अन्य प्रश्नको निर्धक्क जवाफ दिने सर्वसाधारणले धन-सम्पत्तिबारे प्रश्नमा उत्तर दिन हच्किँदा राष्ट्रिय जनगणनामा तथ्यांक सही नआउने जोखिम बढेको छ।
अहिले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणको गणना कार्यक्रमअन्तर्गत घरपरिवार सूचीकरणका लागि सुपरीवेक्षकहरू घर-घर पुगिरहेका छन्। उनीहरूको अनुभवमा अधिकांश उत्तरदाताले ऋण र धनबारेको प्रश्नमा खुलेर उत्तर नै दिएका छैनन्। यसबाहेक उत्तरदाताले सुपरीवेक्षक स्वयंलाई विश्वास नगर्ने, उल्टै प्रश्न गर्ने भएपछि उनीहरू हैरान बनेका छन्।
‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासहित सुरू भएको जनगणनामा सही उत्तरकै लागि सुपरीवेक्षक भौतारिनु पर्ने अवस्थाले तथ्यांक कति विश्वसनीय आउला भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रदेश १ का प्रशिक्षकसमेत रहेका जनसंख्या विज्ञ विमल नेपालका अनुसार घर-घरै पुगिरहेका सुपरीवेक्षकहरूले अहिले उत्तरदाताबाट उल्टै प्रतिप्रश्न झेलिरहेका छन्।
‘सुपरीवेक्षकहरुले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुभएको छ भनेर सर्वसाधारणलाई सोध्छन्। उत्तरदाताहरू उल्टै तिरिदिनुहुन्छ कि किन सोध्नुभयो भन्दै प्रश्न गर्छन्।’
सुनसरी जिल्लाका धेरै सर्वसाधारणले यस्तो प्रश्न गरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो ऋण र धनबारेको गोपनियता खोल्न नचाहने, जनगणनामा आएकालाई बैंक खाता, ऋण, खेतीपाती र चौपायाबारेका सबै कुरा सुनाउँदा असुरक्षा पो बढ्ला कि भन्ने भयले सर्वसाधारण हच्केको जनसंख्या विज्ञहरूको अनुमान छ। यस्ता प्रश्नबाट आवासीय, व्यापार व्यवसाय, सरकारी, शैक्षिक, स्वास्थ्यजन्य, उद्योग तथा कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत, होटल तथा लज, गोठ तथा धन्सार र खाली घरहरूको संख्या प्राप्त हुने सरकारी लक्ष्य छ। यिनै प्रश्नको सही उत्तर नआउने समस्या सुपरीवेक्षकका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ।
यसको अर्थ उत्तरदाताहरूले सही उत्तर दिन नचाहेको भन्ने बुझिने र यसले सही सूचना नआउने जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘सूचना सही नआउँदा तथ्यांक सही नआउने जोखिम स्वतः बढ्ने भयो,’ जनसंख्या विज्ञ नेपालले भने, ‘यसका लागि सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ।’
सुनसरीमा मात्रै होइन यस्तो समस्या प्रदेश १ का अन्य जिल्लामा पनि देखिएको छ। यही समस्या हरेक जिल्लाका फिल्डमा देखिन थालेको जनगणनामा खटिएका जनशक्तिले भन्न थालेको जनगणना कार्यालहरूको भनाइ छ।
जनगणनाको पहिलो चरणमा गत बुधबारदेखि खटिएका सुपरीवेक्षकले अहिले घरपरिवार सूचीकरणको काम गरिरहेका छन्। धेरै प्रश्न नरहेको यो चरणमा जब आर्थिक विषय आउँछ, उत्तरदाता हच्किने गरेको सुपरीवेक्षकहरू बताउँछन्।
‘हामी अहिले घरपरिवार सूचीकरणका लागि घर-घर पुगिरहेका छौं,’ प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा खटिएका एक जना सुपरीवेक्षकले भने, ‘त्यसक्रममा अरू प्रश्नको उत्तर त ठिकै आउँछ। तर, जब धनसम्पत्तिसँग सम्बद्ध प्रश्न आउँछ उत्तरदाता कि हच्किन्छन् कि त परिवारकै सदस्यको जवाफ बाझ्छ।’
यसले सही तथ्यांक संकलन जोखिमपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ।
विराटनगरको मध्य सहरी क्षेत्रमा खटिएका ती सुपरीवेक्षकका अनुसार पहिलो चरणमा घरको भौतिक संरचनाबारे प्रश्न गरिन्छ। जहाँ, त्यो घरमा बस्ने परिवार संख्याबारे पनि सोधिन्छ।
‘त्यसबेला आमा वा बुबाले पाँच परिवार बस्ने उत्तर दिनुहुन्छ,’, ती सुपरीवेक्षकले भने ‘छोरा वा छोरी आएर होइन हाम्रोमा तीन परिवार मात्रै छौं भन्नुहुन्छ।’
छोराछोरीले त्यसो भनेपछि बाआमा पनि हतारहतार ‘ए मैले त बिर्सेछु,’ भन्दै सन्तानकै जवाफमा सही थप्न पुग्छन्। शुक्रबार विराटनगरका चार-पाँच ठाउँमा यस्तो समस्या भोगेको ती सुपरीवेक्षकले सुनाए।
यसले सही तथ्यांक संकलनमा अवरोध सिर्जना गरेको जनसंख्या विज्ञहरू बताउँछन्। आफ्नो घरमा रहेबसेका परिवार संख्याबारे किन यसरी फरक जवाफ आउँछ त? विज्ञहरूका अनुसार सर्वसाधारणलाई जनगणनाको लक्ष्यबारे सरकारले प्रष्ट पार्न सकेकै छैन। जसका कारण उनीहरूमा आफ्नो सबै विवरण निर्धक्क सुनाउन मान्दैनन्।
‘घरको पाँच वटा कोठा भाडामा लगाएको छ भन्दा कतै कर बढी तिर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने त्रास सर्वसाधारणमा देखिएको छ,’ प्रदेश १ स्थित एक जना सरकारी जनगणना अधिकारी भन्छन्, ‘यो सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउने सूचक मात्रै हो। यसबारे उनीहरूलाई बताउनै सकिएन।’
सरकारले यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा स्नातक तह पार गरेका नयाँ जनशक्ति परिचालन गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरू यसले पनि समस्या ल्याएको बताउँछन्। ‘पहिले शिक्षकहरू समुदायमा जनगणनाका लागि जाने गर्थे। उनीहरूलाई समाजले चिनेको हुन्थ्यो,’ मोरङका एक जना जनसंख्या अधिकारीले भने, ‘यसपालि सबै नयाँ अनुहारका छन्, जसलाई समाजका धेरैले चिनेकै हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरू आफ्ना कुरा खोल्न धकाउँछन्।’
प्रत्येक १० वर्षमा हुँदै आएको जनगणनामध्ये २०४८, ०५८ र ०६८ मा शिक्षकहरू खटिएका थिए। निमावि तहका शिक्षकहरू सुपरीवेक्षक र प्रावि तहका शिक्षकले गणकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यसपटक यी दुवै भूमिकामा नयाँ जनशक्ति परिचालन भएको छ।
यस वर्ष देशैभर ८ हजार ५ सय जना सुपरीवेक्षक परिचालन गरेर असोज १८ सम्ममा घरपरिवार सूचीकरण गरिनेछ। यस क्रममा अपेक्षाभन्दा धेरै घरपरिवार भेटिएको सुनसरीका सहायक जनगणना अधिकारी जनकबाबु काफ्लेले बताए। खास जनगणना चाहिँ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९गतेसम्म सञ्चालन हुने तय छ।
पहिलो चरणमा खटिएका सुपरीवेक्षकले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम भर्ने, मोबाइल एपमा दैनिक कामको विवरण भर्ने, कृषि उतार फारम भर्ने, घरपरिवार उतार सूचीकरण फारम भर्ने, सामुदायिक प्रश्नावली भर्ने र गणकको अनुगमन गर्ने काम गर्नेछन्।
