दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्कुल-स्कुलमा इन्टरनेट जोड्दै थियो।
पोहोर माघमा बझाङको बुंगल नगरपालिका–१ सोलास्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल हरिश बोहराले यो कुरा सदरमुकाम चैनपुर गएपछि थाहा पाए।
एसइइ दिने विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्तांक इन्टरनेटमा राख्न उनी सदरमुकाम पुग्नुपर्थ्यो।
अरू गाउँगाउँका स्कुलमासमेत इन्टरनेट पुगेको रहेछ। आफ्नो स्कुलमा इन्टरनेट नपुगेकोमा उनको चासो बढिहाल्यो।
बुझ्दै जाँदा उनले प्राधिकरणको नम्बर फेला पारे। फोन गरेरै आफ्नो स्कुलमा पनि इन्टरनेट जोडिदिन आग्रह गरे।
‘छुटेका केही विद्यालयमा जोड्ने काम हुँदैछ भन्ने उत्तर आयो,’ उनले भने, ‘म खुब खुसी भएँ।’
चैतमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन प्रा.लिका कर्मचारी उनको स्कुल आइपुगे। उनीहरूले इन्टरनेट जोडिदिए। ती कर्मचारीले राम्रै चल्छ भनेर गएका थिए। जडान पनि नि:शुल्क भएको थियो।
सोलारका तीन पाता, ३ ब्याट्री, एउटा राउटरलगायतका उपकरण स्कुलमा जोडिएको छ। २ वर्षसम्मका लागि यी सामानको वारेन्टी लेखिएको कार्ड पनि दिइएको छ।
नेट जोडेको एक महिना इन्टरनेट राम्रै चल्यो।
वैशाख १७ गतेसम्म स्कुल लागेका बेला राम्रै इन्टरनेट चलिरहेको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीमा स्कुल बन्द भयो। तर स्कुल खुलेसँगै इन्टरनेट भने खुलेन।
‘फेरि स्कुल सुचारू भएपछि सबै कनेक्सन ठिक भए पनि नेट आएन। चल्दै नचल्ने भएपछि सेवा प्रदायक मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनलाई खबर गरियो,’ उनले भने ।
इन्टरनेट जोड्न आएका कर्मचारी र मर्कन्टाइललाई पटकपटक खबर गरे पनि सात महिनासम्म पनि उनको स्कुलमा इन्टरनेट बनेको छैन।
‘पत्र दिनुपर्ने भनेपछि लिखित रूपमा दुरसञ्चार र कर्मन्टाइललाई दिएका पनि छौं,’ उनले भने।
‘पत्रको प्रतिक्रिया आएको छैन। प्राधिकरणले भने फेरि पत्र पठाउन भनेको छ,’ उनले भने।
हरेक सामुदायिक विद्यालयले आइइएमएसमार्फत विद्यार्थी विवरण इन्टरनेटमा राख्नुपर्छ। पोहोर मोवाइलमा डाटा लिएर हटस्पटबाट विवरण अपलोड गरिएको बोहराले बताए।
अहिले मोवाइलमा डाटाबाटसमेत इन्टरनेट नचल्ने भएपछि यस वर्षको विद्यार्थी विवरण, छात्रवृत्तिका लागि नाम पठाउन नसकिएको उनको भनाई छ।
‘८ कक्षाको मार्कसिटको काम गर्न पनि स्थानीय होटलमा वाइफाई प्रयोग गरेको पैसा तिरेर काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
आइइएमआइएसमा विवरण नभरेका केही विद्यालयले कक्षा ९ र १० को परीक्षा फारम मान्य नहुने भनिएपछि अहिले यस्ता इन्टनेटको पहुँच नभएका विद्यालय थप समस्यामा छन् ।
कोरानाको महामारीका बेला यी विद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट पढाउन इन्टरनेटको थप आवश्यकता महसुस गरेका थिए।
‘सिकाइ सहज होस् भनेर नै नेट जोडेका थियौं, भएन,’ लेखापाल बोहराले भने।
प्रसाशनिक काम गर्न पनि समस्या भइरहेको उनले बताए।
‘पहिले भौतिक रूपमा हुने तालिम अहिले अनलाईन विधिबाट हुन थाले। सूचना पनि पहिला चिठी मै आउँथ्यो तर अहिले नेटमा राखेका हुन्छन्, हेर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने।
हुलाकबाट आउने चिठी सूचना अहिले विद्यालयमा आउन छोडेका छन्। सरकारी सूचनाहरु वेवसाइटबाट हेर्नुपर्ने भएपछि इन्टरनेटको पहुँच नभएका सामुदायिक विद्यालयलाई समस्या छ।
यस्ता विद्यालयले स्थानीय तहका सूचना एमएम रेडियोमार्फत पाएका छन् तर प्रदेश र केन्द्रका सूचना पाउन असहज छ।
छात्रवृत्तिको विवरण इन्ट्री गर्न नपाएर केही विद्यार्थी यसबाट बञ्चित भइरहेको बोहराले बताए।
बुंगल नगरपालिकाकै कतिपय स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यलयमा पनि नेट चलेको छैन।
बुंगल नगरपालिकाको कार्यालयले पनि यसबारे जानकारी गराउँदै मर्मत गरिदिन आग्रह गरेको पत्र पठाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भरतबहादुर रोकायाले वडा कार्यालयलयहरू, स्वास्थ्य, विद्यायलयमा मर्कन्टाइलले जोडेको नेटमा सिग्नलसमेत नदेखाउने बताए।
जोडेर पनि नेट नचलेपछि केही कार्यालयले नजिकैका होटलहरूमा गएर वाइफाइबाट सरकारी काम गर्नु परिरहेको उनले बताए।
मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन प्रालिका निर्देशक मधु अमात्यले इन्टरनेट नचलेको गुनासो प्राप्त भएपछि मर्मतका लागि मातहतका शाखामा निर्देशन गरिसकिएको बताए।
‘यसबारे फोन पनि आएको छ । आजभोलिमै बन्छ भन्ने छ,’ उनले भने।
मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनले यस प्रकारको सेवा दिइरहेका अछाम, बाजुरा र बझाङका अरू सरकारी संस्थामा पनि इन्टरनेट नआउने गरेको गुनासो छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सुदूरपश्चिमका सातै जिल्लामा ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषबाट कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
जस अन्तर्गत त्यहाँका सबै पालिका, वडा, स्वास्स्य संस्था, अस्पताल र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम भएको छ।
दार्चुला, डडेल्धुरा, डोटी र बैतडी गरी चार जिल्लामा भायोनेट कम्युनिकेशन प्रालि इन्टरनेट सेवा दिन छनोट भएको छ। उसले सन् २०१७ को नोभेम्बर एक वर्षमा सबै चार जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने गरी करिब २६ करोडको अनुदान पाएको थियो।
निर्धारित अवधिमा काम नसकेपछि भायोनेटले २०१९ को अक्टुबरमा काम सकेको भनेर प्राधिकरणलाई रिपोर्ट दिएको थियो। उसले ३१५ वटा स्कुलसहित ८ सय २६ संस्थामा इन्टरनेट जोडेको रिपोर्ट दिएको छ।
यस्तै त्यति नै बजेटमा अछाम, बझाङ र बाजुरामा इन्टरनेट सेवा विस्तारको जिम्मा पाएको मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनले पनि २०१७ कै नोभेम्बरमा सम्झैता गरी काम थालेको थियो। उसले पनि निर्धारित समयमा नसकेर २०२० को फेब्रुअरीमा काम सकेको रिपोर्ट दिएको थियो।
मर्कन्टाइलले २०७ वटा स्कुलसहित ६ सय ५२ संस्थामा नेट जोडेको रिपोर्ट गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सम्झैता अनुसार यी दुबै कम्पनीले जडान गरिसकेको २ वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनुपर्नेछ। कम्तीमा ५ सय १२ केबीपिएस स्पिडको नेट सेवा दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि धेरै प्रयोगकर्ताहरू भने इन्टरनेट नै नचलेको गुनासो गरिरहेका छन्।
‘चलेको छैन भन्ने गुनासो धेरै छ, कतिपय मर्मत भए, कति हुँदैछ, भौगोलिक हिसाबले समस्या भा'छ, केही ठाउँमा त सेवा सुरू हुँदै नभएको भन्ने पनि गुनासो छ,' उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने।
प्राधिकरणको कार्यालय र कर्मचारी सबै प्रदेशमा नभएर निरीक्षणमा जान नसकिएको प्राधिकरण्ले स्वीकार्यो।
‘समस्या आए टोल फ्री नम्बर पनि छ। सेवा प्रदायकलाई पनि खबर गर्नू र पनि नभए लिखित वा मौखिक प्राधिकणमा खबर गरेपछि के भएको गर्न लगाउँछौं,’ श्रेष्ठले भने ।
