धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा सौर्य सडक बत्ती खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।
गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा खरिद गरेको सोलार बत्ती उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले निर्धारण गरेको अधिकतम मूल्यभन्दा २७ प्रतिशत बढी मूल्यमा खरिद गरि अनियमितता गरेको हो।
गाउँपालिकाले खरिद गरेको भनिएको सौर्य बत्तीको वास्तविक परिमाणसमेत कम देखिएको छ। गाउँपालिकाको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ प्रकारको ४० वाटको १०९ थान सौर्य सडक बत्ती खरिदबापत १ करोड ३५ लाख ६९ हजार ९५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रवर्द्धन केन्द्रले ४० वाटको सौर्य सडक बत्तीको तराईमा अधिकतम ९८ हजार ५३ रुपैंया मूल्य निर्धारण गरेको छ।
गाउँपालिकाको कार्यालयले काठमाडौं जिल्लाको आधार लिई सौर्य इनर्जी प्रालिबाट प्रतिथान १ लाख २४ हजार ५७४ रुपैयाँको दरले सोलार बत्ती खरिद गरेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैकलल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले प्रकाशन गरेको दरअनुसार १०९ थान सौर्य बत्तीको अधिकतम् १ करोड ६ लाख ८७ हजार ७७७ रुपैयाँमात्र पर्ने देखिन्छ। त्योभन्दा बढी खर्च गरिएको २८ लाख ८२ हजार १७७ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै महालेखाले बेरुजु ठहर गरेको छ। गाउँपालिकाको कार्यालयले सौर्य बत्तीको बिक्री पछिको सेवा आपूर्तिकर्तालाई प्रतिथान २२६० रुपैयाँ भ्याटसहितका दरले २ लाख ४६ हजार ३४० रुपैयाँ सुरूमै भुक्तानी गरेको छ।
गाउँपालिकाले सौर्य बत्तीको वारेन्टी अवधि खाम्ने गरी कार्यसम्पादन जमानत लिएको छैन। सामान्यत: वारेन्टी अवधिको मर्मत कम्पनीले निःशुल्क गर्नुपर्ने र सो नगरे कार्यसम्पादन जमानत रोक्का गराउनु पर्ने हुन्छ।
‘वास्तविक खर्चको आधारमा रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेमा गर्न बाँकी कामलाई सुरूमै भुक्तानी दिएको उपयुक्त देखिएन। प्रतिइकाइ बिक्री पछिको सेवा उपलब्ध गराएको विवरण एवं प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा मात्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले वारेन्टी अवधिभरको समयसमेत ख्याल नगरी अगाडि नै बिक्रीपछिको सेवा बापतको रकम भुक्तानी गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सेवा कति अवधिपछि सम्म दिने हो सम्झौता स्पष्ट नगरी सो बापतको रकम अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्ने आधार देखिएन।’
गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू अनुकूलको प्राविधिक बोलाई सडक सौर्य बत्ती खरिदसम्बन्धी लागत अनुमान नै वास्तविकभन्दा धेरै बढीको गराएका थिए।
गाउँपालिकाले प्रतिष्पर्धा बिनै इशु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालिलाई परामर्शदाताको रूपमा राखेर ४ लाख ९८ हजार ७२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सो भुक्तानीसमेत नियमसंगत नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु ठहर गरिदिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, नियम १२ सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पर्ने कार्यअनुसार परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गरी प्रतिष्पर्धाका माध्यमले खरिद गुर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘पालिकाले स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने मागमा आधारित आयोजनाको उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्यलाई मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्नेमा सामान्य सिधै हुनसक्ने काममा समेत परामर्शदाता नियुक्त गरेको नियमसंगत देखिएन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन।’
यसरी गाउँपालिका कार्यालयले सोलार खरिद गर्नुअघि लागत अनुमान तयार गर्न बिनाप्रतिष्पर्धा परामर्शदाता दाता राखेको, निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको र वारेन्टी अवधि खाम्नेगरी कार्यसम्पादन जमानत नै नलिई सेवा बापतको अग्रिम भुक्तानी दिएको गरी सडक सौर्य बत्ती शीर्षकमै ३६ लाख २७ हजार २४२ रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ।
सोलार बत्ती खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राउतले समेत स्वीकार गरे। आफूले अनियमितता विरूद्ध कदम उठाउने तयारी थालेलगत्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन चौधरीले बिनाजानकारी सरूवा गराएर गाउँपालिकाबाट हिँडेको उनले बताए। महालेखाले बेरूजु ठहर गरेको रकम असुल उपरका लागि गाउँपालिकामा पत्र आउन भनी आफूले प्रार्थना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘मलाई टिप्पणीमा पनि सही गराएनन। अधिकृत फरार भए। जब मैले अनियमितता भएको कुरा थाहा पाएँ, एक्सनमा आउने स्थितिमा आए, उ भागे,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी बेइमानी काम भएको छ। यो नियमतसँग रूपमा बेइमानी भएको हो। जब यो कुरा मैले थाहा पाएको उसले चाल पायो गाउँपालिका नै नआई बाहिर-बाहिरै सरूवा गरेर भाग्यो।’
गाउँपालिका कर्मचारी स्रोतका अनुसार सोलार खरिदमा आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र गाउँपालिका अध्यक्ष राउतबीच विवाद भएको थियो।
‘कागजी प्रक्रिया दुरूस्त छ। त्यसमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ। सोलारको प्राविधिक कुराहरू बाहिरबाट हेरेर त्यसको क्वालिटी, परिणामका कुराहरू थाहा हुँदैन। सप्लायर्ससित ६५ हजारकै दरले एउटा बत्ती खरिद भएको छ,’ गाउँपालिकाका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसमै कमिसनन लेनदेनमा कुरा नमिल्दा अध्यक्ष र सावन सरबीच विवाद बढ्यो। बाध्य भएर उहाँ सरूवा गराएर हिँड्नुभयो।’
अधिकृत चौधरी सरूवा गराएर हिँडेको केहीदिनमै गाउँपालिका अध्यक्ष राउत कार्यालयको भवन भुक्तानी बापत ठेकेदारसँग लिएको ८ लाख कमिसन रकम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बरामद गरेको थियो। यद्यपी त्यतिखेर अध्यक्ष राउत अख्तियारको टोलीलाई छकाउँदै उम्किन सफल भएका थिए।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अध्यक्ष राउतले महेन्द्रनगरमा ठेकेदारसँग पैसा लिएको भिडिओ, त्यसै विषयमा गाउँपालिकाका इन्जिनियर जितेन्द्र यादव र ठेकेदारसँग दर्जनौं पटक फोनमा गरेको कुराकानीको अडियो, रकम बरामद भएको गाडी, चालकको बयानलगायतका थुप्रै प्रमाण हुँदाहुँदै उनीविरूद्ध हालसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन।
अध्यक्ष राउतलाई धरौटी रकम राखेर छोडिएको र त्यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको अख्यितारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
बिलमा १०९ तर वास्तविक खरिद १०३ थान सोलार बत्तीमात्रै
महालेखाको प्रतिवदेनअनुसार गाउँपालिकाको कार्यालयले १०९ वटा सोलार बत्ती खरिद गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राउतका अनुसार पाँच वटै वडाका मुख्य चोक, वडा, गाउँपालिकाको कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, मन्दिर र मस्जिद लगायतका स्थानमा ती सोलार बत्ती जडान गरिएको छ। तर गाउँपालिकामा भने १०३ वटा सोलार बत्तीमात्र जडान भएको देखिएको छ। वडाध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार महतोका अनुसार वडा नम्बर १ मा ८ वटा बत्ती जडान गरिएको छ। त्यसैगरी वडाध्यक्ष गंगाराम कुँवरका अनुसार वडा नम्बर २ मा समेत ८ वटा बत्तीमात्र जडान गरिएको छ।
वडाध्यक्ष हिरालाल महतोका अनुसार वडा नम्बर ३ मा ५ वटा र वडाध्यक्ष शिवकरण यादवका अनुसार वडा नम्बर ५ मा ९ वटा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ। वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष दीपरमण दाहालले गाउँपालिका कार्यालयले जडान गरेकाले बत्तीको संख्या थाहा नभएको बताए। गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, बजारसहितका स्थानमा गन्ती गर्दा ७३ वटामात्र सोलार बत्ती जडान गरिएको देखिएको हो।
‘हामीले पनि गन्ती गर्दा ४ नम्बर वडामा ७३ वटा बत्ती मात्र देख्यौं,’ स्थानीय निरज कार्कीले भने। ती सबै जोड्दा १०३ वटा सोलार बत्तीमात्र पुग्छ। सोलार बत्ती खरिद गरेर ल्याएको देखे पनि गिन्ती भने आफूले गर्न नभ्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष राउतले बताए।
‘अनुगमन गर्न जान्छु सोचेको थिएँ। तर प्रशासकीय अधिकृत त्योभन्दा पहिले भागेपछि गइनँ। १०६ वटा बत्तीमात्र खरिद भएको मलाई थाहा भएन। गम्भीर कुरा सुनाउनुभयो। कसैलाई लगाएर गन्न लगाउँछु,’ अध्यक्ष राउतले थपे।
यसरी ६ वटा कम सोलार बत्ती खरिद र मर्मत सम्भारका लागि भन्दै अग्रिम भुक्तानी भनी थप ७ लाख ६१ हजार ४ रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ।
