सरकारी वार्ता टोली र संयुक्त संघर्ष समितिबीच छ बुँदे सहमति भएपछि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम आन्दोलनकारीले फिर्ता लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना माग पूरा गर्न ७२ घन्टे अल्टिमेटम प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले दिएका थिए। चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीले माग पूरा नभए बुधबारबाट स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए।
सरकारले खटाएको डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच मंगलबारदेखि चलेको म्याराथन वार्ता श्रृखंलाले अहिले बिहान निष्कर्ष पाएको थियो।
‘हामीले अघि सारेका माग पूरा गर्न सरकारी टोलीले प्रतिवद्धता जनाएपछि आजदेखि काम छाड्ने निर्णय फिर्ता लिएका छौं’, संयुक्त संघर्ष समितिका डाक्टर अमृत जैसीले सेतोपाटीसँग भने ‘हामीबीच छ बुँदे सहमति भएको छ। अब काम सुचारू हुन्छ।’
सहमतिका बुँदा यस्तो छ:
यद्यपि माग कार्यान्वयन नभएसम्म प्रतिष्ठान सुधारको दबाब अभियान निरन्तर रहने उनले बताए।
मंगलबार राति १२ बजेसम्म चलेको र बुधबार बिहान ६ बजे सुरू भएको वार्ता केहीबेर अघि छ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको छ।
सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाही थाल्न तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने र त्यसले कुलपति सामु सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सिनेट बोलाउन आजै पहल थाल्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। आन्दोलनकारीले उपकुलपतिसहितका चार जनै पदाधिकारीको पदमुक्तिको माग गर्दै आएका छन्।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा यसअघि बुझाइएका प्रतिवेदन र ऐन नियमहरुलाई आधार मानेर मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि गठित परसार कोइराला, हरि लम्साल र रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्ने सहमति भएको हो। दलीय निकटता र आर्थिक चलखेलको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले यस्तो चलन अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। ५० दिनदेखि जारी आन्दोलनको मुख्य माग पनि यही थियो।
यस्तै प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता र त्यसबारे अख्तियारमा परेको उजुरीको छानबनिको विषय पनि समेटिएको छ। ‘अख्तियारमा उजुरीसम्बन्धी फाइल छिटो फर्स्यौट गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अख्तियारसँग समन्वय गरेर आह्वान गर्ने’ सहमतिमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति सिनेटमार्फत् गठन गर्ने सहमति भएको छ। आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए।
अब नियमित काममा चिकित्सकहरू सहभागी हुने र यसअघिका विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने उल्लेख छ। सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीचको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि सरकारले गठन गरेको बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग उनी प्राध्यापक रहेको प्रमाण ७ दिनभित्र माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उनको प्राध्यापक पदवी विवादमा आएको र त्यसले विश्वासमा ह्रास ल्याएको भन्दै समितिले गिरीसँग प्रमाण माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
