डोल्पाकी सीता शाही केही वर्षयता हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषण सुन्छिन्।
यो वर्ष सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट भाषण सुन्दै गर्दा उनको मुहारमा खुसी छायो।
बजेट भाषणमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षकको तलब १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने भनिएको थियो। मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेकी सीतालाई १५ हजार पाउने भएपछि सरकारले आफ्नो योगदानको कदर गरेको महशुस भयो।
उनले भनिन्, ‘महिनाभर स्कुलमा पढाएको हामीलाई ६ हजारमात्र आउँथ्यो, सरकारले बजेट ल्याउँदा एक्कासी १५ हजार पुर्याउने भनेपछि निकै खुसी भएकी थिएँ।’
सीतालाई सरकारको बजेट भाषणले खुसी बनाए पनि व्यवहारले भने निराश बनाइरह्यो। उनले साउनदेखि सरकारले बजेटमा भनेको १५ हजार तलब पाउनपर्ने हो। तर उनको हातमा अहिले पनि महिनाको ६ हजारमात्र पर्छ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका-७ की उनी वडा नम्बर ८ मा रहेको गिरीथान आधारभूत विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको रूपमा कार्यरत छिन्।
सरकारले पहिले इसिडी (प्रारम्भिक बाल विकास) शिक्षकहरूले पाउँदै आएको ६ हजारमा संघबाट २ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार रुपैयाँ थपेर १५ हजार पुर्याउने भनेको छ।
‘थप भएको तलब पाउनेमा ढुक्क थिएँ, तर अहिले पनि उही तलब आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले तलब बढाएको घोषणा गरिसक्दा पनि नपाएपछि सरकारले हामी जस्ता शिक्षकलाई हेपेको महशुस भएको छ, राज्यले नै हामीलाई यसरी ठग्यो।’
ठूलीभेरी नगरपालिकाभित्र कार्यरत इसिडी शिक्षकले बढेको तलब दिन भनेर नगर कार्यपालिकालाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाए। तर कुनै सुनुवाइ भएन।
‘नगरपालिकाले बजेट हामीसँग छैन भन्छ, स्थानीय तहले दिने भनेकोमध्ये आधा रकम दिन सकिन्छ भने पनि हामीले मानेनौं,’ सीताले भनिन्, ‘भएको बजेटको व्यवस्थापन गरेर भए पनि हामीलाई तोकिएको तलब दिनुपर्ने होईन र!’
२०६१ सालबाट इसिडी शिक्षक बनेकी सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका-४ की डिलसरा आचार्यले यो आर्थिक वर्षबाट ८ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएकी छिन्। १७ वर्षअघि प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक नियुक्त हुँदा उनको तलब एक हजार रुपैयाँ थियो।
उनको तलबमा पनि स्थानीय तहले दिने भनेको सात हजार रुपैयाँ थपिएको छैन। उनी चिङ्गाड गाउँपालिका-४ मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय प्राविमा बाल विकास कक्षा पढाउँछिन्।
‘अरू स्थानीय तहले दिन थाले भने दिन्छौं भनेर गाउँपालिकाबाट भन्नुभएको हो, हामीले पटक-पटक गएर ज्ञापनपत्र बुझायौं। तर सुनुवाइ भएन,’ डिलसराले भनिन्, ‘कार्यपालिकाले निर्णय गराएर पैसा दिने भनेर कहिले टार्छन्, उहाँहरूले त केन्द्र सरकारले हामीलाई बोझ बोकायो भनेर भन्नुहन्छ।’
गाउँपालिका भित्रका इसिडी शिक्षकले यही विषयमा आन्दोलन गर्न खोजेपछि गाउँपालिकाबाट ५ हजार थपेर १३ हजार दिने आश्वास आए पनि त्यो रकम नपाएको उनले बताइन्।
इसिडी शिक्षकलाई बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म विद्यालयमा बस्नुपर्ने निर्देशन पछिल्लो पटक भएको छ। यस अघि २ बजेसम्म बसे पुग्थ्यो।
‘अहिले तलब बढाउने भनेपछि हामीलाई १० देखि ४ बजेसम्म स्कुलमा बस्न निर्देशन आएको छ, तर हामी बढेको पूरा तलब आएपछि मात्र निर्देशन मान्ने भनेका छौं,’ डिलसराले भनिन्।
इसिडी शिक्षकको यो समस्या डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकामा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा छ। इसिडी शिक्षकका लागि नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्थानीय तहले पूरा दिएका छैनन्।
कुनकुन स्थानीय तहले इसिडी शिक्षकको तलब कार्यान्वयन गरेका छैनन् भन्ने रेकर्ड पनि छैन। कर्णाली प्रदेश शिक्षा निर्देशक दीपा हमालले यो विषयमा प्रदेशमा रिपोर्ट नआउने बताइन्।
‘हामीसँग यस्तो कुरा आउँदैन, सिधै केन्द्रमा कुरा पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने गरिरहेका छौं, स्थानीय तहले पनि अब विस्तारै कार्यान्वयन गर्लान्।’
प्रारम्भिक बाल विकास सुधार समितिको कर्णाली प्रदेश संयोजक रहेकी शिक्षक गीता बटाला राज्यले नै आफूहरूलाई ठगेको बताउँछिन्। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले बालवालिकाका हेरालुका रूपमा व्यवहार गरेको उनले बताइन्।
केही समय अघिसम्म सहयोगीकै रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय शिक्षक भन्न थालिएको भए पनि सेवासुविधा दिने विषयमा भने स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो उनले गरिन्।
‘हामी सहयोगीबाट शिक्षकको भूमिकामा जान चाहन्थ्यौं, तर सरकारले त्यो व्यवस्था गर्न सकेन,’ बटालाले भनिन्, ‘बरू बढाएको तलबमा पनि स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने जिम्मा दियो, सबै स्थानीय तहले अझ कार्यान्वयन गरेनन्।’
प्रदेश र स्थानीय तहसँग आफ्ना माग राखे पनि बजेट छैन भनेर टार्ने गरेको गुनासो उनले गरिन्।
सरकारले पटक-पटक गरी बढाएको तलब शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा कम भए पनि चित्त बुझाएका इसिडी शिक्षकहरू त्यही तलब पनि नपाएर पीडित हुनु परेको उनले बताइन्।
‘न्यूनतम पारिश्रमिककै आधारमा लड्ने हो भने पनि हाम्रो तलब २२ हजार पाँच सय हुनुपर्थ्यो, तर त्यति हामीले भनेका छैनौं,’ बटालाले भनिन्, ‘तोकिएकै तलब कार्यान्वयन नहुँदा हामी राज्यले नै ठगेका र हेपेका महिला शिक्षक बन्यौं।’
नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई थप्न भनेका सात हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना प्रायः स्थानीय तहमा कमै देखिएको ठूलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिलप्रसाद रोकाया बताउँछन्।
आन्तरिक राजस्वका लागि स्रोत बलियो नबनेसम्म सरकारले जिम्मा दिएको रकम थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रोमात्र होइन, यहाँका अरू स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयन गर्न सेकका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा आन्तरिक स्रोत नै बलियो हुनुपर्छ, नत्र अर्को विकल्प भने संघीय वा प्रदेश सरकारले अर्को कुनै शीर्षकमा रकम पठाइदिनुपर्छ।’
रोकायाका अनुसार ठूलीभेरी नगरपालिकाभित्र मात्र इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले बढाएको तलब कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाको वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व ८५ लाख अनुमान गरिए पनि गत वर्ष ३५ लाख उठेको उनले बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रबहादुर पराजुलीका अनुसार सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले भने इसिडी शिक्षकहरूलाई तोकिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन केही दिनअघि कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको बताए।
‘अहिलेसम्म त उहाँहरूले पूरा तोकिएकै तलब पाउनुभएको थिएन, बजेटदेखि विविध समस्या थिए,’ उनले भने, ‘अब भने हामीले कुनै व्यवस्थापन गरी इसिडी शिक्षकको तलब कार्यान्वन गराउने निर्णय कार्यपालिकाबाट गरेका छौं।’
आन्तरिक स्रोत बलियो भएका सुर्खेतका केही स्थानीय तहले भने इसिडी शिक्षकहरूलाई यो आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै पूरा पारिश्रमिक दिँदै आएका छन्।
त्यसमध्येको एक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हो। नगरपालिकाले नेपाल सरकारले तलब बढाउनुअघि नै गत आर्थिक वर्षदेखि आफैं चार हजार रुपैयाँ इसिडी शिक्षकलाई थपेको थियो।
अहिले सरकारले थप्न भनेको सात हजार थपेर १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव ललितविक्रम सिंहले बताए। उक्त रकम नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध गराउन सकिएको उनले बताए।
‘हामीले गत वर्ष पनि आफैंले चार हजार थपेका थियौं, अहिले पनि सरकारले तोकेअनुसार दिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई आन्तरिक स्रोतले धानेको छ, कतिपय स्थानीय तहले बजेट नहुँदा यो कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले इसिडी शिक्षकहरूलाई १० हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च भनेर पठाउने गरेको छ। यो आर्थिक वर्षबाट सुरू भएको यो सुविधाअन्तर्गतको रकम धेरैजसो स्थानीय तहमा पठाइसकिएको र केहीमा पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको शिक्षा निर्देशक हमालले बताइन्।
कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ९३५ प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २ हजार ७५८ वटा सामुदायिक हुन् भने १७७ वटा निजी स्वामित्वका बाल विकास कक्षा हुन्।
ती कक्षामा पढाउने एक/एक जना शिक्षक छन्। जसअनुसार प्रदेशमा २ हजार ९३५ जना नै इसिडी शिक्षक छन्।
यी कक्षाहरूमा ५६ हजार ४३७ बालबालिका भर्ना भएका छन्।
