नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा आफूहरूको जीवन नै असुरक्षित रहेको बताउँदै एमबिबिएस प्रथम वर्षका १४ जना विद्यार्थीले सुरक्षित स्थानमा सरूवा गरेर पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिन सरकार गुहारेका छन्।
नोबेल कलेज व्यवस्थापनले व्यक्तिगत रूपमा आफूहरूलाई र अभिभावक समेतलाई पटक-पटक धम्क्याएको आरोप लगाउँदै ती विद्यार्थीले सुरक्षित ठाउँमा पढ्ने प्रबन्ध गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरकार गुहारेका हुन्।
उनीहरूले यस्तो मागसहितको निवेदन माघ ७ गते नै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएका थिए। असुरक्षाको भयले नाम उल्लेख नगरी दिएको निवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि विद्यार्थीहरूले माघ १७ गते शिक्षा मन्त्रालयमा नाम उल्लेख गरेरै निवेदन दिएका थिए। सोही दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि निवेदन दिएका थिए। तर, निवेदन दिएको एक महिना हुँदा पनि समस्याबारे कसैले चासो नदिएको विद्यार्थीको भनाइ छ।
‘नोबेलमा बसेर पढ्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं,’ एमबिबिएस प्रथम वर्षका एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा शैक्षिक र भौतिक थ्रेट आएको आयै छ। त्यसैले सुरक्षित स्थानमा पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हौं। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पहल गरेको छैन।’
आयोगले बेलैमा माग सुनुवाइ नगर्दा आफूहरूको शैक्षिक यात्रा नै डामाडोल अवस्थामा पुगेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।
‘हामी काठमाडौंमा बसेर विभिन्न निकायमा डुलेको डुल्यै भयौं। उता कलेजमा भने कक्षा चलेको चल्यै छ,’ उनले थपे, ‘हामीले अहिलेसम्म कक्षा लिन पाएका छैनौं। यसको भरपाई कसरी हुन्छ? हामी नोबेलमा पढ्नै नसक्ने अवस्थामा छौं। यसको निदान आयोग र सरकारले खोज्न किन ढिला गरेको?’
नोबेल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्न खोजेपछि एमबिबिएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी मंसिरदेखि आन्दोलनमा होमिएका थिए।
मंसिर २८ मा पहिलोपटक नोबेल कलेज प्रशासनलाई ज्ञापन बुझाएका विद्यार्थीले प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन गुहार्दै अतिरिक्त शुल्कको बोझ हटाइदिन माग गरेका थिए।
सरकारी निकायले नोबेल कलेजलाई विद्यार्थीबाट कुनै पनि बहानामा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएका थिए।
सरकारी निर्देशन पालना गरेको बताउने नोबेलले कलेजमा भने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको थियो। त्यो शुल्क नबुझाउने विद्यार्थी र अभिभावकको अडान थियो।
त्यही क्रममा पुस ७ देखि कक्षा सुरू भयो। अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई नोबेलले कक्षा प्रवेश गर्नै दिएन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश दिन निर्देशन दिएपछि पुस ११, १२ र १३ गते सबै विद्यार्थीले कक्षा लिए।
तर, पुस १४ मा कक्षा चलिरहेका बेला कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने सबै विद्यार्थीलाई पढ्दै गरेको बेला कक्षाबाटै बाहिर निकाल्यो। त्यही दिनदेखि नोबेलमा आन्दोलन सुरू भयो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ बुझाएर नोबेलमा भर्ना भइसकेपछि कक्षाबाट बाहिरिन बाध्य पारेपछि विद्यार्थी र अभिभावक संघर्षमा होमिएका थिए।
नोबलेले छात्रवृत्तिमा पढिरहेका र भारतीय विद्यार्थीलाई मात्रै राखेर कक्षा अघि बढाएपछि विद्यार्थी आन्दोलित भए। उनीहरूलाई विद्यार्थी संगठनले साथ दिए। यसक्रममा नोबेलमा बारम्बार झडप हुने र तोडफोडसमेत भएको छ।
यसरी आन्दोलन गरेर कलेजलाई ठूलो ‘क्षति पुर्याएको’ भन्दै कलेजले आफू र आफ्ना अभिभावकलाई धम्क्याएको आरोप विद्यार्थीको छ।
‘हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा जे पनि हुनसक्ने धम्की दिइएको छ, अभिभावकलाई पनि त्यसै भनिएको छ,’ विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी नोबेल गएर पढ्न सकिन्छ? त्यसैले कुनै सरकारी कलेजमा हाम्रो सरूवा गरेर पढ्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो।’
नोबेल निजी कलेज हो। डा. सुनिल शर्माको सो कलेजबाट अर्को निजी कलेजमा जाँदा असुरक्षा उस्तै हुने विद्यार्थी बताउँछन्।
‘नेपालका निजी कलेजहरूमा सुनिल शर्मा र बसरुद्दिन अन्सारीले जे भन्यो त्यही हुने अवस्था छ,’ एक जना विद्यार्थीले भने, ‘त्यसैले अब हामीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयले कुनै सरकारी कलेजमा सरूवा गरिदिएर पढ्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ।’
शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै समस्या सुनाइसकेका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अघि दिएको निर्देशन आयोगले पूरा नगरेको बताएका छन्।
‘हामीले माघ २७ मा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनायौं , उहाँले हाम्रै अघि आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई फोन गरेर विद्यार्थीको माग पूरा गर्न भन्दिनुभयो,’ एक विद्यार्थीले भने ‘तर, अहिलेसम्म हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छैन। ’
उपाध्यक्ष गिरीलाई भेट्न जाँदा उनले नोबेलको सम्बन्धन नै खोसिदिने भन्दै विद्यार्थीलाई सुनाउने गरेका छन्।
‘उहाँ सम्बन्धन खोस्छु भन्नुहुन्छ तर हाम्रो माग त्यो होइन,’ उनले भने, ‘हामी १४ जनाले सुरक्षित ठाउँमा पढ्न पाउनुपर्यो भन्ने हो।’
यसबारे उपाध्यक्ष गिरीले चासो नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि आयोगसम्मलाई दिएको निवेदनमा नोबेलका विद्यार्थीले नियम-संगत तरिकाले पढ्न पाउने र कक्षा लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई धम्कीपूर्ण कल आउँछ, जिल्ला प्रशासनको बैठकमा नोबेलका गुन्डाहरूले बैठक अवरूद्ध गर्ने र हामीलाई पनि धम्क्याउने गरिरहेका छन्’, एक जना अभिभावकले भने, ‘अतिरिक्त शुल्कको विषयबाट सुरू भएको आन्दोलन अहिले आएर शैक्षिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा तथा शान्ति सुरक्षासँग गाँसिएको छ। त्यसैले सरकारले यसबारे ध्यान दिनुपर्यो।’
हरेक विद्यार्थीसँग विभिन्न बहानामा साढे चार लाखभन्दा बढी शुल्क असुल्न खोज्ने नोबेलले आन्दोलनकारी ८१ मध्ये १४ जनाबाहेक सबैसँग अतिरिक्त शुल्क लिइसकेको छ।
‘कसैलाई डर देखाएर, कसैलाई लोभ्याएर अतिरिक्त शुल्क लिएको छ’, विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘तर, शुल्क नबुझाउने हामी १४ जनालाई कक्षा पस्न पनि दिएको छैन। धम्की दिन पनि छाडेको छैन। यस्तोमा कसरी पढ्न सकिन्छ ?’
विद्यार्थी आन्दोलन चर्केपछि इन्टर्नसीप शुल्क नलिने बताएको कलेजले अन्य बहानामा असुली जारी राखेको विद्यार्थी बताउँछन्।
नोबेल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा र व्यवस्थापनका अन्य अधिकारीहरू भने विद्यार्थीहरूबारे कलेजले कुनै आग्रह नराखेको र अतिरिक्त शुल्क पनि नलिएको बताइरहेका छन्।
विद्यार्थी आन्दोलन चलेका बेला सञ्चार माध्यममा शर्माले अतिरिक्त शुल्क नलिने बताएका थिए। उनले त्यसो भने पनि कलेजले ताकेता सबैलाई गरेको थियो।
‘राजनीति गर्नेहरूले अनेक बहानामा निहुँ खोजेका मात्रै हुन्,’ शर्माले भन्दै आएका छन्, ‘विद्यार्थीलाई धम्क्याउने भन्ने कुरा गलत हो।’
विद्यार्थी र अभिभावक भने शर्माको दाबी हावादारी भएको बताउँछन्।
‘यतिका लामो तयारी गरेर लाखौं खर्चेर भर्ना भएका हामीले बहाना गर्नुपर्ने कारण छैन,’ उनीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई थ्रेट भएरै सरूवाको माग गरेका हौं।’
