२०७२ सालको संविधान बनेपछि देश विधिवत् रूपमा संघीयतामा गयो। संघीय व्यवस्थाअनुसार २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन भयो। २० वर्षपछि भएको उक्त स्थानीय चुनाव २०५४ सालमा भएको चुनावजस्तो थिएन।
चुनावपछि ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ आएको चर्चा भयो। नेपालीको मनमा सिंहदरबारका दुई छाप छन्। एक, यो निकै भव्य छ। तिहारमा देउसी भैलो खेल्दा ‘यो घर कत्रो- सिंहदरबार जत्रो’ भनिन्छ। अर्थात् यो भव्यताको मापक हो।
दोस्रो, सिंहदरबार यस्तो ठाउँ हो जहाँ देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गरिन्छ। अर्थात् यो शासनको प्रतीक हो।
देश संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारबाट हुने यही शासन जनताको घर-आँगनमा पुगेको व्याख्या भएको हो।
झन्डै पाँच वर्षअघि स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले आफूले पाएको शासनको अधिकारमार्फत् जनताको घरदैलोमा कति सेवा पुर्याए र सुविधा दिए भन्ने कुरा पालिकाअनुसार फरक-फरक होला। धेरै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा आफ्नो ‘सिंहदरबार’ भने ठड्याएका छन्।
हामीले केही प्रतिनिधि पालिकासँग नयाँ भवनबारे कुराकानी गरेका छौं।
नयाँ भवन बनाउनेमध्येकै हो, गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका। पालिकाका प्रोजेक्ट इन्जिनियर अभिनव गौतमले गत कात्तिकबाट सुलिकोट गाउँपालिका भवन बनाउन सुरू गरेको बताए। उनका अनुसार सम्झौता अवधि अनुसार नै ठेकदारले यही मंसिरमा नै काम सकाएको हो।
गौतमका अनुसार कार्यालय भवन बनाउन संघीय सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले सहयोग गरेका छन्। झन्डै सवा ५ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको भवनमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको गौतमले बताए।
‘कार्यालयमा भित्री सजावटको काम भइरहेको छ,’उनले भने ‘त्यसैले अहिले २०७६ मा बनाएको अस्थायी भवनबाट नै सेवा-सुविधा दिँदै आइरहेका छौं।’
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि नेवारी संस्कृति झल्किने मौलिक एवं साँस्कृतिक कलात्मक आँखीझ्याल सहितको भवन बनाएको छ। भवनको आज (सोमबार) औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ।
नगरपालिका भवन बनाउन ७ रोपनी जग्गा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले दिएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले बताए। कार्यालय भवन ३ रोपनीमा बनाइएको छ भने ४ रोपनीमा बगैंचा बनाइएको छ। नगरपालिकाले भवन बनाउँदा बगैंचालाई समेत प्राथमिकता दिएको मेयर गिरीले बताए।
उनका अनुसार नगरपालिको भवन बनाउन २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्योमध्ये १० करोड जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं र बाँकी १५ करोड नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिएको हो।
‘योजनाअनुसार एक वर्षमा नै काम सकिने थियो तर कोभिडका कारण ढिलो भएर दुई वर्षमा सकियो’ मेयर गिरीले भने,‘हामीले अहिले एकीकृत रूपमा सेवा-सुविधा दिँदै आइरहेका छौं। नगरवासीलाई सुविधा लिन पहिले फरक-फरक ठाउँमा जानुपर्थ्यो। अब एउटै भवनबाट सबै सेवा-सुविधा पाइन्छ।’
नगरपालिकाले एक वर्षदेखि आफ्नै भवनबाट सेवासुविधा दिँदै आएको छ भने डिजिटल नगर प्रोफाइलको प्रक्रिया पनि सुरू गरिसकेको छ।
केही महिनामै अनलाइनमार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने योजना रहेको मेयर गिरीले जानकारी दिए।
नगरपालिका घोषित भएको पाँच वर्षमै स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ। भीरकोट नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामप्रसाद खनालका अनुसार २०७५ को वडा दसैंमा नगरपालिका भवनको शिलान्यास गरिएको थियो। दुई वर्षमै भवन तयार भएको हो।
चार रोपनी जग्गामध्ये ३ रोपनीमा कार्यालय भवन र एक रोपनीमा बगैंचा बनाइएको खनालले जनकारी दिए।
क्षेत्रफल थोरै भएकाले भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ।
‘पहिले हामी मासिक २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर बसेका थियौं। छोटो अवधिमै आफ्नै कार्यलय भवन बनाएपछि अब भाडामा खर्च हुने रकम विकासका काममा लगाउन सक्छौं,’ उनले भने।
नगरपालिका भवन बनाउन प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गरेका थिए।
खनालले भवन निमार्ण गर्न सुरूवाती चरणमा भीरकोट नगरपालिकाकै आन्तरिक स्रोतबाट डेढ करोड मात्र खर्च भएको बताए।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले एक कठ्ठा जग्गामा भवन बनाएको नगरपालिकाका योजना प्राविधिक प्रमुख दिपेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए। सवा तीन करोड खर्चेर नगरपालिकाले भवन बनाएको हो।
‘सरकारले पनि कार्यालय भवन निर्माणको लागि नमूनाहरू पठाएको थियो। तर हामीले भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्थानीय सरकार आउनुअगावै तयार पारेका थियौं। त्यसैले आफ्नै डिजाइनमा भवन बनायौ’, कुँवरले भने,‘हामीले लालपुर्जा नभएको सरकारी जग्गामा भवन निर्माण गरेका हौ।’
संघीय सरकारको सहयोग र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत खर्च गरेर भवन बनाएको कुँवरले बताए।
कृष्णपुर नगरपालिकाले हाल आफ्नै नयाँ कार्यालय भवनबाट सेवा-सुविधा दिँदै आइरहेको कुँवरले बताए।
पालिकाहरूले यी भवनहरू आधुनिक र भव्यमात्रै बनाएका छैनन्, अहिलेका भवनहरू बाल, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मैत्री भएको जनप्रतिनिधिहरूले दाबी गरेका छन्।
आफूहरूले पालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा लिएर, फरक-फरक ठाउँमा बसेर काम गर्नु परे पनि अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यस्ता समस्या झेल्न नपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ।
हेर्नुस् केही पालिकाका भवनहरू:
सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती गाउँपालिका भवन। तस्बिरः किरण थापा।
चन्द्रागिरि नगरपालिका।
