तीन करोड नेपाली जनता!
यो वाक्य नेपाली नेताका भाषण, चिया पसलका गफगाफदेखि सामाजिक सञ्जालका भिडिओहरूमा सुन्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो। २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख थियो। त्यसैलाई आधार मानेर जनसंख्या बढेर ३ करोड पुगिसक्यो होला भनेर धेरैले ‘तीन करोड नेपाली जनता’ भनिदिन्थे।
२०७८ मा हुने जनगणनाले नेपालको जनसंख्या तीन करोडभन्दा बढी पुगेको देखाउने धेरैको अनुमान थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा भने नेपालको जनसंख्या तीन करोड पुगेको देखिएन, झन्डै ८ लाख कम पर्यो।
विभागका अनुसार नेपालको नयाँ जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ। तीमध्ये पुरूष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ छन् भने महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १हजार १ सय ६९ छ।
यो संख्या २०६८ सालको तुलनामा झन्डै २७ लाख बढी हो। अर्थात् नेपालको पछिल्लो दश वर्षमा प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत छ। यो बिक्रम सम्वत् १९९८ पछिको सबैभन्दा न्यून वृद्धिदर हो।
नेपालमा १९६८ मा पहिलो पटक जनगणना भएको थियो। त्यसपछिका २० वर्षमा नेपालको जनसंख्या लगातार घट्यो। नेपालमा पहिलो पटक जनगणना भएको दुई वर्षपछि पहिलो विश्वयुद्ध सुरू भएको थियो। त्यतिबेला बिफरको महामारी पनि चलेकाले जनसंख्या घटेको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विक्रम सम्वत् १९९८ पछिका सबै जनगणनामा नेपालको जनसंख्याको बढेको छ। वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम भएको भने यसैपालि हो।
जनसंख्याको वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम हुनुको अर्थ के हो र यसले के संकेत गर्छ भन्नेबारे हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभागका प्रमुख प्रा गोविन्द सुवेदी र प्रा योगेन्द्रबहादुर गुरूङलाई सोधेका थियौं।
प्राध्यापक गुरूङले तीन करोडको आँकडा नेपालीको दिल दिमागमा बसिसकेकाले जनगणनामा त्यति नपुग्दा धेरैलाई आश्चार्य लागेको भए पनि यो वृद्धिदर स्वभाविक रहेको बताए।
‘२०६८ मा जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो। अहिले घटरे ०.९३ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो दशकमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासक्रमलाई हेर्दा यो स्वभाविक हो, अचम्म मान्नु पर्ने कुरा होइन्,’ प्राध्यापक गुरूङले भने।
जनसंख्याको वृद्धिदर जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइँका आधारमा तय हुन्छ। नेपालको वृद्धिदर कम हुँदै जानुको कारण मृत्यु र बसाइँसराइँ बढी हुनुभन्दा पनि जन्म नै कम हुनु रहेको उनले बताए।
‘बच्चा जन्माउने उमेर समूहका युवा-युवतीको ठूलो संख्या विदेशमा छ। दोस्रो कुरा अहिलेका जोडी धेरै बच्चा जन्माउन चाहँदैनन्, बच्चालाई दिने समय आफ्नो करियरमा खर्च गरिरहेका छन्,’प्राध्यापक गुरूङले भने,‘शिक्षा र रोजगारीमा महिलाको पहुँच बढ्दै गएपछि बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने निर्णय गर्नेमा उनीहरूको भूमिका बढ्दै गयो। धेरै महिलाहरूले बच्चाभन्दा करियरमा जोड दिए। त्यही भएर पछिल्लो समय जन्मदर कम हुँदै गएको छ।’
परिवार नियोजनबारे बढेको जनचेतना, परिवार नियोजनका साधनहरूको उपलब्धता र घट्दै गएको शिशु मृत्युदरले पनि जन्मदर कम हुनुमा भूमिका खेलेको गुरूङ बताउँछन्।
जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनु भनेको केही दशकपछि काम गर्न सक्ने समूहको संख्या कम हुँदै जानु र वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जानु हो। जनशक्ति अभाव हुँदा कुनै पनि मुलुकको विकासमा असर पर्छ। अहिले युरोपका विभिन्न मुलुक र जापानलगायत देशले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्।
जनसंख्याको वृद्धिदर कम हुँदै गएका मुलुकमा संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक चीन पनि हो। अहिले चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी छ। अबको ४५ वर्षपछि चीनको जनसंख्या यति नै नरहन सक्छ। एउटा नयाँ अध्ययनले अहिलेकै दरमा चिनियाँ महिलाहरूले सन्तान जन्माउने हो भने ४५ वर्षपछि चीनको जनसंख्या घटेर अहिलेको भन्दा आधा कम हुने देखाएको छ।
चीनमा सन् १९४९ मा कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता चलाउन सुरू गरेको थियो। त्यसयता सन् १९५९-६१ मा चीनको जनसंख्या घटेको थियो। जनसंख्याको वृद्धिदर निकै बढेपछि सन् १९८० मा चीनले एक बच्चामात्रै जन्माउन पाउने नीति लागू गरेको थियो।
३५ वर्षपछि सन् २०१५ मा चिनियाँ अधिकारीहरूले एक बच्चाको नीति हटाएर एक दम्पतीले दुई बच्चा जन्माउन पाउने बनाए पनि चीनमा जनसंख्या बढ्न नसकेको हो। यसै वर्ष चीन सरकारले तीन बच्चा जन्माउन दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपालको जनसंख्या आगामी दिनमा घट्छ कि बढ्छ भन्ने कुरा सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा भर पर्ने प्राध्यापक गुरूङ बताउँछन्।
‘अहिले विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकियो भने उनीहरू यहीँ बस्छन्। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा सरकारले कस्ता नीतिहरू बनाउँछ त्यसले फरक पार्छ,’ उनले भने,‘अहिले त काम गर्ने समूहका मानिसको नेपाललाई कुनै समस्या छैन तर जन्मदर घट्दै जाने हो भने ४०/५० वर्षपछि युवा जनशक्तिको अभाव हुनसक्छ।’
विभागका प्रमुख प्राध्यापक सुवेदी अहिलेको नतिजा प्रारम्भिक भएकाले अन्तिम परिणामसम्म यो संख्या तलमाथि हुन सक्ने बताउँछन्।
‘आज प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ। विकसित मुलुकमा पनि अन्तिम परिणाम पाँच प्रतिशतसम्म तल-माथि हुन सक्ने देखिएको छ। महामारीका बेला जनगणना भएकाले केही मानिसहरू छुटेका पनि हुन सक्छन्,’ विभाग प्रमुख सुवेदीले भने,‘त्यसका बाबजुद् पनि जनसंख्या तीन करोड नपुग्नु अस्वभाविकचाहिँ होइन।’
प्रारम्भिक नतिजालाई आधार मान्दा केही कुराले महत्वपूर्ण असर पार्ने सुवेदीले बताए।
‘सबैभन्दा ठूलो कुरा तराई/मधेसको जनसंख्या २०६८को भन्दा तीन प्रतिशतले बढेको देखियो। निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने भनेकाले अब ती जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने भए भने जनसंख्या घटेका हिमाल र पहाडका जिल्लामा कटौती हुने भए,’ सुवेदीले भने,‘अर्कातिर अहिले युवापुस्तामा विदेश जाने र उतै सेटल हुने क्रम पनि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइँले जनसंख्यामा दीर्घकालमा असर पार्छ।’
प्रारम्भिक नतिजामा परिवारको आकार पनि दश वर्षअघि भन्दा घटेको देखिन्छ। २०६८ मा एउटा परिवारमा ४.८८ मानिस बस्थे भने अहिले घटेर ४.३२ पुगेको छ।
‘मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा परिवारको आकार औसतभन्दा बढी छ। यसले के देखाउँछ भने केही समुदाय र क्षेत्रमा जनसंख्याको ट्रेन्ड राष्ट्रिय औसतभन्दा फरक देखिएको छ,’ सुवेदीले भने।
प्राध्यापक सुवेदी र गुरूङले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर केही वर्षभित्र ऋणात्मक भने नहुने बताए।
‘आउने दशकमा जनसंख्या घटे पनि ठूलो दरमा घट्दैन, ऋणात्मक हुनचाहिँ अझै केही दशक लाग्छ होला,’ प्राध्यापक गुरूङले भने।
विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर सन् २०४५ सम्ममा शून्यमा पुग्ने देखाएका छन्।
‘हाम्रो जनसंख्या वृद्धिदर सन् २०४५ सम्म शून्यमा पुग्ने देखिएको छ। त्यसभन्दा अघि कुनै ठूलो उथुलपुथल भएन भने जनसंख्यामा पनि ठूलो परिवर्तन हुँदैन,’ सुवेदीले भने।
