जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा छोरीको बैंक खाता खोल्न अभिभावकले ल्याएका १९ वटा निवेदन अहिले पनि कार्यालयमै थन्किएका छन्।
अघिल्लो वर्ष आएका ती निवेदन छोरी जन्मिएको ४५ दिनपछि आएकाले प्रक्रियामा जान सकेनन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम लागु गरेको छ।
बालिकाको नाममा खाता खोलेपछि प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा उक्त खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ।
यसका लागि अभिभावकले छोरी जन्मिएको ४५ दिनभित्र उनको नाममा बैंक खाता खोलिसक्नुपर्छ। ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराई ४५ दिनअघि नै स्थानीय तह गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा गएर बैंक खाता खोल्न सिफारिस लिनुपर्छ।
त्यसका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको बैंकले खाता खोलिदिन्छ। जहाँ प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गर्दिने हो। कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमै यो व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्थात् तोकेको समयावधिभित्र लक्षित सबै छोरीको बैंक खाता खुल्न सकेको छैन।
‘२०७६ मा आएका केही निवेदन त्यतिकै छन्, मन्त्रालयबाट त्यसबारे केही परिपत्र आउँछ कि भनेर राख्यौं। तर केही आएन,’ छेडागाड नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेर्ने अमृता चन्दले भनिन्, ‘त्यसपछि २०७७ बाट हामीले ४५ दिनमा आएका निवेदनको पनि सिफारिस गरेनौं, ४५ दिन पुग्नुको दुई/तीन दिन अघिसम्म आएकालाई सिफारिस गर्ने गरेका छौं।’
स्थानीय तहमा बैंकको न्यून उपस्थिति, भौगोलिक विकटता लगायतका समस्याले गर्दा प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
छेडागाड नगरपालिकामा एउटा मात्र बैंक छ। सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रम बैंकिङ प्रणालीमा चल्ने भएकाले भनेको समयमा बैंकबाट काम हुन नसकेको चन्दले बताइन्।
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा जिल्ला सदरमुकाम भएकाले बैंकहरू पर्याप्त छन्। तर पनि नगरपालिकामा तोकिएको समयभित्र आएका छोरीको बैंक खाता खोल्ने कतिपय निवेदन फिर्ता भए।
‘कतिपय त समयावधि नाघेपछि निवेदन लिएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको त छुट्ने भयो नै,’ यो कार्यक्रम हेर्ने खाँडाचक्र नगरपालिकाकी रिताकुमारी पाण्डेले भनिन्, ‘कतिपय समयमा ४५ दिन पुग्नै लाग्दा अभिभावकहरू जन्मदर्ता लिएर नगरपालिकामा आउनुभएको हुन्छ, हामी सम्बन्धित शाखा हेर्ने कर्मचारी फिल्ड गएको मौका पर्छ। अनि उहाँहरू पनि खाता नखोली फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ।’
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ले तोकेको ४५ दिन कर्णाली प्रदेशका लागि निकै अपुग भएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार कतिपय ४४ दिनमा आएका अभिभावकहरू पनि बैंकसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्दा छुट्ने गरेका छन्।
रोजगारी वा अस्थायी बसोबासका लागि गाउँबाहिर भएका अभिभावकका छोरी प्रायः यो कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनुपरेको छेडागाड नगरपालिकाकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संयोजक चन्दले बताइन्।
उनीहरू आफू बस्ने ठाउँमा जन्मिएका छोरीलाई यो कार्यक्रममा समावेश गराउने प्रक्रियामा पुग्न ४५ दिन निकै कम भएको उनले बताइन्।
त्यति मात्र होइन, छोरीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव पनि मुख्य समस्या देखिन्छ।
जनशक्ति अभाव, त्यसैमाथि सम्बन्धित विषयमा अभिमुखीकरण नहुँदा पनि छोरीको बैंक खातासम्बन्धी कार्यक्रममा काम गर्न असहज भएको चन्दले बताइन्।
‘एक जना मात्र कार्यक्रम हेर्ने कर्मचारी हुन्छ, उसले नै सामाजिक सुरक्षाका अरू कार्यक्रम हेर्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा दुई जना भइदिए पनि अलि सहज हुने थियो, हामीलाई यसबारे अभिमुखीकरण नहुँदा कार्यक्रमको अभिलेख राख्न पनि समस्या भइरहेको छ।'
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रममा २०७६ साउनयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिन्छ। उनीहरूको खातामा मासिक ५०० रुपैयाँका दरले सरकारले रकम जम्मा गरिदिन्छ। खाता खोल्दा सुरूमा १ हजार रुपैयाँ सरकारले नै जम्मा गरिदिन्छ।
कार्यक्रममा आफ्ना छोरीलाई समावेश गराउन जन्मदर्ता, अभिभावकको विवाह दर्ता, नागरिकता र बच्चाको फोटो लिएर नगरपालिकामा सिफारिस लिन जानुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तथा छोरीको बैंक खाता कार्यक्रमका फोकल पर्सन अनिता ज्ञवालीले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले यो कार्यक्रमलाई कार्यबोझका रूपमा लिने गरेको बताइन्।
उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नेखालका तालिम, अभिमुखीकरण, सहजीकरण लगायतको व्यवस्था नहुनुले यसलाई कर्मचारीले कार्यबोझका रूपमा लिन थालेको उनले बताइन्।
स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा सहजीकरणका लागि नियमित संरचना व्यवस्था नहुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहायक कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, समय कम भएकाले सबै छोरीहरू समावेश हुन नसक्नु लगायतका कारणले कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
छोरीको बैंक खाता कार्यक्रममलाई प्रदेशबाट परियोजनाका रूपमा हेरिनुपर्ने उनले बताइन्। ज्ञवालीको विचारमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा समिति नै बनाउनुपर्छ।
स्थानीय स्तरमा बुझाइ नहुनु, आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु, स्थानीय स्तरबाट समयमै बजेट माग नहुनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि दायित्व बाँकी रहने गरेको उनले बताइन्।
ज्ञवालीका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे हालसम्म प्रतिवेदन आएको छैन।
छोरीको बैंक खाता खोल्न कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको समयसीमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘खाता कहिले खोल्ने भन्ने समय अभिभावकलाई नै दिनुपर्छ, उसको अधिकारलाई समयसीमा तोकेर सरकारले आफूसँग राख्नु हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसरी समयसीमा तोक्यो भने लाभग्राही अधिकारबाटै बञ्चित हुन सक्छ।’
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम २०७६ पुस १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो।
कालीकोटकी खाँडाचक्र नगरपालिका-१ की जमुना सुनार र वडा नम्बर २ की जानकी परियारको पहिलोपटक यो कार्यक्रमअन्तर्गत खाता खोलिएको थियो।
बालिकाको पहुँच विद्यालय शिक्षामा सहजै पुर्याउने, लैंगिक विभेद तथा बालविवाहजस्ता सामाजिक अभ्यास अन्त्य गर्ने, बालिकालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
फोकल पर्सन ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म यो कार्यक्रमअन्तर्गत ११ हजार ४१५ जना बालिकाको बैंक खाता खोलिएको छ। उनीहरूको खातामा ७ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ।
यो कार्यक्रम लागु भएका ६७ स्थानीय तहको तथ्यांक हो।
ज्ञवालीका अनुसार ७ वटा पालिकाबाट तथ्यांक लिन सकिएको छैन भने ५ वटा पालिकामा अझै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
यो कार्यक्रममा समावेश भएका बालिकाहरूको नाममा २० वर्ष पुग्दासम्म मासिक ५०० रुपैयाँका दरले कर्णाली प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गरिदिन्छ। यसरी २० वर्षसम्म उनीहरूको खातामा १ लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा हुन्छ।
उक्त रकम प्रतिफलसहित २० वर्षपछि निकाल्न पाइन्छ।
२० वर्ष उमेर पूरा नभएमा, कार्यक्रममा समावेश बालिकाले माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा, २० वर्षअघि नै विवाह गरेमा भने उक्त रकम निकाल्न पाउँदैनन्।
तर खातावाला बालिकाको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भए र माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेमा भने २० वर्ष नपुगे पनि उक्त जम्मा भएको रकम निकाल्न पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
एक परिवारका दुईभन्दा बढी छोरी भएमा दुई जनालाई मात्र यो कार्यक्रममा समावेश गर्न पाइन्छ।
कार्यक्रम सुरू भएको दुई वर्षमा उपलब्धीहरू नदेखिए पनि सकारात्मक संकेत भने देखिन थालेको ज्ञवालीको दाबी छ।
छोरा र छोरीबीच विभेद गर्न नहुने मानसिकतामा वृद्धि, जन्म दर्ता समयमै गर्नुपर्नेबारे सचेतना, महिलाको नाममा बैंक खाता खोल्ने दरमा वृद्धि, बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतामा वृद्धि लगायतका सकारात्मक संकेत देखिएको उनले बताइन्।
