निश्चित समयमा काम सक्ने भनेर सुरू भएका विकास आयोजनाले समय समयमा आफ्ना प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्छन्। काम रोकिएको छैन भने केही न केही प्रतिशत प्रगति थपिएकै हुन्छ।
लुम्बिनी विकास गुरूयोजनाको निर्माण प्रगति भने सात वर्षपछि एउटै प्रतिशतमा अड्किएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषले सात वर्षदेखि वर्षेनी यो गुरूयोजनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको विवरण दिन्छ।
२०७१ साल बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा स्याङ्बोले लुम्बिनी विकास गुरूयोजनाको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
कार्यक्रममै १५ वर्षमा पूरा गर्ने गरी लुम्बिनी विकास गुरूयोजना तयार भएको ३५ वर्ष सम्म पनि जम्मा ८० प्रतिशत काममात्रै भएको धेरैले गुनासो गरे।
.jpg)
उपाध्यक्ष स्याङ्बोले बाँकी काम घुँडा टेकेरै भए पनि ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए।
स्याङ्बोले प्रतिवद्धता गरेको सात वर्ष बित्यो। स्याङ्बोपछि लुम्बिनीकै बासिन्दा अवधेश त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तेय) उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आए। ५ वर्षे कार्यकालका लागि आएका उनको पनि चार वर्ष पूरा हुँदैछ।
तर लुम्बिनी विकास गुरूयोजनाको प्रगति भने ८० बाट ८१ प्रतिशत हुन सकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तेस्रो महासचिव ऊ थान्त सन् १९६७ अप्रिल १३ मा लुम्बिनी पुग्दा त्यहाँको अस्तव्यस्त र लथालिंग अवस्था देखेपछि यो गुरूयोजनाको थालनी भएको थियो। लुम्बिनीको विकासका लागि गुरूयोजना बनाएर सोहीअनुसार अघि बढ्न नेपाल सरकारसमक्ष उनले प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसपछि जापनी वास्तुविद् प्राध्यापक केन्जियो टांगेलाई लुम्बिनी गुरूयोजना बनाउने जिम्मा दिइएको थियो।
टांगेले सन् १९७२ मा सुरू गरेको लुम्बिनी गुरूयोजना बनाउने काम १९७८ मा पूरा गरे। उनले सरकारलाई गुरूयोजना हस्तान्तरण गर्दा १५ वर्षमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।
.jpg)
४४ वर्ष बितिसक्दा पनि गुरूयोजनाको काम पूरा हुन सकेको छैन। सात-आठ वर्षयता यसको प्रगति ८० प्रतिशतमै अड्किएको विकास कोषको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
२०७५ सालमा कोषका तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले गुरूयोजनाको ८२ प्रतिशत काम पूरा भएको जानकारी दिएका थिए। अहिले फेरि ८० प्रतिशतमै झारिएको छ।
लुम्बिनीलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू लुम्बिनीको विकासमा सन्तोषजनक प्रगति नहुनुमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हुने पदाधिकारी नियुक्ति र कामप्रति उनीहरूको जिम्मेवारीबोध नहुनु नै प्रमुख कारण मान्छन्।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ अनुसार उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष तीन जना कार्यकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। कोषका तिनै जना कार्यकारी पदाधिकारी राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुँदै आएका छन्। पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री अध्यक्ष रहने लुम्बिनी विकास कोषमा अहिलेसम्म ३७ जना अध्यक्ष भइसकेका छन्। अहिलेका उपाध्यक्ष त्रिपाठी पनि कोषको १६ औं उपाध्यक्ष हुन्।
वर्षैपिच्छे सरकार फेरिन्छ। अनि सरकार फेरिएपिच्छे कोषका पदाधिकारी फेरिने श्रृंखलाले लुम्बिनी गुरूयोजनाको काम प्रभावित बन्दै आएको लुम्बिनी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता एवं संस्कृतिविद् प्राध्यापक डाक्टर गितु गिरी बताउँछन्।
गिरीको भनाइमा सो क्षेत्रका सांसदहरू पनि सहमति जनाउँछन्।
.jpg)
लुम्बिनी क्षेत्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका खिमलाल भट्टराईले एउटा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अर्को सरकार परिवर्तनसँगै हटाउने प्रवृत्तिले गुरूयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। गुरूयोजना पूरा गर्ने गरी बजेट छुट्याउनेतर्फ ध्यान नदिएकाले पनि साढे चार दशकसम्म काम पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'विगतका सरकारहरूले लुम्बिनीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट नै छुट्याउन सकेनन्, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेपछि अहिले केही काम भइरहेका छन्,' उनले भने।
सोही क्षेत्रबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका फकरूद्धिन खान पनि लुम्बिनीमा उचित लगानी गर्न राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको बताए।
'लुम्बिनी राज्य सञ्चालकहरूको नजरमा कहिल्यै परेन, राज्यलाई झक्झकाउँदा हामी त थाकिसक्यौं,' खानले भने,'लुम्बिनीमा गरिएको लगानी खेर जाँदैनथ्यो। अहिले कुनै सरकारले पनि ध्यान दिन सकेका छैनन्।'
लुम्बिनी विकास कोषका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सरोजकुमार भट्टराई भने गुरूयोजना तयार गर्दा नसमेटिएका कतिपय योजनाहरू समयानुकूल परिमार्जित र थप हुँदै गएकाले काम भइरहे पनि प्रगति प्रतिशत बढ्न नसकेको बताउँछन्।
'पछिल्ला चार-पाँच वर्षयता लुम्बिनीमा धेरै काम भएका छन्,' उनले दाबी गरे।
गुरूयोजनाअन्तर्गत भएका कामको विवरण उनले औंलामै गने, सभाहल सुरू गरेर पनि सम्पन्न हुने तयारीमा छ, कोषको कार्यालयदेखि उत्तरतर्फको पोखरी निर्माण गरिएको छ, ३८ हेक्टर जमिनमा करिब २५ हजार फलफूलका बिरूवा रोपेर फलफूल बगैंचा बनाउन सुरू गरिएको छ।
'तर यी योजनाहरू गुरूयोजनामा पछि थपिएकाले प्रगति प्रतिशत नबढेको हो,' उनले भने।
भट्टराईका अनुसार गुरूयोजनाअनुरूप वरिपरिको जमिन अधिग्रहण गर्दा लुम्बिनी उजाड थियो। उजाड लुम्बिनीलाई हरियाली बनाउन तराईमा छिटो हुर्किने सिसौका बिरूवा रोपेर जंगल बनाइएको थियो। तर विकास कोषभित्रको जंगलमा हरेक वर्ष काठ तस्करीका लागि डढेलो लगाउँदै जाँदा हरियाली नासिन थालेको छ। त्यसैले बरू फलफूल बगैंचा बनाउने नयाँ योजना अगाडि सारिएको छ। जुन योजनालाई पनि समेटिएको छ।
अहिले १२ हजारभन्दा बढी फलफूलका बिरूवा रोपिसकिएको छ। १६ हेक्टर क्षेत्रमा आँप, १३ हेक्टरमा कागती, अनार, अम्बा र ९ हेक्टरमा कटहर, जामुन र लिच्ची गरी २५ हजार फलफूलका बिरूवा रोप्ने योजना लुम्बिनी विकास कोषको छ।
कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार फलफूलका बिरूवा लगाउन दया निर्माण सेवालाई २ करोड ६४ लाख २१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिई काम भइरहेको छ।
त्यस्तै करिब ५९ करोड लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा ध्यानगृह निर्माण भइरहेको छ। उक्त सम्मेलन केन्द्रलाई पनि गुरूयोजना तयार गर्दा समेटिएको थिएन।
एक हजार एक सय ५५ बिघा क्षेत्रफल जमिन ओगटेको लुम्बिनी विकास गुरूयोजनालाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ।
उत्तर-दक्षिण फैलिएको कोषको तीन वर्ग माइल जमिनलाई उद्यान क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्रामको रूपमा विभाजन गरिएको हो।
युनेस्कोको विश्व सांस्कृतिक सम्पदामा सन् १९९७ मा सूचीकृत गरिएको उद्यान क्षेत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।
उद्यान क्षेत्रमा मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, पुष्करिणी पोखरी, अशोककाल भन्दा अगाडिका इँटाका संरचना, बुद्धकालका संरचनासहितका महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तु छन्।
मध्य भाग, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहारहरू निर्माणको लागि विहार क्षेत्रको रूपमा छुट्याइएको छ।
विहार क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था र राष्ट्रहरूले सांस्कृतिक संरचना निर्माण गरेका छन्।
अहिलेसम्म २८ वटा विहार निर्माण भइसकेका छन्। श्रीलंका, बर्मा, थाइल्यान्ड, क्यानडा, कम्बोडिया, चीन, सिंगापुर, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, भियतनाम, भारत र नेपालले समेत विहार निर्माण गरेका छन्।
त्यस्तै विकास कोषको उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई बौद्ध स्तुपासहित लुम्बिनी गाउँका रूपमा विभाजन गरिएको छ। यो क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन, आवास, खानेपानी व्यवस्थापनका संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्।
.jpg)
इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार गुरूयोजनाभित्र अझै ७ अर्ब रुपैयाँ बढीका संरचना निर्माण गर्न बाँकी छ। हालैमात्र लुम्बिनी भित्रको १४ किलोमिटर मुख्य सडक, २२ किलोमिटर भित्री सडक, ५२ किलोमिटर ढल निर्माण, १२ वटा गेट निर्माण, पुल, कल्भर्ट निर्माण तथा हरियाली र विद्युतीकरणका लागि ४ अर्बको ग्लोबल टेण्डर आह्वान भइसकेको छ।
कोषले केही महिना अघि नै ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेपनि निर्माण व्यवसायी महासंघले नै विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि रोकिएको थियो।
महासंघले विकास कोषले आफू अनुकूलका ठेकेदारलाई ठेक्का दिन चलखेल गरेर अनावश्यक मापदण्ड राखिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अदालतले भने कोषले आह्वान गरेको टेण्डर सही भएको आदेश दिएपछि टेण्डरको बाटो खुला भएको छ।
इन्जिनियर भट्टराई अहिले आह्वान गरिएको बोलपत्र स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र काम पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
त्यस्तै बाँकी ३ अर्ब बराबरको संरचना निर्माणको लागि पनि टेण्डर आह्वान गर्ने कोषको तयारी छ।
'अब आह्वान गरिने टेन्डरअन्तर्गत लुम्बिनी संग्रहालयमा विभिन्न भवन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम हुने छन्, बीचमा केही अवरोध नआए साढे दुई वर्षभित्र लुम्बिनी गुरूयोजनाका सबै काम सकिनेछन्,' भट्टराईले दाबी गरे।
टांगेले तयार गरेको लुम्बिनी गुरूयोजना दातृ निकायको सहयोगमा पूरा गर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो। दातृ निकायको सहयोग जुटाउन नसकेपछि सुरूवाती वर्षमा सरकारले विनियोजन गर्ने ४०/५० लाख रुपैयाँ लुम्बिनीका लागि त्यसै हराएर जान्थ्यो।
लुम्बिनी विकासका लागि पहिलो पटक २००८ सालमा एउटा समिति बनेको थियो। भैरहवाका बडाहाकिम शेरबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा लुम्बिनी प्रबन्धक समिति बनेको थियो। २०२७ सालमा उक्त समिति खारेज भएपछि लुम्बिनी विकास परियोजना बन्यो। लुम्बिनी विकास परियोजना पनि २०३२ सालमा खारेज भएपछि लुम्बिनी विकास समिति बनेको थियो।
सोही समितिले गुरूयोजना निर्माणको काम गरे पनि २०४२ सालमा लुम्बिनी विकास कोष बनेको थियो।
कोष बने पनि अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गर्दा देखिने गरी कुनै पनि प्रगति हुन सकेन। आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेर बजेट छुट्ट्याउन थालेपछि मात्रै गुरूयोजनाको कामले तीव्रता पाएको हो।
