‘घर त मेरो यहाँ होइन तनहुँ, धेरै पीडा भनौं कि, नभनौं।’
तनहुँको व्यास नगरपालिका– ११ कि सिता कैनीले शुवातमै लोकभाकाको उल्लेखित टुक्का राखिन् र भनिन्, ‘भन्दाभन्दै वाक्क भइयो, कसैले सुन्ने होइन।’
सीताका श्रीमान श्यामसुन्दर कैनीलाई घरमै सुतिरहेको ठाउँबाट २०५९ वैशाख १६ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले लिएर गयो। श्यामसुन्दर त्यतिबेला एमालेका संगठित सदस्य थिए।
तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल पार्टी कामको शीलशिलामा दमौली पुगेका थिए। कार्यकर्तालाई सेनाले बिना कारण लगेको थाहा पाएपछि उनले पहल गरे। लगेको ३ दिनपछि सेनाले श्यामसुन्दरको शव देखाइदियो।
श्रीमानलाई के कारणले सेनाले लगेर हत्या गर्यो अहिलेसम्म सीतालाई जानकारी छैन। ‘म पीडित हुँदा २४ वर्षकी थिएँ, अहिले ४६ वर्षको भइसकेँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई सत्यतथ्य चाहिन्छ, सरकारले भनिदिनुपर्यो।’
माओवादी द्वन्द्व सकिएर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १५ वर्ष वित्यो। सीताले न्यायको खोजी गरेको त्यो भन्दा धेरै समय बितिसक्यो। अहिले त टोल छिमेकमा पनि द्वन्द्वपीडित भएर १० लाख बुझेको भन्ने गरेको उनले बताइन्।
माओवादी द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने र बेपत्ता भएका परिवारले किस्तावन्दीमा सरकारले १० लाख रूपैया तत्कालीन राहत भनेर दिएको थियो। ‘समाजमा मेरो कुरा कसैलाई राख्यो भने १० लाख पाएको होइन भन्छन्, मेरो श्रीमानको मुल्य दश लाख हो?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘खेतमा पानी लगाउन जाँदा नि त्यहीँ कुरा गर्छन्, मनमा धेरै कुरा खेल्छ, आत्तिन्छ।’
श्रीमानको बिना कारण हत्या पश्चात परिवार चलाउन उनलाई निकै मुश्किल परेको छ। २ जना छोरीलाई धेरै पढाउन नसकेपछि विवाह गरिदिएको उनले बताइन्। अहिले एक्लो जीवन चलाउन गाह्रो भएको उनको गुनासो छ।
श्यामसुन्दरलाई जस्तै त्यहीँ रात व्यास–१२ की फुलमाया नेपालीका श्रीमान गंगाबहादुरलाई पनि सेनाले लगिदियो। श्यामसुन्दरसँगै तीन दिनपछि शव देखाइदियो। गंगाबहादुर पनि त्यतिबेला एमालेका संगठित सदस्य थिए। उनलाई पनि त्यसयता न त एमालेले वास्ता गरेको छ, न त अरु पार्टीले नै। सरकारले न्याय नदिँदा दुख पाएको उनले बताइन्।
पर्वतको कुश्मा– १३ कि कल्पना सुवेदीका श्रीमान सेनामा भर्ती भएको २ वर्ष मात्र भएको थियो। माओवादीसँग २०६१ मंसिर ६ गते दोहोरो भिडन्तमा मारिए। उनका परिवारले पनि राहतका नाममा त्यही १० लाख रूपैया बुझेका छन्। बाँकी कुनै सुविधा पाएका छैनन्।
‘१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्थे, फर्किएन्,’ उनले भनिन्, ‘परिचय पत्र दिने भनेका थिए, कुनै सुविधा नपाउने त्यहीँ कागजको खोस्टो समेत दिएन।’ द्वन्द्वपीडितका छोराछोरी पढाउन र रोजगारीका लागि अवसर दिनुपर्ने उनले बताइन्।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका– २ भुर्जुङखोलाका रामचन्द्र विकको अहिले २ वटै खुट्टा छैन। नक्कली खुट्टा राखेर यताउता गर्छन्। माओवादीले राखेको बम खेलाउँदा खुट्टा गुमाउनुपरेको उनले बताए। २०६३ कात्र्तिक ७ गतेका दिन। रामचन्द्र साथीहरुसँग बम खेलाउन पुगे। बालसुलभ उनीहरुलाई त्यतिबेला बम भन्ने थाहा थिएन।
अचानक बम विष्फोट भयो। रामचन्द्रले खुट्टा गुमाए। उनका साथीहरु पनि अंगभंग भए। माओवादी र सेना दुबै पक्षमा नरहेका रामचन्द्रले सरकारले दिएको तत्कालीन राहतसमेत पाएनन्।
स्याङ्जाकी हिरामती शाहीका श्रीमानलाई पनि सेनाले गोली हानेर हत्या गरिदियो। उनका श्रीमानका बुबा ब्रिटिश आर्मीबाट अवकाश लिएका थिए। पेन्सन बुबालाई लिएर स्याङ्जाकै ब्रिटिश क्याम्प जाँदै थिए। त्यही बेला सेनाले गोली चलाएको हिरामतीले बताइन्।
‘बुबाले आफ्नै अगाडि छोरालाई गोली लागेको देख्नुभयो, त्यसपछि चिन्ताले १ वर्षपनि बाच्नुभएन,’ हिरामतीले भनिन्, ‘मेरो श्रीमानलाई किन मारेको अहिलेसम्म सरकारले केही भनेको छैन।’
श्रीमानको हत्यापछि न्याय खोज्न हिरामती देशका विभिन्न ठाउँमा पुगिन्। काठमाडौंसम्म पुगेर आन्दोलन गर्नेदेखि सरकारका मान्छेसँग सत्यतथ्य दिन माग गरिन्। अहिले त उनलाई न्याय पाउँला भन्ने आशा नै मरिसकेको छ।
‘हामीले न्याय मागेको कति बर्ष भइसक्यो, अब न्याय पाइएला जस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकार नै न्याय दिने पक्षमा छैनन्।’
सम्झौतामा ६० दिन, १५ बर्षमा पनि अपुरो
द्वन्द्वकालमा पीडित भएका सेना र माओवादी दुबै पक्षका पीडित र सर्वसाधारणलाई न्याय र राहत दिने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन सरकार र माओवादीवीच भएको सम्झौतामा संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र समायोजन, पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा राखिएका थिए। उल्लेखित एजेण्डाहरुमा संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन तथा समायोजनको काम सकिएको छ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै सबैभन्दा जटिल बनेको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्धामा भने अझै पनि सरकार प्रवेश गरेको छैन। जबकी, शान्ति सम्झौतामा कब्जामा रहेका मानिसको जानकारी सार्वजनिक गर्ने र १५ दिनभित्र कब्जामुक्त गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, द्धन्द्धकालका बेपत्ता नागरिक र मृतकको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ। शान्ति संझौता भएको १५ वर्ष वित्दा समेत सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन भएनन्, पीडितले न्याय र राहतको महशुस गर्न पाएनन्।
पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर दबावका कारण सरकारले शान्ति सम्झौता भएको ९ वर्षपछि दुबै आयोग गठन गर्यो। तर अहिलेसम्म आयोगले द्धन्द्धकालका उजुरी लिने बाहेक एउटा पनि उजुरीको छानविन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन। आयोगमा ६० हजार बढी उजुरी परेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको कानुनमा पीडितको सहमति बिना नै पीडक पक्षलाई आम माफी दिन सकिने प्रावधान राखिएपछि पीडितले दुबै आयोग प्रति विश्वास जनाएका छैनन्। उक्त कानुन नेपालको संविधान, न्याय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आयोग सम्बन्धी ऐन सच्याउन आदेश दिएको एडभोकेसी फोरम कास्कीका संयोजक कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ले बताइन्। तर अहिलेसम्म सरकारले कानुन संशोधन गर्न कुनै कदम चालेको छैन।
आयोगका कानुन सच्याउन दिएको निर्देशन सच्याउन भन्दै सरकारले उल्टै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेज गरिसकेको छ। कानुन संशोधन नभएसम्म द्धन्द्धपीडितले आयोगले गरेका कुनै पनि गतिविधीमा सहमति नजनाउने बताइरहेका छन्।
दुबै आयोगमा नियुक्त भएका व्यक्तीहरु पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भएका छन्। उनीहरुले सत्यतथ्य छानविन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने पीडित रामचन्द्र विकले बताए। ‘हामी रोइरहेका छौं, उनीहरु काम नगरी आयोगमा बसेर खाइरहेका छन्,’ उनले भने।
शान्ति सम्झौतामा ३० दिनभित्र जमिनमुनि राखिएका विष्फोटक पदार्थका बारेमा माओवादी र सरकारले एकअर्कालाई जानकारी गराउने र ६० दिनभित्र निष्क्रिय पार्ने उल्लेख छ। सम्झौतामा उल्लेखित समयभित्रै विष्फोटक पदार्थ निष्क्रिय नपार्दा अझै बेवारिसे बम पड्केर कयौं सर्वसाधारण अंगभंग भएको एडभोकेसी फोरम कास्की संयोजक कुञ्जनीले बताइन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले आयोगले गरेका द्धन्द्धकालीन मुद्धाका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए। मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भिर घटनाका दोषीलाई कारबाही हुन नसकेको भन्दै उनले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए।
नेताहरुवीच अझै असहमति
गण्डकी योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुनाथ काफ्लेले प्रदेश सरकारले सकेसम्म पीडितलाई राहत पुग्ने गरी योजना ल्याउन लागेको बताए। पीडितलाई संवोधन गर्न सरकारले कानुन बनाएर सदनमा पेश गर्ने उनले जानकारी दिए।
एमाले गण्डकीका सांसद धनञ्जय दवाडीले द्धन्द्ध सिर्जना गर्ने नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। द्धन्द्धरत पक्ष भागवण्डा गरेर खान थालेपछि द्धन्द्धपीडितलाई बिर्सिएको बताए। अहिले सरकारमा रहेका दलहरुले पीडितलाई न्याय दिनेगरी कानुन ल्याउन नसक्ने दाबी गर्दै उनले त्यस्तो विधेयक आए एमालेले सहयोग गर्ने बताए।
द्धन्द्धकालका गम्भिर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने भन्दै उनले सबैलाई आममाफी हुन नहुने बताए। पीडितले न्याय महशुष गर्नेगरी संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।
यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद एवं प्रदेश मामिला समितिका सभापति खिमबिक्रम शाहीले सरकारले पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले पनि द्धन्द्धपीडितलाई संवोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आफुहरु सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नेताहरुले सहमति गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए। माओवादी आन्दोलनमा आफु संलग्न हुँदा मुक्ती या मृत्यु भनेर लागेको भन्दै सभामुख हुनका लागि युद्धमा नहोमिएको उनले बताए।
युद्धमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुबै पक्षले जित्न नसकेपछि संझौतामा टुङ्ग्याइएको भन्दै उनले तत्कालीन सरकार र विद्रोही दुबै पक्षले सामान्य कार्यककर्तालाई दोष लगाएर उम्किन नमिल्ने बताए।
‘अर्कालाई दोष लगाएर हुँदैन, कानुनी कारबाहीमा जाने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु जोगिदैनन्,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन तत्कालीन सात दल र माओवादी जवाफदेही हुनुपर्छ।’
दलहरुवीच सहमति गरेर छिटो भन्दा छिटो यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै उनले समस्या बल्झाउन नभई समाधानको खोजी गरिनुपर्ने बताए।
