कुनै बेला पुल्चोकको अशोक स्तुपभन्दा दक्षिणतर्फ 'समय् फल्चा' नामको पाटी थियो। २०२३ सालमा खिचिएको अशोक स्तुप क्षेत्रको तस्बिरमा त्यो पाटी प्रस्टै देखिन्छ।
रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा बेला समय् बजी खुवाइने त्यो फल्चा (पाटी) मर्मतसम्भार अभावले जीर्ण हुँदै गएको थियो तर जिर्णोद्धार गर्न कसैले वास्ता गरेन। उल्टो २०२९ सालतिर विदेशी पाहुनालाई वृक्षारोपण निम्ति पुल्चोक हुँदै गोदावरी लैजान खोज्दा बाटोछेउको जीर्ण पाटी दरबारलाई शोभनीय लागेन। त्यसैले दरबारकै निर्देशनमा उक्त पाटी भत्काइयो।
पाटी भत्काइए पनि त्यहाँका टुँडाल, मूर्ति र शिलालेख नजिकै प्रहरी चौकीमा राखिएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन बताउँछन्।
त्यसरी सुरक्षित राखिएको शिलालेखअनुसार यो पाटी २ सय ६ वर्ष पुरानो भएको थाहा हुन्छ।
ललितपुर महानगरले पाटी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पाटीसँगै जोडिएको जग्गाधनी लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अदालतमा मुद्दा हालेपछि पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ।
यसअघि विभिन्न समयमा हालिएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुईचोटि र उच्च अदालतले एकचोटि पाटी निर्माण गर्न बाटो खोलिदिएका थिए। यही आधारमा ललितपुर महानगरले गत बिहीबार पाटी शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको थियो। पाटी छिटो बनाउन स्थानीयको पनि दबाब छ। तर बुधबारै लालीगुराँस सहकारीले जिल्ला अदालत ललितपुरको अन्तरिम आदेश लिएर आयो।
अन्तरिम आदेशपछि शिलान्यास स्थगित गरेका मेयर महर्जनले भने, 'हामीले अदालतको आदेश मान्नुपर्छ। माथिल्ला अदालतले त रोकेका छैनन् भने तल्लोले पनि रोक्न सक्ने छैन। केही समय कुर्नुपरे पनि कुरौं तर पाटी बनाएरै छाड्छौं।'
लालीगुराँस सहकारीका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी भने महानगरले जबरजस्ती गरेको दाबी गर्छन्। आफ्नो घरअगाडिको जग्गा सरकारी भएको र त्यसमा महानगरको हक नभएको उनको भनाइ छ। मेयरले आफूसँग रिसिइबी साँध्दै सहकारी भवनलाई समेत असर पुग्ने गरी सडक मापदण्डविपरीत पाटी बनाउन लागेको उनी बताउँछन्।
यो विषय लामो समयदेखि विवादित भएपछि हामी विस्तृत बुझ्न स्थलगत गएका थियौं।
सबभन्दा पहिला त्यहाँको भौतिक अवस्था हेरौं।
मोटरसाइकलहरू पार्क गरिएको ठाउँमा पहिले समय् बजी फल्चा थियो। तस्बिर: सबिना श्रेष्ठ/सेतोपाटी पुलचोक सडकको पश्चिमतर्फ लालीगुँरास सहकारी भवन छ। भवन पूर्वी मोहडाको छ। उसले मूल सडकको पेटीतर्फ फर्काएर भवन प्रवेश गर्ने दुइटा बाटो बनाएको छ- एउटा माथि चढ्ने सिँढी, अर्को बेसमेन्ट जाने।
बेसमेन्ट जाने बाटोको छेउमा डेरी पसल छ भने त्यसको माथिल्लो तल्लामा कार्पेट पसल छ। सहकारीले यी दुवै भाडामा लगाएको हो। महानगरले पाटी पुनर्निर्माण गर्यो भने सहकारी भवन छिर्ने यी दुवै बाटो बन्द हुनेछन्। उसले सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशविपरीत पुनर्निर्माणको विरोध गर्नुको कारण यही हो।
मेयर चिरिबाबुका अनुसार सहकारी भवन नै नक्साविपरीत बनेको छ। दक्षिण मोहडाको भवन बनाउने गरी नक्सापास गरिएको भए पनि पूर्वी मोहडाको बनाएको उनी बताउँछन्।
लालीगुराँस सहकारीले करिब १२ वर्षअघि अनिल राजभण्डारीसँग यो घरजग्गा किनेको हो। साढे आठ आना क्षेत्रफलमा बनेको घरमा त्यति बेला माथिल्लो तल्ला थपिएको थिएन। तीन वर्षअघि मात्र थपेको सहकारी सञ्चालक भण्डारीले बताए।
‘हामीले घर किन्दा सबै भेरिफाई गरेका थियौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘घर बनाउँदा वडाध्यक्ष र पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिएका थियौं। स्तुप नजिकै भएकाले पुरातत्वको पनि स्वीकृति लिनुपरेको थियो। मालपोतमा हेर्दा पनि त्यहाँ नेपाल सरकारको जग्गा छ, कुनै पाटी छैन।’
भण्डारीको यो जिकिरलाई सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि नै 'बदनियतपूर्ण' करार गरिदिएको थियो।
लालीगुराँस सहकारीले यो घरजग्गा किन्नुअगावै अघिल्ला जग्गाधनी राजभण्डारी पाटी पुनर्निर्माण रोक्न सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
उनले पनि आफ्नो रिटमा अहिले सहकारीले जस्तै दाबी गरेका थिए, 'मैले पूर्वतर्फ केही जग्गा छोडेर पूर्वी मोहडाको घर नक्सापास गरेर बनाएको छु। त्यसको पूर्वमा सरकारी जग्गा र त्यसपछि सडकपेटी छ। महानगरले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर पाटी पुनर्निर्माण गर्ने भनेको छ। यसले मेरो घर जाने बाटो बन्द हुन्छ। यहाँ पाटी कहिल्यै थिएन। महानगरले बनाउन लागेको पाटी कानुनविपरीत भएकाले खारेज गरिपाऊँ।'
सर्वोच्चले भने राजभण्डारीले 'अदालतलाई समेत प्रभाव पार्न खोजेको र सफा हात लिएर नआएको' भनेको छ।
'सत्य व्यहोरा लुकाई सफा हात नलिई निवेदन प्रस्तुत गरेको देखिन्छ,' अदालतले भनेको छ, 'उक्त जग्गाको दक्षिण साँधमा लाक्षी टोल जाने बाटो स्पष्ट देखिन्छ। जग्गामा बनेको घर पनि लाक्षी टोल जाने बाटोतर्फ मोहडा गरी बनाउनुपर्ने नक्साबाट स्पष्ट देखिन्छ।'
नक्सापास पूर्वतर्फबाटै गरिएको भए पनि जग्गाधनीको स्वार्थका लागि सरकारी जग्गामा पाटी बनाउन रोक लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ। सर्वोच्चले राजभण्डारीको निवेदन 'गलत र भ्रामक' भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।
रिट खारेजीसँगै सर्वोच्चले पाटी निर्माणबारे थप कुरा पनि बोलेको छ।
न्यायाधीश बलराम केसी र ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले गरेको उक्त फैसलामा सरकारी जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्न जोसुकैले पाउने भनेको छ।
‘जुनसुकै पाटी निर्माण समितिले गरोस् वा कुनै एक व्यक्तिले वा परिवारले वा कसैले चन्दा दिएर बनोस्, त्यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद बन्दैन र त्यसमा आपत्ति, बाधा, विरोध गर्ने हक पनि निवेदकलाई हुँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
'निवेदकले के बुझ्न जरूरी छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटीपौवा, मन्दिर, सत्तल, पुराना भवनहरू जीर्ण भएर भत्काई त्यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दा कुनै कानुन लागु हुँदैन। नयाँ संरचना वा भवन निर्माण गर्दा उल्लिखित ऐन लागू हुन्छ। निवेदनमा धेरै ऐनहरूको दफा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन। त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो त्यो स्थापित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। निवेदकहरूबाट त्यस्तो गरेको देखिएन। साबिकको पाटी भत्की पुनर्निर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन।'
यसरी सर्वोच्चले ३२७ कित्ता नम्बरमा रहेको जग्गामा पाटी बनाउन ललितपुर महानगरलाई बाटो खोलिदिएको थियो।
तर २०६८ सालमा तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरको बोर्ड बैठकले आफैं पाटी पुनर्निर्माण गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि यो विषय त्यत्तिकै थाती रह्यो।
त्यसको १० वर्षपछि ललितपुर महानगरले फेरि पाटी बनाउने निर्णय गरेको छ र यसका लागि ३० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफूहरूले पाटी पुनर्निर्माण गर्न खोजेको महानगरको जिकिर छ।
पहिलेको पुल्चोक क्षेत्र: अशोक स्तुप र बायाँतिर समय् फल्चा। तस्बिर स्रोत: ललितपुर महानगरपालिकासहकारी सञ्चालक भण्डारी भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्छन्।
'फैसलाले पुरातात्विक पाटी पुनर्निर्माण गर्न पो सडक मापदण्ड वा कुनै ऐन, कानुन नलाग्ने भनेको हो,' उनले भने, 'महानगरले त यहाँ नयाँ पाटी बनाउन लागेको हो। नयाँ पाटी बनाउँदा त कानुन, मापदण्ड सबै लाग्छ।'
उनी आफ्नो जग्गाअगाडि पाटीको नामनिसान नभएको बताउँछन्। त्यहाँ सरकारी जग्गा मात्र भएको उनको भनाइ छ।
यसबारे मेयर चिरिबाबुसँग कुरा गर्दा उनले भने, '२०२१ सालमा नापी गर्दा यो ठाउँको नापी छुटेको थियो। त्यतिखेर नापी गरेको भए त्यहाँ समय् फल्चा नै देखिन्थ्यो। पछि २०३८ सालमा नापी गर्दा त्यति बेलासम्म दरबारको निर्देशनमा समय् फल्चा भत्काइसकेकाले त्यहाँ जग्गा मात्र देखियो।'
सर्वोच्चको फैसलाले पनि उक्त जग्गामा पाटी नै भएको स्वीकार गरेको छ।
यसबीच गत वर्ष महानगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक योजनामा पाटी पुनर्निर्माण गर्ने भनेपछि अर्जुनकुमार अर्यालले उच्च अदालत पाटनमा रिट हाले। पाटी बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक बाटो उपयोग गर्न अवरोध पुग्ने उनको तर्क थियो।
उच्च अदालत पाटनले पनि गएको वैशाखमा पहिलेको फैसलालाई आधार मान्दै 'पाटी निर्माण रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने' बतायो।
यसरी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि पाटी पुनर्निर्माण रोक्न माग गर्दै रोशन महर्जनसमेतले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। त्यसैबीच गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाटी नबनाउन महानगरलाई पत्र लेख्यो।
'अदालतबाट पाटी निर्माण रोक्न नसकेपछि सहकारी सञ्चालकहरूले गृहमा निवेदन हालेछन्। तर मैले गृहसचिवसँग गएर कुरा गरेँ,' उनले भने, 'त्यसपछि गृहले पाटी पुनर्निर्माण फुकुवा गर्ने अर्को पत्र पठाउन सिडिओलाई निर्देशन दियो। म महानगर आइपुग्दा फुकुवाको पत्र पनि आइसकेको थियो।'
रोशनको रिटमा गत साउन १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले 'बाटोमा अवरोध नपुग्ने' भन्दै पाटी पुनर्निर्माण रोक्न नपर्ने आदेश गर्यो।
यसरी सर्वोच्चले दोस्रोचोटि पनि पाटी पुनर्निर्माण गर्न बाटो खोलिदिएपछि ललितपुर महानगरले काम अघि बढाएको हो।
यसपालि फेरि लालीगुँरास सहकारी जिल्ला अदालत गएको छ। उसले आफ्नो भवनअगाडिको सार्वजनिक जग्गामा सडक मापदण्ड विपरीत हुने गरी महानगरले पाटी निर्माण गर्न लागेको भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको छ।
'हजारौं सदस्य भएको यस सहकारी संस्थाको मूल प्रवेशद्वार नै बन्द हुने गरी र संस्थाको सञ्चालनमा बाधा पर्ने गरी भदौ ३ गते पाटी शिलान्यास गर्ने भन्ने जानकारी हुन आएको छ,' सहकारीले जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइमै जिल्ला अदालतले पाटी निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश दियो।
सहकारीले पहिलेझैं तथ्य लुकाएर निवेदन दिएकाले जिल्ला अदालतले पुनर्निर्माण रोकेको मेयर चिरिबाबुको भनाइ छ। महानगरले आफ्नो लिखित जवाफमार्फत् जिल्ला अदालतलाई सबै कुरा बुझाइसकेपछि पाटी निर्माणको बाटो खुल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
‘पुनर्निर्माणको हकमा कुनै पनि कानुन लाग्दैन भनेर सर्वोच्चले नै भनेको छ। त्यही भएर यसमा सडक मापदण्ड लागू हुँदैन, नक्सा बनाउन जरूरत पनि पर्दैन। हामी सर्वोच्चको त्यो फैसला, उपल्ला अदालतका विभिन्न आदेश, सहकारी भवनको नक्सापासका तथ्यहरू अदालत पठाउँछौं,' उनले भने।
स्थानीयका अनुसार पहिले अशोक स्तुपसँगै लस्करै ६–७ वटा फल्चा थिए। तीमध्ये एउटामा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न प्रयोग गरिने लामो काठको घःमाः राखिएको हामी अहिले पनि देख्छौं। यसलाई लामोपाटी भनिन्छ। त्यससँगै अशोक स्तुपको आडैमा नामसंगाती फल्चा छ जहाँ भजन गाइन्छ, मन्त्र पाठ गरिन्छ। यी दुइटाको बीचमा समय् फल्चा थियो।
जहिलेदेखि फल्चा मासियो, त्यसयता समय् बजी खुवाउने कार्यक्रम अलपत्र छ। कहिले लामोपाटी, कहिले पुल्चोककै सोह्रखुट्टे पाटी त कहिले सडक किनारमै पाल टाँगेर समय् बजी खानुपरेको स्थानीय बताउँछन्।
यो पनि हेर्नुहोस्: गणेशमान चित्रकारले सन् १९६० मा खिचेको यो तस्बिरमा पुल्चोक थुर, लामोपाटी (सबभन्दा बायाँ) र बीचको समय् फल्चा प्रस्टै देखिन्छ। तस्बिर स्रोत: गजेन्द्र बुढाथोकीको ट्वीटरबाट
