सरकारले करोडौं लगानी गर्ने तर ठेकेदारले इमान्दारीपूर्वक काम नगर्ने प्रवृत्ति ठेक्का प्रणालीमा नौलो होइन। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौं, टेकुको विष्णुमती पुल हो।
निर्माण सकिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि विष्णुमती खोलामाथि बनेको पुललाई के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन।
सरकारी पक्षले बेलैमा ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाएको भए आज टेकु पुलमा गाडी कुदिरहेका हुन्थे। तर ठेकेदारको लापरबाहीका कारण २२ करोड रूपैयाँ लागतमा बनेको पुल तीन वर्षदेखि पार्किङमा परिणत भएको छ। यहाँ छेउछाउका व्यवसायीहरूले आफ्ना गाडी राख्छन्। ढुवानीका गाडीहरू थन्क्याउने ठाउँ पनि यही पुल बनेको छ। एउटा थोत्रो माइक्रो पनि धेरै दिनदेखि यहीँ राखिएको छ।
गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै सडक विभागले पुल जिम्मा लिन नमानेपछि निर्माण कम्पनी मुद्दामा गएको छ। 'राज्यले लगानी गरेअनुसार प्रतिफल लिन पाएको छैन,' सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपालीले सेतोपाटीसँग भने, 'निर्माण कम्पनी मुद्दामा गएको छ तर टुंगिएको छैन।'
टेकुको वर्षौं पुरानो पुल कमजोर र साँघुरो भएकाले आवागमन असहज थियो। जोखिम बढेपछि सडक विभागले त्यसको सँगै अर्को पुल हाल्ने निर्णय गर्यो।
विभागले २२ करोड रूपैयाँमा पुल निर्माणको ठेक्का लगायो। ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै सडक विभागले जिम्मा लिन नमानेपछि तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने पुल प्रयोगविहीन बनेको छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन समाजवादी पार्टी पर्साबाट निर्वाचित सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियार संस्थापक सञ्चालक रहेको कम्पनी हो। हाल यो कम्पनी उनका छोरा सुमित रौनियारले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
इञ्जिनियरहरूको टोलीले टेकु पुलको केही भाग भत्काउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सडक विभागले यसको प्रक्रिया सुरू गरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन मुद्दामा गएको हो।
मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ७, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(२) बमोजिम ठेक्कामा विवाद आए मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान छ। ठेक्काको बीचमा काम बिग्रिए वा विवाद आए दुवै पक्षले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने चलन छ।
मध्यस्थकर्ता नियुक्तिबाट मध्यमार्गी बाटो खोजिन्छ। दुवैले 'जितेको महशुस' हुने गरी निर्णय गरिन्छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सडक कार्यालयले भुक्तानी रोकेको र पुल हस्तान्तरण गर्न नमानेको भन्दै मध्यस्थकर्ता गुहारेको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख नेपालीका अनुसार एक वर्षअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सन मध्यस्थतामा गएको थियो।
यस्तो मध्यस्थताको सुनुवाइ मध्यस्थता परिषदमा हुन्छ। परिषदले निर्णय गर्न सकेन भने मुद्दा अदालत जान्छ।
पहिलो चरणको सुनुवाइमा पप्पुले जितेपछि सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं पुनरावेदनमा गएको थियो। पुनरावेदनको सुनुवाइ जारी छ।
'हामी बजेट नै छुट्याएर पुल भत्काउन बसेका छौं,' नेपालीले भने, 'सुनुवाइ नसकिएका कारण पुलको काम गर्न पाइएको छैन।' उनका अनुसार जम्मै पुल भत्काउनुपर्ने अवस्था छैन। गुणस्तरहीन देखिएको भाग मात्र भत्काएर पुनर्निर्माण गरिनेछ।
सडक विभाग पुल महाशाखाका अनुसार पुलको छत ढलानमा १५.२ एमएमको टुचन (तार) राख्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता थियो। त्यसमा भारतको उसामार्टिन र टाटा कम्पनीको तार प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
पुल महाशाखाको टोलीले अनुगमन गर्दा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तर जाँच नगरी अरू नै कम्पनीको सामग्री प्रयोग गरेको पाइएको थियो। त्यसको गुणस्तर जाँच गर्दा ठेक्का सम्झौताविपरीत सामान राखेको पाइएको थियो।
'इञ्जिनियरहरूको टोलीले अध्ययन गर्दा ६०/७० वर्ष आयु हुने पुल ८/१० वर्षमै भत्किन सक्ने सम्भावना देखेपछि भत्काउनुपर्ने राय हामीले राखेका हौं,' पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक श्रेष्ठले भने।
२०७५ सालमै निर्माण सम्पन्न भए पनि यही प्राविधिक समस्याका कारण टेकु पुल हस्तान्तरण भएको छैन।
निर्माण सम्झौताअनुसार हस्तान्तरण भएको दुई वर्षसम्म तलमाथि भए निर्माण कम्पनी आफैंले बनाउनुपर्ने नियम छ। उसले आफैं बनाउँछु भने पनि सडक विभागले पत्याएन। भत्काउनुपर्ने राय आएपछि त्यही कम्पनीलाई काममा लगाइराख्नु उचित नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यही बेला पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरि पुलका काम अलपत्र पारेको सार्वजनिक भइरहेको थियो।
'इञ्जिनियरहरूले गुणस्तर छैन, प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेपछि हामीले ठेक्कालाई निरन्तरता दिने कुरा भएन, भुक्तानी रोकेर गुणस्तरहीन भाग भत्काउने तयारीमा लाग्यौं,' श्रेष्ठले भने।
टेकु पुल सय टन क्षमताको हो। तर यसमा प्रयोग गरिएका कमसल निर्माण सामग्रीका कारण यो पुल दीर्घकालसम्म नटिक्ने महाशाखाको भनाइ छ।
महाशाखाले परामर्शदाताले प्रयोग गर्न नहुने बताएपछि भार परीक्षण गर्न जरूरी नै नभएको दाबी गरेको छ।
'परामर्शदाताले प्रयोग गर्न नहुने भनेपछि भार परीक्षण गर्न जरुरी देखिएन,' महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्।
टेकु पुल ६० मिटर लामो छ। यसको एकापट्टि २० र एकापट्टि १० मिटर लम्बाईमा आरसिसी पिलर प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। बीचको बाँकी ३० मिटर भागमा 'प्रि-स्टेज कंक्रिट' तार हाल्नुपर्ने थियो। तिनै तारमा समस्या देखिएको महाशाखाको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत (काठमाडौं सस्टेनेबल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट) एडिबीको सहयोगमा टेकु पुल निर्माण थालिएको थियो। २२ करोड ६१ लाख ७४ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको यो पुल निर्माण सम्झौताभन्दा केही ढिलो २०७५ साउनमा निर्माण सकिएको थियो।
'परामर्शदाताले सामग्रीको गुणस्तर भएन भनेर पटक-पटक लेखेकाले हामीले पुलको जिम्मा लिएनौं,' सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, 'परामर्शदाताले स्वीकारयोग्य छैन भनेपछि हामीले जिम्मा लिने कुरा भएन।'
प्रारम्भमा एडिबीले नै पुल निर्माणको सबै प्रगति हेरिरहेको थियो। पछि उसले काठमाडौं सडक कार्यालय-१ लाई यो पुल हेर्ने जिम्मा दियो। अहिले त्यो कार्यालयबाट यो पुल सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको जिम्मामा पुगेको छ।
निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भने परामर्शदाताको सुझावअनुसारै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको बताउँदै आएको छ।
'सम्झौताअनुसार १५.२ एमएमको तार राख्नुपर्नेमा हामीले १५.५४ एमएमको तार राखेका छौं,' पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण प्रसाद रौनियारले भने, 'यो गुणस्तरहीन छैन, कम्पनी फरक भएको मात्र हो।'
पहिले भनिएको कम्पनीको उत्पादन बन्द भएका कारण परामर्शदाताको छलफलमा अर्को कम्पनीको तार प्रयोग गरिएको उनले दाबी गरे।
ठेक्कामा विवाद आए मध्यस्थतामा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन मुद्दामा गएको उनले बताए।
उनले आफूप्रति पूर्वाग्रही भएर सडक विभागले काम रोकेको र ठेक्काको भुक्तानी निम्ति मध्यस्थतामा जानुको विकल्प नभएको बताए।
'देशभरका २३ वटा पुल भासिएका छन्, तिनीहरूलाई काममा लगाइराखेको छ सडक विभागले,' उनी भन्छन्, 'मलाई मात्रै खेदो गरिएको छ।'
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख नेपाली भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग गुणस्तरहीन कामको भुक्तानी असुल गरिने बताउँछन्।
'उसको धरौटी हामीसँग छ, गुणस्तरहीन देखिएपछि हामीले भुक्तानी रोकेर राखेका छौं,' उनले भने, 'त्यो रकमबाट क्षति भर्पाइ गरिन्छ।'
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक रौनियारमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बबई नदीको पुल गुणस्तरहीन बनाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको, पुल बनाउँदा नै बांगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा दोषी ठहर गर्दै अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमित लगायत १२ जना कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि रौनियारको सांसद पद २०७५ असोज १९ गते स्वतः निलम्बनमा परेको थियो।
२०७६ सालमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
