कोरोना संक्रमित भएर उपचार गराएका बिरामीहरूले चितवनका मेडिकल कलेजहरूले आफूसँग उपचार खर्च लिएर सरकारसँग पनि शोधभर्नाका लागि दाबी गरेको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले गत वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्म कोरोना संक्रमित बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने सम्झौता चितवनका दुई मेडिकल कलेजहरूसँग गरेको थियो।
उक्त सम्झौताअनुसार चितवन मेडिकल कलेजले ९ सय ६६ र पुरानो मेडिकल कलेजले १ सय ७६ जना कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गरेका थिए।
ती बिरामीहरूलाई उपचार गरेबापतको रकम शोधभर्ना गरिदिन दुई मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्।
मन्त्रालयले भने रकम सिधै शोधभर्ना नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई पत्र लेखेर वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्म उपचार गराएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको नि:शुल्क उपचार भए/नभएको छानबिन गरी पठाइदिन आग्रह गर्यो।
सोही पत्रका आधारमा प्रशासनले दुई मेडिकल कलेजहरूले उपचार गराएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको सूची नै सार्वजनिक गरेर नि:शुल्क उपचार भए/नभएको उजुरी वा गुनासो भए प्रमाणसहित निवेदन दिन आह्वान गर्यो।
सूचनापछि उक्त समयमा कोरोना संक्रमण भएर उपचार गराएका बिरामीहरू उजुरी गर्न प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज पौडेलका अनुसार तोकिएको समयभित्र १० जनाले उजुरी दर्ता गरेका छन्।
१० वटै उजुरी चितवन मेडिकल कलेजविरूद्ध परेको उनले बताए।
उजुरी दर्ता गर्नेले मेडिकल कलेजले आफ्नो उपचारमा छुट नगरेको दाबी गरेका छन्।
‘आफूसँग उपचार खर्च लिएको र सरकारसँग पनि पैसा मागेको थाहा पाएको भन्दै उपचार खर्च फिर्ता गर्नुपर्यो भनेर उजुरी दर्ता भएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘ती उजुरी उपर छानबिन चल्दैछ।’
बाराको सिमारा घर भएका ४२ वर्षीय केशव न्यौपानेले १७ दिन चितवन मेडिकल कलेजको आइसियूमा उपचार गराए। त्यसबापत ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएको बिल उनीसँग छ। तर मेडिकल कलेजले सरकारसँग उनको उपचार गर्दाको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना मागेको छ।
आफूले तिरेको बिल देखाउँदै केशव न्यौपाने‘वीरगञ्जमै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि केही दिन वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा उपचार गराई चितवन आएर सिधै आइसियूमा मेरो उपचार सुरू भयो। १७ दिनमा म आइसियूबाटै डिस्चार्ज भएँ,’ न्यौपानेले भने, ‘उपचारकोमात्रै ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइयो। औषधीको डेढ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भयो।’
उनले १७ दिन उपचार गर्दा सरकारले उपचारमा छुट दिन्छ भन्ने आफूले जानकारी नपाएको बताए।
‘बरु स्टाफहरूले जति बढी बस्यो उति बेड चार्ज बढ्छ भन्थे,’ उनले भने, ‘खर्च बढ्न थालेपछि आइसियूबाट अर्को वार्डमा नगई घर फर्किएको थिएँ।’
प्रशासनले उजुरी दिन सूचना जारी गरेपछि बाराबाट चितवन आइपुगेको न्यौपानेले बताए।
भरतपुरका कृष्ण भण्डारी कोरोना संक्रमण भएपछि चितवन मेडिकल कलेजको एसडियूमा ६ दिन, ८ दिन आइसियूमा र २३ दिन भेन्टिलेटरमा रहेका थिए। उनले उपचार खर्चबापत ५ लाख ८२ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बुझाए। औषधीका लागि पनि गरेर १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएको बताए।
मेडिकल कलेजले उनको उपचार गराउँदाको ५ लाख ७ हजार रुपैयाँ सरकारसँग सोधभर्ना मागेको छ।
आफ्नो उपचारको खर्च मेडिकल कलेजले सरकारसँग मागेको थाहा पाएपछि उनी जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्न पुगे।
‘मलाई पहिले मन्त्रालयबाट पनि उपचार खर्च के गर्नुभयो भनेर फोन आएको थियो। आफैंले बुझाएँ भनें। त्यसपछि कुरा के भइरहेको छ थाहा थिएन। प्रशासन कार्यालयले निकालेको सूचनामा मेरो उपचारको खर्च पनि मेडिकल कलेजले सरकारसँग मागेको थाहा पाउँदा छक्कै परें,’ भण्डारीले भने।
भरतपुर–१२ का मानबहादुर रजाली मगर र उनकी श्रीमतीले कोरोना संक्रमण भएपछि चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको बताए।
तर अस्पतालले आफ्नो उपचार नि:शुल्क गरेको भनेर सरकारसँग दाबी गरेपछि उजुरी दिन प्रशासन पुगेको बताए।
पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार गराएका बिरामीको उजुरी प्रशासनमा परेको छैन। तर यहाँ उपचार गराएका केही बिरामीका आफन्तले उपचार खर्चमा कुनै छुट नपाएको बताएका छन्।
उनीहरूले सूचना प्रकाशन भएको जानकारी समयमै नपाउँदा उजुरी गर्न नसकेको बताए।
पुरानो मेडिकल कलेजले त्यहीँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपचार खर्च पनि सरकारसँग मागेको छ।
‘अस्पतालले कर्मचारीको उपचार नि:शुल्क गर्यो भनेर खुसी भएको त सरकारसँग माग्न पाइन्छ भनेर पो रहेछ। मेरो उपचार खर्च पनि शोधभर्नाका लागि पठाइएको थाहा पाएँ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने।
सरकार र मेडिकल कलेजहरूका बीचमा आइसोलेसनमा बसेको प्रतिदिन २ हजार, एचडियूको ३ हजार ५ सय र आइसियू र भेन्टिलेटरमा बसेको १५ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना हुनेगरी कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्ने सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौताअनुसार उपचार गरेको दाबी गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले १० करोड ९५ लाख ८ हजार र पुरानो मेडिकल कलेजले करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको उपचार नि:शुल्क गरेको दाबी गर्दै शोधभर्ना मागेको छ।
चितवन मेडिकल कलेजले ५२ दिन भेन्टिलेटरसहित ५६ दिन उपचार गरेको बिरामीको ८ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म माग गरेको छ। अन्य केही बिरामीको उपचार खर्च पनि ८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मागेको छ। १२ जना बिरामीको उपचार खर्च ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागेको विवरण उसले बुझाएको छ।
कलेजले भने बिरामीले तिरेको खर्च कोरोना संक्रमण हुनुअघि र नेगेटिभ नतिजा आएपछिको भएको दाबी गरेको छ।
दोहोरो शुल्क लिएको कुरा गलत भएको अस्पतालले बताएको छ।
पुरानो मेडिकल कलेजले एउटा बिरामीको अधिकतम दुई लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना मागेको छ।
यस मेडिकल कलेजले उपचारमा बढी पैसा लिएको भनेर गत वर्ष पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरी माथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइसकेको प्रशासनले जनायो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई मेडिकल कलेजले दाबी गरेको शोधभर्नाको सम्बन्धमा उजुरी दर्ता नगर्नेको हकमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
उजुरी परेका कागजातहरू सबै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाउने प्रशासनले जनाएको छ।
