फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई बुझाएकोको छ। समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमानेको समितिले जनाएको छ।
‘समितिले बनाएको मूल प्रतिवेदन बुझाउन काठमाडौं आएर बसेको ६ दिन भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले समय नै दिनुभएन,’ समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले भने, ‘मुख्यसचिवले समेत समय नदिएपछि आज मन्त्रालयका सचिवलाई प्रतिवेदन बुझायौं।’
यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले समय दिने भन्दै कुरेर बसेको संयोजक पौडेलले बताए।
प्रतिवेदन बुझाउन प्रधनमन्त्री देउवासँग ५ मिनेट भए पनि समय मागेको तर नदिएको उनको गुनासो छ।
‘हिजो (आइतबार)सम्म प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने कुरा थियो, आज पनि भ्याउँदिन भनेपछि हामीले मुख्यसचिवलाई बुझाउन खोजेका थियौं,’ पौडेलले सेतोपाटीलाई भने, ‘मुख्यसचिवले पनि भ्याउँदिन भनेपछि मन्त्रालयका सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएका हौं।’
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवाताल संरक्षणका कार्य अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकारसहित आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दुई वर्षसम्म पनि फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी कुनै काम अघि बढेको थिएन।
सर्वोच्चको आदेश नमानेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि २०७७ कात्तिक २० गते सरकारले पौडेलको संयोजकत्वमा अध्यन समिति गठन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार समितिलाई फेवातालको चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सासहित तालको क्षेत्रफल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, दुषित दर्ता भएको फेवातालको जग्गाको लगत तयार गर्ने, दुषित दर्ता बदन गरी तालको नाममा ल्याउन सिफारिस गर्ने र ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने कार्यादेश दिएको थियो।
उक्त कार्यादेश अनुसार समितिले फेवातालको चारकिल्ला यकिन गरी नक्सासहित तालको क्षेत्रफल यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीमाङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिले गरेको सीमाङ्कन अनुसार फेवाताल चारकिल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर, बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन काम गरेको छ। समितिले गरेको सीमाङ्कनमा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर (११२५५) रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरेको छ। उक्त क्षेत्रफल सरकारले २०७७ फागुन ११ गते निर्णय गरेर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।
फेवातालको सीमाङ्कन पश्चात समितिले फेवातालको जग्गा छानबिन गरेको छ भने तालको संरक्षण र तालक्षेत्रको विकास गर्न गुरुयोजना बनाउन बनाएको छ। ताल संरक्षणको गुरुयोजना बनाउन परामर्शदाता संस्थाको सहयोग लिएको थियो भने तालको जग्गा दुषित दर्ता छानविन गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
दुषित जग्गा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले ८८१ वटा कित्ता दुषित भएको ठहर गरेको छ। जसअनुसार १ हजार ४७७ रोपनी ३३ आना फेवातालको जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ। यस्तै, सरकारको नाममा रहेको र दर्ता हुन बाँकी गरी १ हजार ४० रोपनी २२ आना जमिन पनि फेवातालको नाममा ल्याउन समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
व्यक्ति र सरकारका नाममा रहेको गरी कुल २ हजार ५१७ रोपनी ५५ आना जमिन फेवातालको नाममा ल्याउन आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ।
२०३२ सालमा फेवातालको बाँध फुटेको मौकामा आएको नापीमा फिल्डबुकबाटै ५१८ वटा कित्ता तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। नापी टोलीले फिल्डबुकबाटै ५१६ रोपनी ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका हुन्।
त्यतिबेला जग्गा दर्ता गर्न छुट भएको भन्दै छुट दर्ताका नाममा फेवातालको जग्गा २०५८ सालसम्मै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको समितिले फेला पारेको छ। यसरी छुट दर्ताका नाममा १५१ वटा कित्तामा ४७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा दर्ता भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न तत्कालीन राजाले पनि हुकुम दिएको भेटिएको छ। राजाको हुकुम प्रमाङ्गी तथा आदेशबाट ३ वटा कित्तामा १ रोपनी ८ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिलाई दिएको देखिएको छ। राजाले सिधै आदेश दिएर फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको देखिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, फेवातालको जग्गा व्यक्तिले दाबी गर्दै अदालतमा दिएको मुद्दाका आधारमा ७५ वटा कित्ता जग्गा व्यक्तिले पाएको दखिएको छ। तालको जग्गा व्यक्तीको नाममा दर्ता गर्न अदालतले विभिन्न समयमा आदेश दिएर ७५ वटा कित्तामा गरी ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम जमिन व्यक्तिले पाएका छन्।
फेवातालको जग्गा कित्ताकाट गरिएको तर कसैको नाममा नभएको जमिन ७६ वटा कित्तामा गरी १३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम रहेको छ। सरकारको नाममा ताल वरिपरिका खोला, खोल्सी गरी ५८ वटा कित्तामा ९०७ रोपनी १३ आना २ दाम जमिन रहेको छ।
फेवातालको जग्गा दुषित दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा भएको देखिएपछि सरकारले यसअघि नै उक्त जग्गा रोक्का राखेको थियो। तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै बेचबिखन गर्न र यसरी व्यक्तिले लालपुर्जा बनाएको जग्गा धितो राखेर कुनै पनि कारोबार नगर्न सरकारले दिएको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लङ्घन गरेका छन्।
सरकारले तालको सीमाक्षेत्रका जग्गा भनेर उल्लेख गरी रोक्का राखेको ५९ वटा कित्ता जमिन विविभन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रोक्का भएको भेटिएको छ। सरकारको निर्देशन विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तालको जग्गा धितो राखेर बैंकहरुले दुषित दर्ता गरेका जग्गाधनीलाई ऋण दिएको समितिका संयोजक पौडेलले बताए।
फेवातालको बाँध फुटेको समयमा कास्कीमा नापी कार्यालय आउँदा फेवातालको जग्गा दुषित दर्ता गरी व्यक्तिको नाममा बनाएको, राजाको हुकम प्रमाङ्गी, विभिन्न समयमा छुट दर्ता लगायतका कारण तालको जग्गा व्यक्तिले लिएको समितिले जनाएको छ। यसरी दर्ता भएका जग्गा दुषित भएको भन्दै सरकारले खारेज गर्न पटक-पटक निर्देशन समेत दिएको अध्यनका क्रममा भेटिएको छ।
फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न पञ्चायतकालमा तत्कालीन मन्त्रीलाई पोखराका व्यवसायी लगायत व्यक्तिहरूले जग्गा दर्ता गर्न माग गर्न गएका थिए। त्यतिबेला मन्त्रीहरूले तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता नहुने बताएको देखिएको समितिले जनाएको छ। तत्कालीन मन्त्रीहरूले २०३२ सालदेखि भएका दुषित दर्ता खारेज गर्न निर्देशन समेत दिएको देखिएको छ।
तत्कालीन मन्त्रीहरु पशुपति शमशेर जबरा, डिबी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले तालको जग्गा दुषित दर्ता खारेज गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए। २०४२ साउन १७, २०४२ चैत १२ र २०४३ पुष २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर दुषित दर्ता भएका जग्गा तालको नाममा लगत कट्टा गर्न निर्णय गरेको थियो।
त्यतिबेला मन्त्रीले गरेको निर्णय जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगर्दा अहिलेको जटिल समस्या आएको हो। फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘मन्त्रीले तीन-तीन पटक तालको दुषित दर्ता खारेज गर्न निर्णय गरेर पठाएका रहेछन्, त्यतिबेला कास्कीका मालपोत हाकिमले टेरेनछन्।’
समितिले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय लागू गरी दर्ता खारेज गर्न वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय लिन सुझाव दिएको छ। दुषित जग्गा दर्ता भएका जग्गाधनीलाई पनि चित्त बुझाउन सुझाव दिएको समितिका संयोजक पौडेलले बताए।
‘जग्गा दर्ता मालपोत ऐन अनुसार नै भएको छ, दर्ता खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि तत्कालिन ऐन अनुसार नै देखिएको छ,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘कि त पहिल्यैको सरकारले दर्ता खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सरकारले थप निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
समितिले पाएको कार्यादेश अनुसार तालको दीर्घकालीन संरक्षण र विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना बनाएको छ। तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने काम सूचीकृत गरेर फेवाताल संरक्षणका गुरुयोजना बनाएको पौडेलले बताए। परामर्शदाता संस्थासँग सहकार्य गरेर बनाएको फेवाताल संरक्षण गुरुयोजना काठमाडौंको बृहत टुँडिखेल गुरुयोजना पछाडिको दोस्रो ठूलो गुरुयोजना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उक्त गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका रुपमा विकास गरी ‘गेम चेञ्जर प्रोजेक्ट’का रुपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सरकारले सुरूमा ६ महिनाको समय दिएर गठन गरेको पौडेल संयोजकत्वको यस समितिको म्याद पटक पटक थप गरिएको थियो। थप गरिएको म्याद यही भदौ मसान्तमा सकिँदैछ।
समितिको भ्याद सकिनु अगावै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउन खोजेको तर काम सकिएकाले म्याद थप गर्न नचाहेको संयोजक पौडेलले बताए। ‘प्रतिवेदन बुझाउनकै लागि म्याद थप्ने कुरा आएन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेकाले हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सकेनौं।’
फेवातालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको प्राकृतिक जगेर्ना गर्ने प्रतिवेदन बुझ्न ६ दिन कुर्दा समेत समय नदिएको भन्दै संयोजक पौडेलले दुखेसो पोखे।
