निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनवरी १ मा आन्तरिक र वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्ने गरी तयारी सुरू भइसक्यो।
विमानस्थल निर्माणको काम ८४ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ भने अधिकांश पूर्वाधार पनि बनिसकेका छन्।
विमानस्थल आयोजनाले विगत ३ वर्षदेखि उठाउँदै आएको ‘सानो’ समस्या तत्काल समाधान नगर्दा विमानस्थलमै पहिरो जाने अवस्थामा पुगेको छ।
विमानस्थल बनाउनु अघिसम्म पोखरामा वर्षा, ढल र नहरका पानीले विमानस्थलमा समस्या ल्याउला भनेर कसैले सोचेका थिएनन्। जब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आकार ग्रहण गर्न थाल्यो, निर्माणाधीन अवस्थामै विमानस्थलमा अनेक समस्या देखिन थाल्यो। अहिले देखिएका सबैभन्दा ठूलो समस्या विमानस्थलमा बगेर आउने पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताए।
विमानस्थलको उत्तरतर्फ ४ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने मणिपाल अस्पतालदेखि सेती नदी र काँहुखोलाबाट सिँचाइका लागि ल्याएको पानी विमानस्थलमा पुग्छ। विमानस्थल बन्नुअघि उक्त जग्गा खेत थियो, त्यही खेतमा पानी लगाउन बनाइएका नहर र कुलोबाट पनि निरन्तर पानी विमानस्थलमा पुगिरहेको छ।
झन्डै ५ सय हेक्टर जमिनमा परेका पानी, सडक र पृथ्वी राजमार्गको ढलबाट बग्नुपर्ने पानी पनि एकत्रित भएर विमानस्थल पुग्छ। विमानस्थलबाट पूर्वतर्फ विजयपुर खोलामा पानी झर्दा पहिरो जान थालेको छ। जसले चीन सरकारसँग २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर २२ बनाएको आयोजनालाई जोखिममा धकेलिदिएको छ। निरन्तर पहिरो जाँदा विमानस्थल आयोजनाले बनाएका संरचनासमेत भत्काइदिएको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपरका अन्य जमिनभन्दा होचो ठाउँमा छ। त्यही कारण पानीको स्वभावअनुसार बहेर विमानस्थल पुग्छ। देशमै सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने पोखरामा वर्षाको पानी तर्काउन अहिलेसम्म पोखरा महानगरमा कुनै संरचना छैन। सडकका वरिपरिका ढलले वर्षाको पानी तर्काउन सक्दैन, जसका कारण ढलबाट बग्नुपर्ने पानी पनि विमानस्थल पुग्छ। यसरी सिँचाइ, ढल र वर्षाको पानीले विमानस्थल सञ्चालनमै समस्या ल्याउन सक्ने आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए।
आयोजनाले विमानस्थलका वरपर सिँचाइका लागि नहर बनाइदिएको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ठूलो नहर बनाइदिए पनि अन्यत्रका नहर सानो भएकाले पानी नहरभन्दा बाहिर बग्छ। विमानस्थलभित्र पानी तर्काउन बनाएको संरचनाभन्दा बाहिरबाट आकाशे वर्षा, ढल र नहरमा बढी भएको पानी नै विमानस्थलका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पानीले दिएको समस्या समाधान गर्न पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सबैभन्दा पहिलो प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयमा पानी व्यवस्थापन गर्न २०७६ वैशाख १० मा पत्र पठाएर आग्रह गरेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यसपछि पनि यही समस्या समाधान गरिदिन आयोजनाले ४ पटक पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालय र कार्यालय कसैले पनि पत्रको जवाफ पठाएनन्, पानी तर्काउन केही काम गरेनन्।
विमानस्थलमा भित्रिने पानी तर्काउन कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा महानगरका प्रमुख, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सडकलगायत कार्यालयको बैठक बसेर पानी नियन्त्रणका विकल्प पेश गर्न कार्यदल गठन भयो। कार्यदल सदस्यले प्रतिवेदन गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितलाई जानकारी गराए। समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे।
सिँचाइसम्बन्धी समस्याका विषयमा उच्च अदालत पोखरामा परेको रिटमा कार्यदलले लिएको चौथो विकल्प अदालतमा पनि बुझाइयो। अदालतले नहर व्यवस्थापन गर्न परमादेशसमेत दिएको छ। अदालतको परमादेशअनुसार पनि सिँचाइ कार्यालयले नहर व्यवस्थापन गर्न सकेन।
पानी व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यदलले दिएको चौथो विकल्पमा पृथ्वी राजमार्गको ढल प्रणाली राम्रो बनाउने, नहर व्यवस्थापन, आवश्यक मात्रामा मात्र नहरमा पानी ल्याउनेलगायत छन्। सानो समस्या देखिए पनि यसै वर्षको वर्षातले विमानस्थलको पूर्वतर्फ विजयपुर खोला क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गइसकेको छ। आगामी केही वर्ष यसरी नै पानी बग्ने हो भने विमानस्थलको धावन मार्गसम्मै पहिरो पुग्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरूले चिन्ता जनाएका छन्।
विमानस्थलमा वर्षा, ढल र नहरमा गरी बगेर आएको पानी एकत्रित हुँदा खोला नै बगेजस्तो हुने विमानस्थलका कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर भुपेन्द्र गौचनले बताए। एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने पानी नहरमार्फत् विमानस्थलमा आउने गरेको भन्दै उनले यसअघि खेतीपाती हुने ठाउँमा समेत घरले भरिएकाले पानीले निकास नपाएको बताए।
विमानस्थलमा आउने पानी तर्काउन जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय कास्कीले गुरुयोजना बनाएर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ। विमानस्थललाई असर पार्ने नहर प्रणाली सुधार्न र पानी तर्काउन बनाइएको गुरुयोजना लागु गर्न ३८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने सिँचाइ कार्यालय प्रमुख किरण आचार्यले बताए।
‘नहर प्रणाली सुधार्न गत वर्ष नै हामीले गुरुयोजना बनाएर बुझाएका छौं,’ आचार्यले भने, ‘हामीलाई सरकार र आयोजना कतैबाट पनि बजेट नआएकाले लागु गर्न सकेका छैनौं।’
विमानस्थल आयोजनाले सिँचाइ कार्यालयले गर्नुपर्ने काम विमानस्थलले गर्न नसक्ने जनाएको छ। आयोजना प्रमुख मनुकर्मीले विमानस्थल क्षेत्रभित्र नहर बनाइदिएको भन्दै बाहिरका संरचना सम्बन्धित कार्यालयले नै बनाउनुपर्ने बताए।
‘हामीले हाम्रो क्षेत्रमा सडक, ढल र नहर बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘विमानस्थलभन्दा बाहिर गएर यी काम गर्न सक्दैनौं।’
विमानस्थलमा आउने बाढी तह लगाउन नसके वर्षाका बेला विमानस्थल नै अवरूद्ध हुन सक्नेसमेत आयोजनाले जनाएको छ।
विमानस्थल आयोजनाले पानीका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न गण्डकी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का, पर्यटनमन्त्री मणिभन्द्र शर्मा, अर्थमन्त्री रामजी बराललगायत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आयोजनाका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ सरकारसँग समन्वय गरेर वर्षातको भल बाढी तर्काउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। पोखराका धेरै ठाउँको पानीको निकास विमानस्थलमा पुगेर हुने गरेको भन्दै उनले विमानस्थललाई खतरामा पर्न नदिन आफ्नो तर्फबाट सबै सहयोग गर्ने बताए। सिँचाइका लागि स्थानीय नागरिकले पनि समस्या उठाएको भन्दै उनले भने, ‘स्थानीयको सवाल पनि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, पानी र ढल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट प्रदेशको स्रोतले मात्र भ्याउँदैन, हामी केन्द्रसँग समन्वय गर्छौं।’
थप समस्या: ल्याण्डफिल, रिठ्ठेपानी डाँडा र तेल भण्डारण
पोखराभरिका फोहोर फाल्ने ल्याण्डफिल्ड साइट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ किलोमिटरमै छ। खुला स्थानमा रहेको ल्याण्डफिल साइटमा गिद्धदेखि चराचुरूंगीको क्रियाकलाप बढ्दो छ। घर-घरबाट निस्केका फोहोर खानेकुरा खान चराचुरूङ्गी ल्याण्डफिल साइटमा जान्छन्।
विमानस्थल नजिकै चराको बढ्दो गतिविधिले हवाई सुरक्षामा असर पार्ने भएकाले ल्याण्डफिल साइट परिवर्तन गर्न आयोजनाले पटक-पटक पोखरा महानगरलाई आग्रह गरेको छ। महानगरका सरसफाई शाखाका कर्मचारी, आइकाओका एसिया प्यासिफिक वन्यजन्तु तथा चरा नियन्त्रण कार्यक्रमका अध्यक्ष, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका निर्देशकसहितको टोलीले पोखरा-३३ स्थित रजेडाँडा क्षेत्रमा ल्याण्डफिल साइट बनाउन स्थलगत अध्ययन गरेका थिए। उक्त स्थान उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाले पनि अझै पोखरा महानगरले ल्याण्डफिल साइट परिवर्तन गर्न सकेको छैन।
विमानस्थल सञ्चालन गर्नुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअगावै ल्याण्डफिल साइट परिवर्तन गर्न पोखरा महानगरलाई सुझाव दिएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताए।
‘ल्याण्डफिल साइट परिवर्तन गर्नेबित्तिकै चरा त्यता जाँदैनन्, चरालाई पुरानो ठाउँ छाडेर अन्यत्र जान कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘समयमै ल्याण्डफिल साइट परिवर्तन नगर्दा हाम्रो विमानस्थलको हवाई सुरक्षामा चराको खतरा उच्च छ।’
दुई वर्षअघि रामेछापको मन्थलीबाट सोलुखुम्बुको लुक्ला उडेको सीता एयरको जहाजमा चरा ठोक्किएर मन्थलीमै आकस्मिक अवतरण गर्नु परेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन संस्था आइकाओले पनि हवाई सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएकाले ल्याण्डफिल साइट समयमै परिवर्तन गरेर विमानस्थल वरपरका आकाश सुरक्षित पार्नुपर्ने पोखरा विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले बताए।
‘आइकाओले पहिलो प्राथमिकता सुरक्षालाई दिएको छ, यसैका आधारमा हाम्रा विमानस्थल सूचीकृत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘विमानस्थलको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न।’
विमानस्थलको एप्रोचमा पर्ने रिठ्ठेपानी डाँडा कटान पनि अहिले रोकिएको छ। निजी जग्गा कटान थालिए पनि सरकारी बन क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान रोकिएको हो।
सम्बन्धित समाचार:
पुस १७ बाट पोखराको नयाँ एयरपोर्ट सञ्चालनको तयारी (भिडिओ)
विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त डाँडा कटानका विषयमा अध्ययन भएको छैन। आयोजनाले अहिले यो डाँडा काट्न पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। विमानस्थल चलाउन रिठ्ठेपानी डाँडा ४० मिटर काट्नु पर्ने प्रतिवेदनमा छ।
सरकारी वनका रूख कटान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नका लागि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। रूख कटानको निर्णय नआएकाले डाँडा कटान रोकिएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए। मन्त्रिपरिषदबाट रिठ्ठेपानी डाँडा कटानका लागि गरिएको पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी रूख काट्ने अनुमति चाहिएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, नेपाल आयल निगमले पनि विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भइसक्दासमेत तेल भण्डारण बनाउन अग्रसर भएको छैन। विमानमा इन्धन भर्न आवश्यक भण्डारण बनाउन निगमलाई बारम्बार आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म प्रगति नभएको आयोजनाले जनाएको छ।