अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा घिमिरेसहितका व्यक्तिमाथि अख्तियारले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो।
यसैगरी, ९ सिमेन्ट तथा चुन ढुंगा कम्पनीका कम्पनीका ९ जना सञ्चालकलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई राजश्व चुहावट गरे बराबरको फरक-फरक रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कर्मचारीहरूलाई एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ।
मुद्दा दायर भएका कर्मचारीमा भू-गर्भ विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी छन्।
यसैगरी, सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका सहप्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
खानी तथा चुनढुंगा दोहन प्रकरणमा मिलेमतो गरी सरकारी राजश्व हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूलाई छ।
भण्डारीका अनुसार २०७६ जेठ १४ गते सालमा खानी तथा चुनढुंगा उद्योगहरूले दोहन गरेको आरोप लागेको थियो।
आरोपमाथि छानबिन गर्न घिमिरेकै अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले २०७६ असार ३१ गते प्रतिवेदन पेश गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति (राजश्व) उठाउनुपर्ने कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
तर, कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई विभागले २०७७ साल जेठ १५ गते घिमिरेको संयोजकत्वमा विभागले दोस्रो समिति गठन गर्यो।
त्यो समितिले विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
दोस्रो समितिले प्रतिवेदन दिँदा १-१ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना सिफारिस गरेको थियो।
‘आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति नभराई अर्को समिति बनाएर बदनियतपूर्वक सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी निजी कम्पनीलाई फाइदा दिलाएको देखियो,’ अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
उद्योगीहरूले कानुनसम्मत रूपमा तिर्नुपर्ने जरिवानालगायत नतिराइकन उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो। अनुसन्धानमा विभागका उच्च अधिकारीसहित कम्पनीहरूका सञ्चालक मुद्दामा तानिएका हुन्।
अख्तियारका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालकसँग १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५, मारुती सिमेन्ट २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिज ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
यसैगरी, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालकसँग १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७७६, युनाइटेड सिमेन्टसँग ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुर मिनरल्ससँग ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिजसँग ३ करो८ ८ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालकसँग ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
