फजुल खर्च र आर्थिक अपारदर्शीताले बदनाम बनेका स्थानीय सरकारले अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने क्रमलाई तीव्र पारेका छन्।
पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्ष चलिरहँदा प्रदेश १ का विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले कानुन मिचेर कार्यकर्ता भर्ती तीव्र पारेका छन्। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी खर्च गर्ने क्रम पनि तीव्र बनाएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८ को वार्षिक (५८ औं) प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश १ का स्थानीय सरकारहरूले अनियमित र फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिएका छन्। कानुनले रोकेका खर्चसमेत गरेको पाइएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६०७७ को अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। जसमा झापाको मेचीनगरदेखि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरसम्म, मोरङको विराटनगर महानगरदेखि कानेपोखरी गाउँपालिकासम्मले अनियमित खर्च, नियम मिचेर कर्मचारी र सल्लाहकार नियुक्ति तीव्र पारेका हुन्।
मेचीनगरदेखि इटहरीसम्म देखिएको समानता के छ भने ती स्थानीय सरकारले कानुनी सल्लाहकारका नाममा आफू निकट कानुन व्यवसायी राखेर वार्षिक लाखौं रकम निकासा गरिरहेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाले कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै छ जना कर्मचारीलाई अस्थायी नियुक्ति दिएको छ। सरकारी सेवामा अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था छ। महानगरले १९५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी नियमित पारिश्रमिक र विभिन्न सेवा सुविधा भुक्तानी गरेकोमा पनि महालेखाले अहसमति जनाएको छ।
त्यसरी नियुक्त कर्मचारीलाई ६ करोड ८८ लाख ८४ हजार ३६५ रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरले करार र अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा पनि दरबन्दीभन्दा बाहिर हुनेगरी नियम विपरीत ६० कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाएको छ। अनियमित नियुक्तिका कारण महानगरले २ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६३० रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ।
महालेखाको अघिल्लो प्रतिवेदनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको भए पनि महानगरले बेवास्ता गरेको भन्दै पुनः सचेत गराएको छ। महानगरले आवश्यक नियम कानुन निर्माण नगरी कानुन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सुविधा वितरण, अतिरिक्त सुविधा भुक्तानी, स्तरवृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गरेको र त्यसबाट अराजकता बढ्नुको साथै ठूलो व्ययभार सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महानगरले ९२ जनालाई ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी तलब सुविधा दिइरहेको भन्दै महालेखाले त्यसबाट पनि महानगरमा नियमित व्ययभार थपिएको जनाएको छ। अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर त्यसमा सोही बराबरको रकम थपेर जम्मा गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। करारका कर्मचारीहरूलाई यस प्रकारको सुविधा दिने विषय संघीय र प्रदेश कानुन विपरीत रहेको र त्यसबाट महानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र २२ लाख ९ हजार ४८४ रुपैयाँ व्ययभार थपिएको उल्लेख छ।
अर्कातिर गाउँपालिकाहरूले पनि जथाभावी नियुक्ति र खर्च तीव्र पारेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले एक वर्षमा कानुन विपरीत ५६ जना कर्मचारी कर्मचारी नियुक्त गरेको छ। निजी सचिव र कानुनी सल्लाहकार पनि नियम विपरीत राखेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई मात्रै १ करोड ४२ लाख २८ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु नियमसंगत नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने अवस्था छ। यस्तै, थप विभिन्न ६ पदमा ७ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी वर्षभरिमा २५ लाख ५० हजार ५ सय ३० रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त नियुक्ति कानुन विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले कानुनमा उल्लेख नै नभएका सल्लाहकार नियुक्त गरेको पनि खुलेको छ।
गाउँपालिकाले ऐनमा निजी सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन। तर, काफ्लेले निजी सचिवका लागि ३ लाख ७६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको र आन्तरिक आय र कार्यबोझको विश्लेषण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छैन। तर, गाउँपालिकाले राजेश सुब्बालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरी मासिक ३५ हजार २ सय ९५ रुपैयाँका दरले रकम भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ।
कात्तिकदेखि असार मसान्तसम्ममा २ लाख ७० हजार ७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको रकम नियमसंगत नदेखिएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ। उक्त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
झापाको मेचीनगरको हकमा पनि उस्तै राय महालेखाले दिएको छ। पदम डाँगीलाई नियम विपरीत ३ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरले पनि कानुनी सल्लाहकारका नाममा २ लाखभन्दा बढी रकम जथाभावी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको आश्चर्यजनक काम पनि कम छैन। उनीहरूले गरिबहरूको स्वास्थोपचार सहयोगको सिफारिस गर्न बसेको बैठकको पनि भत्ता लिएको पाइएको छ। कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले लगायतले नियमविपरीत त्यसरी भत्ता बुझेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो भत्ता अध्यक्ष काफ्ले, उपाध्यक्ष राजमति इङ्नाम , तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले पनि बुझेका छन्।
गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ४ मा विषयगत समितिको हकमा जतिसुकै पटक बैठक बसेपनि बैठकमा उपस्थित सदस्यले एक महिनामा एउटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ। ‘कार्यालयले औषधी उपचार सिफारिस समितिको बैठक भत्तावापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत भत्ता भुक्तानी गरेको कानुनमा भएको व्यवस्था विपरीत पटक-पटक भुक्तानी बैठक भत्ता असुल उपर गर्नुपर्ने १ लाख ७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जसमा अध्यक्ष काफ्लेले गैरकानुनी रुपमा ३९ वटा बैठकको ३३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् भने उपाध्यक्ष राजमति इङ्नामले ४ वटा बैठकको ३ हजार ४ सय रुपैयाँ, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले २५ वटा बैठकको २१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र स्वास्थ्य सहसंयोजक रोहणी राजभण्डारीले ३३ वटा बैठकको २८ हजार ५० रुपैयाँ लिएका छन्। अन्य कर्मचारीले पनि यसरी भत्ता बुझेका छन्।
महालेखाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था स्थानीय तहहरूलाई कानुनले नदिएको भन्दै महानगरदेखि गाउँपालिकासम्मले त्यस विषयलाई पनि उल्लंघन गरेको जनाएको छ।
