२०१६ साल तिरको कुरा हो, लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका– ५ बाख्रेजगतका सिंहराज तामाङ कोदालो बोकेर हवाइ मैदान बनाउन निस्किए।
लमजुङबाट निर्वाचित तत्कालिन कांग्रेस सांसद श्रीकान्त अधिकारीले बाख्रेजगत माथिको डाँडा शितलेस्वाँरामा विमानस्थल बनाउने भनेर गाउँलेलाई कुटो र कोदालो बोकेर डाँडा खन्न लगाएका थिए।
विमानस्थल बनाउन शितलेस्वाँरा डाँडा खार्दा दिनगन्तीका हिसाबले पैसा आउने भनिएको थियो। त्यहीँ प्रलोभनले बाख्रेजगत गाउँका मात्र होइन, अन्यत्रबाट पनि ज्यालादारीमा गाउँलेहरू डाँडा खन्न गए।
डाँडा त खने तर उनीहरूले काम गरेको पैसा पाएनन्।
‘हामीलाई डाँडा खन्दा दिने भनेको पैसा दिएनन्,’ तामाङले सेतोपाटीसँग भने, ‘सित्तैमा काम लगाए।’
शितलेस्वाँवारमा विमानस्थल बनाउने सांसद अधिकारीको धोको एक वर्ष पनि टिकेन।
२०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरिदिए। अधिकारीको सांसद पद रहेन। त्यसपछि शितलेश्वाँरामा विमानस्थल बनाउने योजना सेलायो।
गौचरणका रूपमा अलपत्र शितलेस्वाँरा विमानस्थलमा स्थानीय युवा फुटबल खेल्न थाले। विमानस्थल बन्ला र हवाइजहाज आउला भन्ने स्थानीयको आशा मरिसकेको थियो। यत्तिकैमा लमजुङकै एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले २०६४ मा फेरि त्यहीं विमानस्थल बनाउने योजना ब्युँताइदिए।
त्यतिबेला पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रहेका गुरूङले विमानस्थल बनाउन स्थानीयलाई कुटो र कोदालो बोकेर डाँडा खन्न लगाएनन्। डाँडा सम्याउन बजेट विनियोजन गरेर डोजर पठाए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अघिदेखि डाँडा डोजरले चिथोर्न थाल्यो। त्यतिबेला स्थानीयलाई फेरि विमानस्थल बन्ने आशा जागेको तामाङले बताए।
‘डोजर आएर डाँडा खन्न थालेपछि अब त हवाइजहाज आउला भनेर ढुक्कै भएका थियौं,’ उनले भने।
लमजुङमा विमानस्थल बनाउने नारा दिएर पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा होमिएका तत्कालिन पर्यटन मन्त्री गुरूङ पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भए। तर विमानस्थल निर्माणले निरन्तरता पाउन सकेन। उनी निर्वाचित भएको केही समयमै डोजर फर्कियो।
डाँडा आधा खारेर छाडियो। डाँडाको एकातर्फको भाग अग्लो र अर्कोतर्फ होचो बन्न पुगेको छ।
विमानस्थल बनाउने भनिएको डाँडा गौचरण नै कायम छ। उक्त स्थानमा अहिले पनि स्थानीय युवा फुटबल खेल्छन्। तर एकातर्फ अग्लो र अर्कोतर्फ होंचो भएकाले फुटबल मैदान पहिले भन्दा खुम्चिएको स्थानीय युवाहरु बताउँछन्।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचन जितेका गुरूङ दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा हारे।
संविधान जारी भएपछि प्रदेश सभा निर्वाचन त्यहीँ क्षेत्रबाट जितेर गण्डकीको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री बनिसक्दा गुरूङले शितलेस्वाँरा विमानस्थलको नाम लिन छाडिसकेका थिए।
गण्डकी प्रदेशको अर्को विमानस्थल हो पालुङ्टार।
पृथ्वी राजमार्ग बन्नुअघि त्रिभुवन विमानस्थलदेखि गोरखाको पालुङटार विमानस्थलसम्म नेपाल एयरलायन्सको हवाइसेवा नियमित सञ्चालनमा थियो। जब राजमार्ग बन्यो, विमानस्थल बन्द भयो। पालुङटार विमानस्थल बन्द भएको ४१ वर्ष बितिसकेको छ।
पालुङटार विमानस्थल जस्तै सडकले विस्थापित गरिदिएको अर्को विमानस्थल हो, बागलुङको बलेवा विमानस्थल।
२०२२ सालमा निर्माण भएको यस विमानस्थल २०४८ मा पोखरा– बागलुङ सडक निर्माण भएपछि बन्द भयो।
पालुङटार र बलेवा दुवै विमानस्थल सञ्चालन गर्न अहिले पनि त्यस क्षेत्रका स्थानीय र केन्द्रीय स्तरका नेताहरू लागिपरेका छन्।
पालुङटार र बलेवा विमानस्थल जस्तै धुले मैदानमा चलेको थियो, मनाङको हुम्डे विमानस्थल।
२०३९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हुम्डे विमानस्थल २०७० सालदेखि बन्द छ।
लमजुङ सरदमुकाम बेसीशहरदेखि मनाङ सदरमुकाम चामे–हुम्डेहुँदै उपल्लो मनाङसम्मै मोटरबाटो बनेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरेर आधुनिक बनाइए पनि यात्रुको अभावले विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको नागरिक उड्ययन कार्यालयले जनाएको छ।
नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा मोटरभन्दा अगाडि हवाइजहाज पुगेका थिए। पोखरा, बलेवा, पालुङटार, हुम्डे, जोमसोमलगायतका विमानस्थलहरू यसका उदाहरण हुन्।
मोटर पुर्याउन बाटो चाहिन्थ्यो, हवाइजहाज पुर्याउन हवाइमैदन।
मोटरबाटो भन्दा हवाइमैदान बनाउन छिटो हुने भएकाले पहाडका फराकिलो उपत्यका र डाँडामा कालोपत्रे धावनमार्ग बिना नै विमानस्थल अवतरण र उडान गरिएको थियो।
विस्तारै जिल्ला–जिल्लामा मोटरबाटोको सञ्जाल जोडियो। जिल्लाबाट गाउँ गाउँ मोटर पुग्न थाले। त्यसपछि हवाइमैदान बन्द हुँदै गए।
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका अनुसार देशभर ५४ वटा विमानस्थल छन्। जसमध्ये ३५ वटा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको छ।
सञ्चालनमा भने ३२ वटा विमानस्थल मात्र छन्। मोटरबाटो अघि बनेका देशभरका २२ वटा विमानस्थल बन्द छन्।
मोटरबाटो बन्नुअघि चलेका विमानस्थल चलाउन दलका स्थानीय नेता र स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भइरहन्छन्। यसका उदाहरण हुन्, बलेवा र पालुङटार विमानस्थल।
बागलुङ सदरमुकामदेखि बलेवा विमानस्थल जाने मोटरबाटो अझै कच्ची छ। गएको बर्खामा बाढीले बागलुङ बजारदेखि बलेवा जाने मोटरबाटो ४ महिना बन्द भएको थियो। त्यही बेला बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारले ८ करोड बढी बजेट छुट्याएर विमानस्थलका संरचना बनाउन खर्चँदै थियो।
बागलुङ नगरपालिका प्रमुख जनकराज पौडेलले बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रबाहेक अरू काम सकिएको बताए।
धावनमार्ग कालोपत्र गर्ने काम पनि छिट्टै थालिने उनको भनाई छ।
बलेवा विमानस्थलको संरचना तयार भएपछि नियमित हवाई उडान हुने उनको दाबी छ। मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थल बिहान ११ बजेपछि सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले बलेवा विमानस्थल विकल्प हुने उनले बताए।
‘बलेवा विमानस्थल मज्जाले चल्न सक्छ, बागलुङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी र गुल्मीका मान्छे हवाइजहाज चढेर बलेवा झर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नियमित उडान हुने हो भने यात्रुको अभाव हुँदैन।’
पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेल पनि पालुङटारमा नियमित उडान भर्न सम्भव हुने दाबी गर्छन्। पालुङटार विमानस्थल बनाउन ४ करोड बढी बजेट सरकारले विनियोजन गरेको भन्दै उनले ठेकेदारले विमानस्थलको जग्गा तारबार गरेर हराएको बताए।
काठमाडौंबाट सडकमार्फत पालुङटार पुग्न कम्तिमा ४ घण्टा लाग्छ। उनका अनुसार उनले विमानस्थल चल्न सके १५ मिनेटमा पुग्न सकिनेछ।
‘मान्छेको क्रयशक्ति बढाउन सक्नुपर्छ, विमानस्थल चल्छ,’ उनले भने, ‘गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र मनाङसम्मका मानिसलाई पालुङटार विमानस्थलले सेवा दिन सक्छ।’
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका एक अधिकृतले यी विमानस्थलमा आधुनिक पूर्वाधार बनाए पनि सञ्चालन गर्न असम्भव भएको दाबी गरे।
‘नेताको लहडमा बजेट विनियोजन गरेर विमानस्थलका संरचना बनेका छन्, यी विमानस्थल चल्न सक्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी विमानस्थलमा गरिएका लगानी खेर जाने निश्चित छ।’
मोटरबाटो बन्नुअघि चलेका विमानस्थल ब्युउँताउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र दलका नेता लागिपरे पनि अहिले सडक सञ्जालमै थप लगानी भएकाले विमानस्थल आवश्यक नरहेको ती अधिकारीको भनाई छ।
‘पोखरादेखि बागलुङ जाने मोटरबाटो मध्यपहाडी लोकमार्गले फराकिलो बन्दैछ, यस्तै, मुग्लिन पोखरा सडक ४ लेनको बनाउन प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी बाटो बनिसकेपछि अहिले भन्दा छोटो समयमा मोटरबाटै गन्तव्यमा पुग्न सकिने अवस्था हुन्छ। विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्दैनन्।’
यता, विमानस्थल सञ्चालन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र दलका नेताले पालुङटार हवाइमैदानमा अन्य पूर्वाधार बनाउन पनि दिएका छैनन्।
मर्स्याङ्दी करिडोर प्रशारण लाइन् बनाउन विमानस्थलको जग्गा प्रयोग गर्न नदिएपछि लामो समय विवादित बनेको थियो।
जसका कारण विद्युत प्राधिकरणले पालुङटार विमानस्थललाई छलेर थप खर्चमा अर्को रूटबाट प्रशारण लाइन् बनाउने निर्णय गर्नुपरेको थियो।
मनाङको हुम्डे विमानस्थल र बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न गण्डकी सरकारले विमान चार्टर गरेर लगेको थियो।
यी दुवै विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सघाउने भन्दै तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङसहितको जम्बो टोली चार्टर जहाज चढेर ती विमानस्थल ओर्लेका थिए। तर चार्टर विमान फर्केपछि फेरि यी विमानस्थलमा हवाइजहाज गएनन्।
हवाई कम्पनीले ती गन्तव्यमा जाने यात्रु पाएनन्।
नेपालका विमानस्थल सञ्चालनका सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जथाभावी लगानी भइरहेको अध्येता दिनेश प्रसाईंले बताए।
लहडमा बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधार बनाए पनि सडक बन्नुअघि चलेका विमानस्थल अब चलाउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ।
‘बलेवा, पालुङटारजस्ता विमानस्थल भविश्यमा पनि सञ्चालन हुन धेरै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ हवाई यात्रामा जाने यात्रु को हुन्, कसरी सञ्चालन हुन सक्छ भनेर अध्ययन नै नगरी बजेट खर्च भएको देखिन्छ।’
पोखरा विमानस्थलबाट उक्त गन्तव्यमा जहाज उड्न नसक्ने प्रसाईंले दाबी गरे। सडकबाटै २ घण्टाको बाटोमा हवाई कम्पनीले उडान भर्न नसक्ने उनको भनाई छ। बलेवा र पालुङटार एयरपोर्ट जाने यात्रु पोखरा विमानस्थलबाटै यात्रा गर्न सक्ने उनले बताए।
नयाँ आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रूट पाउन अप्ठ्यारो अवस्था आइसकेको प्रसाईंको तर्क छ।
‘काठमाडौंबाट आन्तरिक उडान भर्न अहिले नै रूट पाउन मुस्किल भइसक्यो, त्यहीँ कारण आन्तरिक उडानमा ढिलाई भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा पालुङटार वा बलेवा विमानस्थलमा हवाइसेवा संचालन गर्न एयर कम्पनीले थप रूट पाउन गाह्रो देख्छु ।’
राजमार्ग बन्नुअघि चलेर अहिले बन्द भएका ती विमानस्थलहरू सञ्चालन भए पनि महंगो पर्ने उनले बताए।
नेताहरूले भोटका लागि मात्र विमानस्थल बनाउन खोजेको देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले चल्नै नसक्ने विमानस्थल बनाएर राज्यले आम नागरिकले तिरेका करको दुरूपयोग गरेको बताए।
‘बलेवा र पालुङटार जस्ता धेरै विमानस्थल अहिले फेरि चलाउने भनेर बजेट खर्च भइरहेका छन्, ती ठाउँमा दिनदिनै जहाज चढेर मानिस किन आउजाउ गर्ने?’ उनले भने, ‘कम्तिमा ती क्षेत्रबाट दिनहुँ कति मानिसले हवाई सेवा लेलान् अध्यन गर्नुपर्ने हो, हचुवामा बजेट खर्च गरेर सञ्चालन हुन सकेन भने सर्वसाधारणको करको दुरूपयोग मात्र हुन पुग्छ।’