चितवनमा निर्माणाधीन सडकको खाल्डोमा फसेर एकसिंगे गैंडाको मृत्यु भएको विषयमा गठित छानबिन समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
वन विभागका उप–महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी संयोजकत्वको छानबिन समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गैंडाको मृत्युमा निकुञ्ज र डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारी र सडक निर्माण गर्ने कम्पनीको गल्ती औंल्याइएको छ।
निकुञ्जका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा अन्य प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै समितिले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। साथै, सडक निर्माण क्रममा इन्डो सगुन जेभीले पर्याप्त सावधानी नअपनाएको र चरम लापरबाही गरेका कारण गैंडाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्माण कम्पनीको गम्भीर त्रुटीका कारण गैंडाको मृत्यु भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ अनुसार मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारबाही किनारा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न चितवन निकुञ्जले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन।
छानबिन समितिले सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले सुरक्षाको प्रबन्ध नमिलाई असावधानीपूर्वक काम गराएको, सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमा उक्त कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाली सेनाको बीसहजारी पोष्ट तथा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई आइन्दा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी सचेत गराउन भनेको छ। चितवन निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको खड्गदल गण र समितिले यी दुई निकायलाई सचेत गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा वन रक्षकदेखि डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्न भनिएको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको भरतपुर–गोन्द्राङ खण्ड विस्तार क्रममा नाली बनाउन खनिएको खाल्डोमा फसेर गत माघ १० गते एक भाले गैंडाको मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि वन मन्त्रालयले डा. केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाई, निकुञ्ज विभागका योजना प्रमुख डिलबहादुर पूर्जा पुन, डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख पदम नेपाल र चितवन निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य सदस्य रहेको छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवाला निकायका प्रमुख र अन्यसँग छलफल गरी दुई दिनअघि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले निकुञ्ज र डिभिजन सडकका कुन तहका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस भएको खुलाएनन्।
‘जो–जोलाई दोषी ठहर्याएर कारबाही सिफारिस गरिएको छ उसलाई कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरू गरिसकेको छ।’
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले आफ्नो क्षेत्रमा अनुमति नलिई धमाधम संरचना बन्दा निकुञ्जका कर्मचारीले अनुगमन गर्ने र आफ्नो क्षेत्र निरीक्षण गर्नमा कमी-कमजोरी देखियो भन्ने आसय प्रतिवेदनमा रहेको बताए।
‘कमजोरी देखियो भनेपछि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आसय त प्रतिवेदनले सिधै नबोले पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो क्षेत्रको कमजोरी देखिँदा स्वाभाविक रूपमा प्रमुख नै दोषी देखिन्छ।’
छानबिन समितिमा चितवन निकुञ्जका प्रमुखलाई समेत राखिएको विषयमा संसदीय समितिले आपत्ति जनाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने निकुञ्जका प्रमुखलाई समितिमा राखिएकामा आपत्ति जनाएका थिए।
प्रवक्ता काफ्लेले सडक डिभिजन कार्यालयका हकमा पनि सडक निर्माण क्रममा नियम मिच्न खोजेको, लापरबाही गरेको देखिएकाले कारबाही सिफारिस भएको बताए।
‘यहाँको पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै निजामती ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आसय प्रतिवेदनमा छ,’ उनले भने।
प्रवक्ता काफ्लेले उक्त सडक विस्तार क्रममा सुरूमा १६ किलोमिटरका लागि वातावरणीय परीक्षणको अनुमति माग गरिएको र पछि ६ किलोमिटर मात्रै बनाउने भनेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्रै गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको पाइएको बताए।
‘तर त्यो पनि स्वीकृत नै नभई काम गरेको देखियो भनिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रचलित ऐन, कानुन तोडमोड गरेर काम गर्न खोजेको देखियो भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ।’
उनले वन्यजन्तुको करिडोर र राष्ट्रिय महत्वको ठाउँ भन्ने जान्दा जान्दै निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन नगरेको, धराप संरचना छाडेको, लापरबाही गरेको भन्ने ठहर प्रतिवेदनले गरेको बताए।
‘प्रतिवेदनमा लापरबाही गर्नेहरू सजायको भागिदार हुनुपर्छ भनिएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘यस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा वन्यजन्तुमैत्री संरचना बनाउनुपर्छ। यसका लागि वन मन्त्रालय र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरूले नीतिगत निर्णय छिटो गरून् भन्ने आसय पनि प्रतिवेदनमा छ।’
प्रतिवेदनले स्थानीय स्तरमा चितवन निकुञ्जले अनुसन्धान अधिकृत खटाएर काम गरिरहेको र अनुसन्धानबाट देखिएका दोषीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले भने छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ।
‘मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको कुरा त थाहा छ तर प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी हामीलाई छैन,’ विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले भने, ‘मन्त्रालयबाट विभाग आउने क्रममै होला।’
