बुधबार भएको ६ बुँदे सहमतिपछि ५१ दिनसम्म लगातार चलेको विपी प्रतिष्ठानको आन्दोलन तत्काललाई किनारा लागेको छ। तर, यो कतिन्जेललाई हो? भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ।
विपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलन भएको यो पहिलोपटक होइन, न यो अन्तिम हुने निश्चितता नै छ। ‘पहिलेको जस्तै सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने शैली सरकारले देखायो भने प्रतिष्ठान ध्वस्त हुनबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन’ संयूक्त संघर्ष समितिका विद्यार्थी प्रतिनिधि डा. अमृत जैसी भन्छन् ‘त्यसैले बुधबार बिहान भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार बनोस् भन्ने हाम्रो जोड छ।’
उनका अनुसार सरकारले स्थायी समाधान चाहेको भए सहमतिहरु अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। अन्यथा टालटुले उपाय मात्रै बनाउने हो भने यस्ता आन्दोलन र गतिरोध फेरि बल्झिरहने खतरा रहन्छ।
डा. जैसीको यो शंका मनोगत आधारको मात्रै छैन। आन्दोलन हुने, सहमति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने विपी प्रतिष्ठानको पुरानै समस्या हो।कहिले सरकारले अनि कहिले प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले सहमति लत्याएको अनुभव यहाँका चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स, कर्मचारी सबैसँग छ।
‘आफूले काम गरेको पारिश्रमिक पाउन र नियम अनुसार काम होस् भन्नलाई समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था विपीको बाध्यता भइसकेको छ’, संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाल भन्छन् ‘त्यसैले लामो आन्दोलन हाम्रो बाध्यता बनेको हो । हामी चाहन्छौं, यहाँ सबै कुरा सिस्टममा होस्, थितिमा होस्।’
यही थितियुक्त वातावरण माग गर्दै ५१ दिन अघि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। अख्तियारलाई प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितता छानबिनको माग गर्दा डा. विष्णु पोखरेल उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको आँखाको तारो बने।
प्रतिष्ठानभित्रका इमान्दार शिक्षकका रुपमा परिचित पोखरेललाई जब उपकुलपतिले स्पष्टीकरण सोधे, आन्दोलन ह्वात्तै उठ्यो। त्यसपछि उपकुलपतिको प्राध्यापक पदवीदेखि अन्य पदाधिकारीहरुको राजीनामासम्मको कुरा उठ्यो, जसलाई सम्बोधन गर्ने सहमति वर्तमान सरकारले बुधबार गरेको छ।
सुरुमा उपकुलपतिविरुद्ध मात्रै केन्द्रित आन्दोलन असार १५ देखि सबै पदाधिकारीविरुद्ध सोझियो। उपकुलपतिले वार्ताका लागि आन्दोलनकारीलाई बोलाएर आफू भने मदिरामा लट्ठ बनेको आरोप उनलाई लाग्यो। यो आरोप त्यतिबेला झनै दरिलो भयो, जब उनले मापसे चेक गर्न मानेनन्।
मागलाई पूर्णत वेवास्ता गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चर्काएको आन्दोलनलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सल्टाएको छ। तर, आन्दोलनकारीको प्रश्न उही छ ‘सहमति कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार होला?’
सरकारले सहमति कार्यान्वयनको थालनी प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीको पदमुक्तिबाट थाल्नुपर्नेछ। सरकारी वार्ता टोली र संयुक्त संघर्ष समितिबीच छ बुँदे सहमति हुँदा पहिलो बुँदामै त्यही कुरा उल्लेख छ। जसकारण प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम आन्दोलनकारीले फिर्ता लिएका छन।
प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना माग पूरा गर्न ७२ घन्टे अल्टिमेटम प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले दिएका थिए। चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीले माग पूरा नभए बुधबारबाट स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकारले खटाएको डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच मंगलबारदेखि चलेको म्याराथन वार्ता श्रृखंलाले आज निष्कर्ष पाएको हो।
सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाही थाल्न तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने र त्यसले कुलपतिसामु सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सिनेट बोलाउन आजै पहल थाल्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। ‘सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा त यो छ कि उपकुलपतिसहितका चारै जना पदाधिकारीको पदमुक्ति।
आन्दोलनकारी एक चिकित्सकले भने ‘प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वास यति उडिसकेको छ कि जुनसुकै बेला सेटिङ मिल्न सक्छ।’ यद्यपि एमालेको पनि ओली समूह निकटका पदाधिकारीहरु तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको स्वार्थमा नियुक्त भएका कारण यो बुँदा कार्यान्वयन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्ने विश्वास आन्दोलनकारीलाई छ।
यसअघि सरकारले गठन गरेको बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग प्राध्यापक रहेको प्रमाण ७ दिनभित्र माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उनको प्राध्यापक पदवी विवादमा आएको र त्यसले विश्वासमा ह्रास ल्याएको भन्दै समितिले गिरीसँग प्रमाण माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा यसअघि बुझाइएका प्रतिवेदन र ऐन नियमहरुलाई आधार मानेर मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ। यसअघि गठित डा. परासर कोइराला, डा. हरि लम्साल र डा. रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्ने सहमति भएको हो।
दलीय निकटता र आर्थिक चलखेलको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले यस्तो चलन अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। यसपटकको आन्दोलनको मुख्य माग पनि यही थियो। आन्दोलनकारीको यही मागले देशव्यापी तरंग सिर्जना गर्यो। केही अघिसम्म धरानमा सीमित आन्दोलनले राजधानी काठमाडौंकै सडकमा नागरिक आन्दोलनको दरिलो ऐक्यबद्धता प्राप्त गर्यो।
प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन यसपटक भएको सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भएको प्रतिष्ठानका जानकारहरु बताउँछन्। प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति सिनेटमार्फत् गठन गर्ने सहमति भएको छ। आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए।
‘सहमति अनुसार शक्तिशाली समिति बनाएर छानबिन भयो भने प्रतिष्ठानको अहिलेसम्मको दुरावस्थाको कारण पत्ता लाग्नेछ’, प्रतिष्ठानकै एक वरिष्ठ प्राध्यापकले भने ‘तर, सबै दलहरु कुनै न कुनै रुपमा विपी दोहनमा मुछिएका कारण त्यस्तो काम कति विश्वसनीय रुपमा होला भन्ने आशंका कायमै छ।’
सरकारले अहिलेसम्म विपीबारे परेका उजुरी छिटो सल्टाउन अख्तियारलाई समन्वय गर्ने वचन पनि दिएको छ। यसले आर्थिक अनियमितताको वैधानिक छानबबिनलाई सघाउने विश्वास आन्दोलनकारीको छ। यसअघि पनि सरकार र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनसँग पटक पटक सहमति गर्दै आएका आन्दोलनकारीले पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिने बताएका छन्।
मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी पढाउने, विरामीको उपचार गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रतिष्ठानमा प्रारम्भका केही वर्ष लक्ष्य अनुरुप काम राम्ररी भएका थिए। त्यसैले प्रतिष्ठानको ख्याती पनि चुलिएको थियो। तर, दलीय हस्तक्षेपको आडमा प्रतिष्ठानमा यी मुख्य तीन कामबाहेक अरु नै कामको चर्चा बढी हुन थाल्यो।
दलीय भर्तीकेन्द्र बनेको, पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप बारम्बार सुनिन थाले। प्रतिष्ठान लगातार आन्दोलनको भुंग्रोमा पर्दै गयो। ‘यहीकारण प्रतिष्ठान धराशायी बनेको छ’, संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक डा. रिमाल थप्छन् ‘त्यसैले यसपटक भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरेर प्रतिष्ठान जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’
