झापा गौरादह- ९ की टीका भट्टराईले सेनाद्वारा बेपत्ता पारिएका पति शान्तिराम भट्टराईको खोजी थालेको १८ वर्ष पूरा भयो।
यसबीचमा टीकाको जीवनमा धेरै कुरा भए तर पतिको अवस्था जान्ने हुटहुटीले उनलाई कहिल्यै छाडेन।
बुवा हराउँदा तीन वर्षकी मात्रै थिइन् ठूली छोरी। २० वर्ष पूरा भएर उनको बिहे भइसकेको छ। शान्तिरामलाई सेनाले २०६० पुस ५ मा काठमाडौंको जोरपाटीबाट बेपत्ता पारेको थियो।
माओवादी मजदुर संगठनको सदस्य भएको ‘अपराध’ मा उनलाई भैरवनाथ गण पुर्याइएको थियो। त्यसको ठ्याक्कै एक महिनापछि पुस ५ मा जन्मिएकी कान्छी छोरी अहिले १७ वर्षकी भइन्। कलेज पढ्दै छिन्।
यी दुवै छोरीका आँखाले कहिल्यै बाबा खोजेनन्। छोरीहरूलाई बुवाको याद नआउँदा टीकालाई चसक्क हुन्थ्यो। छोरीहरू चाहिँ आमाले भोकतिर्खा बिर्सेर बाबाको खोजी गरेको देखेरै भक्कानिन्थे।
‘म मेरो पतिको अवस्थाले पिरोलिएर दिनरात रोइकराई गर्थें,’ टीकाले सुनाइन्, ‘छोरीहरू मेरो स्थिति देखेर रुन्थे।’
टीकाको अनुभवले भन्छ, पछिल्ला १८ वर्ष उनको घरपरिवारमा त्यस्तो कुनै दिन भएन, जुन दिन रुवाबासी नभएको होस्।
‘बाबासँग खेल्ने बेलामा ठूली सानै थिई, सानी त जन्मेकी नै थिइन,’ टीका चित्त बुझाउँछिन् ‘त्यसैले उनीहरूलाई याद नआएको होला। अहिले चाहिँ मलाई बानी पर्यो।’
यो बानी दुःख लुकाउन मात्रै परेको हो, पीडा भुल्न होइन। त्यसैले अहिले पनि उनी पतिको अवस्थाको जानकारी माग्दै राज्यका विभिन्न निकायमा धाइरहेकी छन्।
‘मलाई थाहा छ उहाँ अब ज्युँदै हुनुहुन्न,’ सोमबार विराटनगरमा भेटिएकी टीकाले भनिन्, ‘तर, राज्यले भनिदिनु पर्यो तेरो श्रीमानलाई सेनाले यहाँनेर लगेर मार्यो अब काजकिरिया गर भनेर।’
उनका अनुसार घरमा ९६ वर्षकी सासूआमा छिन्, जो दिनरात छोरा आउने आशामा हुन्छिन्।
‘राज्यले ठाउँ देखाइदिए हामी उहाँको अन्त्येष्टि कर्म गथ्र्यौं, त्यो पनि भनिदिँदैन, ज्युँदै रहेको पनि भन्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसरी दिनरातको पीडा सहेर कहिलेसम्म बस्ने ?’
सोमबार विराटनगरमा झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाबाट भेला भएका बेपत्ताका आफन्तजनहरू एकअर्कासँग कुराकानी गरिरहेका थिए।
उनीहरूमध्ये कोही राज्य पक्षले बेपत्ता पारेका आफन्त हुन्,कोही विद्रोही माओवादीले बेपत्ता पारेकाहरूका।
यी सबै एकअर्कासँग परिचित छन्। एकअर्काबारे सबैकुरा थाहा पाउने अवस्थामा पुर्याउने कडी चाहिँ उस्तै पीडा नै हो। कसैका पति बेपत्ता छन्, कसैका छोरा। कसैका पत्नी, छोरी, दिदीबहिनी, भाइ बेपत्ता छन्।
यसबीचमा उनीहरूले अदालतको, सेनाका ब्यारेकहरूको, प्रहरी चौकीहरूकोदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्म सँगै धाएका छन्।
एकअर्काको पीडा साटेर चित्त बुझाएका छन्। ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरूद्धको दिवसमा अन्तर्क्रिया गर्न विराटनगरमा भेला भएका उनीहरूका अनुसार उस्तै पीडा भएकाले उनीहरू पारिवारिक सदस्यजस्तै भइसकेका छन्।
राज्य पक्षबाट सास्ती व्यहोर्नेहरू मात्रै छैनन्, विद्रोहीको अन्यायले ताडना खेपिरहेकाहरू पनि उत्तिकै छन्।
मोरङ सुनवर्षीका जगन्नाथ बरालले हुलाकको जागिर छाडेर पसल गर्न थालेको तीन वर्ष हुँदै थियो। उपदानमा पाएको सबै पैसा लगाएर झापाको काँकडभिट्टामा खोलेको कपडा पसल राम्ररी नचलेपछि उनले पत्नी लक्ष्मीलाई भने, ‘अब पसल बेचेर, घरैमा केही काम गरौं होला।’
उनले केही नसोची 'हुन्छ' भनिदिइन्। २०५९ को अन्तिममा जगन्नाथ काँकडभिट्टाबाट घर फर्किए।
गाउँमै केही नयाँ व्यवसाय गर्ने पारिवारिक सल्लाह हुँदै थियो। हुर्किंदै गरेका तीन जना छोराहरूको रेखदेख पनि हुने, घरै बस्न पनि पाइने भन्दै योजना बनाइरहेका बेला २०६० पुस १४ गते सोमबार मध्यरातको घटनाले बराल परिवारको योजना भताभुंगमात्रै पारेन, त्यसपछिको जिन्दगी पनि नराम्ररी बिथोलिदियो।
मध्यरातमा घरमा बन्दुकसहित आएको माओवादी समूहले सबभन्दा पहिले बत्ती निभाउन चेतावनी दियो।
‘बत्ती निभाउन लगाएपछि उहाँलाई कर्यापकुरुप पारेर लगे,’ लक्ष्मीले सुनाइन्, ‘त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म उहाँको अवस्थाको केही अत्तोपत्तो छैन।’
त्यसबेला सानै रहेका तीन छोरा अहिले जवान भइसकेका छन्। छोराहरू अब पनि बाबाको खोजीमा लागेर आफैंलाई दुःखी नबनाउन भनिरहन्छन्।
‘तर, आफ्नो मन नमान्दोरहेछ,’ लक्ष्मीले थपिन्, ‘सरकारले जे भए पनि उहाँको अवस्थाबारे प्रष्ट भनिदिए हुन्थ्यो।’
राज्यले बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई दिने १० लाख उनीसँगै न्याय खोजिरहेका धेरैले पाइसकेका छन्। तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि लक्ष्मीले भने पाउनै सकेकी छैनन्।
‘सरकारले नदिने भन्दैन, दिएको पनि छैन,’ उनले भनिन् ‘न पतिको अवस्थाबारे केही जानकारी दिन्छ न बेपत्ता परिवारले पाउने रकम नै।’
उनीहरूजस्ता धेरैको परिवारमा बेपत्ता आफन्त सम्झेर परिवारमा सधैंजसो रुवाबासी चल्छ। चाडपर्वमा परिवार भेला हुँदा ती सदस्य उपस्थिति हुन्नन्, परिवारको खुसी त्यो बेला पनि बिथोलिन्छ।
उनीहरूलाई यस्तो हालतमा पुर्याउने राज्यमात्रै होइन विद्रोही पक्ष पनि बारम्बार सत्तासीन भइसकेको छ।
तर, उनीहरूको माग भने सम्बोधन भएकै छैन।
‘कसको सरकार बन्दा हामीले न्याय पाउने हौं,’ सेनाले भाइ बेपत्ता पारेका झापाका डिल्ली रिजाल भन्छन्, ‘कुन आयोगमा को पुगे, हाम्रो माग सम्बोधन हुने हो ? त्यो भनेर हामीलाई दुःख दिन बन्द हुनुपर्यो।’
उनका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई आफ्नो मान्छे अझै फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा लागिरहन्छ।
‘त्यसैले हावाले ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि भाइ पो आयो कि भन्ने लाग्छ, ’ उनले भने।
सरकारले राहतमात्र दिएर आफूहरूको पीडा कम नहुने भन्दै बेपत्ताहरूको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको जानकारी गराउने भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो। त्यसैको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि जारी गर्यो। तर आयोगको काम प्रभावकारी नबन्दा द्वन्द्वको घाउ निको हुनुको साटो झन् झन् बल्झिँदो छ।
माओवादी विद्रोहकालमा १७ हजार ८ सय २८ नेपालीले ज्यान गुमाएको सन् २०११ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। १ हजार ४ सय ५२ जना बेपत्ता पारिए। झण्डै ९० हजार व्यक्ति विस्थापित भए।
एड्भोकेसी फोरम नेपालमा आवद्ध अधिवक्ता रुक्मिणा दाहाल सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिनेहरूको खोजी र न्यायको लागि प्रहरीमा उजुरी दिन थालेको बताउँछिन्।
‘बलपूर्वक बेपत्ता पार्नु निरन्तरको अपराध हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले कानुन जहिले बने पनि यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई दण्डित गर्न राज्यले खुट्टो कमाउन हुँदैन।’
