सरकारले मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गर्यो। ७७ जिल्लामै गठन भएर भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने तयारी गरिरहेको उक्त आयोग विघटन भएपछि अन्योल बढेको छ।
सरकारले २०७६ चैत ९ गते चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठित आयोग विघटन गरिएको हो।
नेकपा एमालेले यसको विरोध गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर कांग्रेस सरकारले आयोग विघटन गरेको दाबी गरेको छ।
भूमि आयोगले कोरोना महामारी झेल्दै पछिल्ला १४ महिनामा के-के काम गरेको थियो त? यसबारे हामीले आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं।
उनका अनुसार आयोगले भदौबाट सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न लागेको थियो। कोहलपुर, धनगढी, चितवन, झापा, सुर्खेत, कालिकोट, उदयपुर, पाल्पा लगायत जिल्लामा पूर्जा बाँड्ने योजना थियो। योजनाअन्तर्गत २२२ स्थानीय तहले एक लाख ८३ हजार सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने निर्णय भइसकेको थियो।
त्यो निर्णय स्थानीय तहहरूले आयोगको जिल्ला समितिमा पठाउँदै थिए। त्यसै आधारमा नापीले जग्गाको कित्ताकाट र मालपोतले श्रेष्ता कायम गरेपछि सुकुम्बासीका हातमा पूर्जा पुग्थ्यो। आयोग विघटनपछि हाललाई यी काम रोकिएको र भविष्यमा आयोगले गरेका काम के हुने भन्ने अन्योल बढेको ज्ञवाली बताउँछन्।
'सरकारले आयोग खारेज गरिएको भनेको छैन। विकल्पमा नयाँ आयोग गठन गर्न सक्छ कि,' उनले भने।
ज्ञवालीका अनुसार ११ लाख ८० हजार भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीको लगत संकलन भइसकेको थियो, तीन लाख मात्र बाँकी थियो। त्यस्तै यी १४ महिनामा आयोगले ७५३ मध्ये ७४३ स्थानीय तहमा काम सुरू गरिसकेको थियो। सबै स्थानीय तहमा सुकुम्बासी समस्यासम्बन्धी कामका लागि समझदारी भइसकेको उनले जानकारी दिए।
'कम संख्या रहेका पहाडी जिल्लामा काम सक्दै जिल्ला समिति विघटन गर्ने योजना थियो,' ज्ञवालीले भने, 'तर सरकारले हतारहतार विघटन गरिदिएपछि अहिलेसम्म गरिएका काम के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ।'
उनका अनुसार स्थानीय तहले सुकुम्बासीका कामनिम्ति करोडौं खर्च गरिसकेका छन्। त्यो लगानी पनि जोखिममा परेको छ। भविष्यमा अहिले भएको कामको स्वामित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पनि ठेगान छैन।
भूमिसम्बन्धी आयोग-२०२१ को आठौं संशोधन गरी सरकारले २०७५ सालमा आयोगलाई कानुनमातहत ल्याएको थियो। त्यसअघि गठन भएका आयोग कानुनले बाँधिएका थिएनन्। आयोग राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्वेच्छाचारी बनेको र आफूखुसी लगत संकलन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
हालसम्म जति सुकुम्बासी आयोग गठन भए, ती सबै राजनीतिक नियुक्ति नै हुन्। प्राविधिक पाटोको काम लिन सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न गराइन्छ। आयोगमा निवेदन दिन सबै राजनीतिक दलले कार्यकर्ता पठाउँछन्। यस अर्थमा सुकुम्बासी समस्या सबै दलको 'सामूहिक' हो। चुनावताका सबै पार्टीले सुकुम्बासी समस्यालाई 'भोट बैंक' बनाएकाले दलगत निकटताका आधारमा निवेदन आउँथे।
पछिल्लो आयोग भने दलगत र पार्टी निकटतालाई आधार मानेर भन्दा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने उद्देश्यले गठन भएको ज्ञवाली बताउँछन्। गठन आदेशको कानुनी पृष्ठभूमि बलियो नभएकाले २०७१ सालमा गठित आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले कामकारबाही अगाडि बढाउन दिएन। २०७५ सालमा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनले पहिलेका कमजोरी सच्याएको उनको भनाइ छ।
'संशोधित ऐनमा अन्तिमपटक भनेर भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेको भनिएकाले पनि यसले लालपूर्जा बाँड्ने सपना बोकेको थियो,' ज्ञवाली भन्छन्।
७७ जिल्लामै जिल्लास्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन भएका थिए। त्यहाँ सरकारले तीन जना मनोनित गर्ने र चार जना राज्य निकायका प्रमुख रहने व्यवस्था छ।
जिल्लास्तरीय समिति सात सदस्यीय हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव, मालपोत, नापी र जिल्ला वन अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
'हामी कुनै दललाई काखा कुनै दललाई पाखा गरेर लालपूर्जा बाँड्न खोजिरहेका थिएनौं। मैले त अर्को सरकारले नियुक्ति गरेको लागे हामीलाई हटाइदिए पुग्छ, तर लाखौं भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीले हातमा पूर्जा थाप्न लाग्दा विघटन नगरौं भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको थिएँ,' ज्ञवालीले भने, 'तर कम्युनिस्ट सरकारले गठन गरेको आयोगले लालपूर्जा दिँदा उसले जस पाउँछ भन्ने लागेर होला, सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर आयोग नै विघटन गरिदियो।'
आफूले रोजेर कसैलाई जग्गा दिने मनमौजी अधिकार यो आयोगलाई नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ।
यो ऐनको कार्यविधिअनुसार सुकुम्बासीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ- सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास।
अहिले सुकुम्बासीको आवेदन स्थानीय तहले माग्छ। यस्तो आवेदन सबभन्दा पहिले वडा कार्यालयमा दर्ता हुन्छ। वडामा उनीहरू वास्तविक हो कि होइन भन्नेबारे सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ। अनि वडामै गठित सहजीकरण समितिले नामावली रूजु गर्छ। त्यसपछि नगरस्तरीय वा गाउँपालिकास्तरीय सहजीकरण समिति छ। त्यसले पनि रूजु गरेर अन्तिम नाम पठाउँछ जुन सम्बन्धित पालिकाको बोर्ड बैठकमा पुग्छ। बोर्डले पारित गरेपछि बल्ल सुकुम्बासीको नाम जिल्लास्तरीय आयोगमा पठाइन्छ।
'बरू मान्छे फेरेको भए हुन्थ्यो। आयोग नै विघटन गर्नु उचित थिएन,' ज्ञवालीले भने।
सरकारले नयाँ आयोग बनाइहाले पनि सबै जिल्लामा गठन हुन समय लाग्छ। छ महिनाभित्र गठन भइहाले पनि अर्को छ महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव आउँछ। त्यस कारण भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीले अहिलेको प्रक्रियाबाट लालपूर्जा नपाए, भविष्यमा कहिले पाउने हो भन्ने ठेगान नभएको उनी बताउँछन्।
२०४८ सालयता १४ आयोग, कसले कति जग्गा बाँडे?
२०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालादेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन थालेको थियो। २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्यो।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गठितमध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा बाँडेका छन्। तिनले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेका हुन्।
२०४८ सालमा कांग्रेस नेता शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ३८ निवेदन परेका थिए। त्यसमध्ये एक हजार दुई सय ७६ जनालाई जग्गा दिइएको थियो।
२०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको बहुमतको सरकार हुँदा सबभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइएको थियो। त्यस बेला ऋषिराज लुम्साली अध्यक्ष थिए र ५८ हजार ३४० जनालाई जग्गा दिइएको थियो।
२०५२ सालमा भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङ आयोगले ८८६ जनालाई, २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौत आयोगले ७ हजार ३६, २०५६ को गंगाधर लम्साल आयोगले ९ हजार ४५३ र २०६६ को गोपालमणि गौतम आयोगले ३० हजार ४ सय ५८ लाई जग्गा दिएको छ।
अरू आयोगले भने प्रभावकारी काम र जग्गा वितरण गर्न सकेनन्। २०७२ सालमा गोपाल दहित नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। त्यसले पनि खास काम गरेन। आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले काम गरेको भन्दै २०७५ वैशाख १४ गते उक्त आयोग खारेज भएको थियो।
