प्रदेश २ सरकारले जनतालाई सरल, सुलभ तथा व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित गएको वर्ष ५ वटा बस खरिद गरेको थियो।
ती बस अझै पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। पाँच वटै बस १३ महिनादेखि मधेस भवनभित्र खुला आकाशमुनि थन्क्याइएको छ।
मेकानिक सञ्जीव साहका अनुसार वर्षदिन भन्दा बढी समयदेखि बस थन्क्याएर राख्दा बसको टायर खराब हुने र खिया लागेर इन्जिनको पिस्टन जाम हुने जोखिम बढेको छ। बसको विभिन्न पार्टपुर्जामा खिया लाग्नुको साथै रंग पनि खुइलिन थालेका छन्।
यता खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले अनुसन्धान समेत सुरू गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णकुमार मिश्रका अनुसार अख्तियारले करिब ५ महिना पहिले पनि बस संचालन किन नभएको पत्र पठाएको थियो।
‘बस किन चलेन? खरिदको उद्धेश्य किन पूरा भएन सहितका प्रश्न गरी अख्तियारबाट पत्र आएको थियो। त्यसको जवाफ हामीले पठाएका थियौं,’ प्रवक्ता मिश्रले भने।
तर जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र खरिदमा भ्रष्टाचर भएको उजुरीपछि केहीदिन अघि फेरि बस खरिदसम्बन्धी कागजात पठाइदिन पत्र काटेको अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका सूचना अधिकारी मणिराम ज्ञवालीले बताए।
‘धेरै वटा उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान थालेका छौं। उहाँहरूले अहिलेसम्म खरिदसँग सम्बन्धित कागजात पठाइसक्नुभएको छैन,’ ज्ञवालीले भने।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको पालामा ९ मंसिर २०७७ मा ३ करोड ९ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा ५ वटा बस खरिद गरिएको थियो।
जनकपुरधामदेखि वीरगंज, वीरगंजदेखि जनकपुरधाम र जनकपुरधामदेखि राजविराजसम्म प्रदेश परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सोनलको योजना थियो।
प्रदेश परिवहन योजनाले सुलभ दरमा जनताले सेवा पाउने र त्यसले सरकारको लोकप्रियता बढ्ने उनको भनाइ थियो।
उनको योजना कागजमै सीमित रह्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले सोनलको मन्त्री पद पनि गयो।
त्यसपछि कांग्रेस सरकारमा गएपछि संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। उनले सुरूमै प्रदेश परिवहन सेवाको आवश्यकता नरहेको भन्दै बस सेवा नै संचालन नगर्ने बताएका थिए।
‘बस विना प्रयोजन खरिद गरिएको छ। हामीले छलफल गरेर खरिद गरिएका बस प्रदेश सरकारकै विभिन्न निकाय, प्रदेश परिसरभित्र वा परोपकारी संस्थालाई वितरण गर्न छलफल गर्छौं,’ संचारकर्मीहरूसित कुराकानीमा उनले भनेका थिए।
तर चौतर्फी दबाबपछि अहिले मन्त्री यादव बस चलाउन तयार भएका छन्।
सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका नबनिसकेकाले हालसम्म बस चल्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मिश्रले बताए।
उनका अनुसार तत्कालीन मन्त्री सोनलको पालामा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। तर त्यसमा केही त्रुटी भएकाले सच्चाएर ल्याउनु भन्दै फर्काइयो।
सुधार गरी मन्त्रालयले सो निर्देशिका फेरि गएको साउन दोस्रो साता मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्यो।
मन्त्रिरपरिषदको प्रशासन तथा विधेयक समितिमा सो निर्देशिका छलफलका लागि विचाराधीन अवस्थामा छ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सो निर्देशिका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन।
सोनल मन्त्री हुँदा मन्त्रालयले नै बस महाशाखा खोलेर कर्मचारी नियुक्त गरी बस सञ्चालन गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था थियो। हाल त्यसमा संशोधन गरी लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मिश्रले बताए।
‘सोनलजी मन्त्री हुँदा महाशाखा खोलेर आफ्नै ड्राइभर, लेखा लगायतका कर्मचारी राखेर बस संचालन गर्ने उल्लेख गरेर निर्देशिका मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो,’ मिश्रले भने, ‘यसपटक भने मन्त्रालयले आफैं संचालन नगरी सीमित अवधिका लागि कुनै कम्पनी वा फर्मलाई बस लिजमा दिने र उसैले चलाउने व्यवस्था छ।’
