वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक मार्गमा बन्ने पूर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री बनाउनका लागि सरकारले निर्देशिका लागु गरेको छ।
लामो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएको ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्डसहितको निर्देशिका–२०७७’ पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
चितवनमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका क्रममा खनिएको खाल्डोमा फसेर एक सिंगे गैंडाको मृत्यु भएपछि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो।
मापदण्डसहितको यो निर्देशिका जारी भएसँगै अब राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, जैविक मार्ग, रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती, विभिन्न प्रकारका वासस्थानको संगम क्षेत्र(इकोटोन) र प्रचलित कानुन बमोजिम संवेदनशील भनि घोषणा भएका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको आवतजावतलाई सहज हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
निर्देशिकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, जैविक मार्ग, रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र भनेको छ। अन्य ६ क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र मानेको छ।
यी क्षेत्रमा रेखात्मक प्रकृतिका सडक, रेलमार्ग, सिंचाई नहर तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना, ग्यास तथा तेलका पाइप लाइन, विद्युत् प्रशारण लाइन, जलविद्युत् आयोजनाको हेडरेस नहर, हेडरेस पाइप तथा पेनस्टक पाइप र यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।
कस्ता बन्नेछन् वन्यजन्तुमैत्री संरचना ?
‘वन्यजन्तुमैत्री संरचना भन्नाले भायडक्ट, पूल, फ्लाइओभर, कल्भर्ट वा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारको मुनिबाट वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्न सक्ने अण्डरपास संरचना र भिलेज रोड ब्रीज, इको ब्रीज, क्यानोपी ब्रीज वा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारको माथिबाट वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने ओभरपास संरचनालाई बझ्नुपर्छ,’ निर्देशिकाले भनेको छ, ‘क्षेत्रअनुसार र्याम्प, गाइडिङ फेन्स, गाइडिङ वाल, एभियन डिफ्लेक्टर वा यस्तै प्रकृतिका वन्यजन्तु ओहोरदोहोर सहजिकरणका लागि प्रयोग हुने संरचनाहरू बन्नुपर्छ।’
निर्देशिकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना तर्जुमा, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वन क्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी काम गर्दा अति संवेदनशील क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा वन्यजन्तुको बासस्थान, जैविक मार्ग र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रभाव नपर्नेगरी अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गर्दा भौतिक, जैविक तथा सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई मध्यनजरगरी दिगो विकल्पको प्रस्ताव गर्नुपर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ। अती संवेदशील र संवेदनशील क्षेत्रसमेत प्रयोग हुनेगरी पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गर्दा सुरूआतदेखिनै पूर्वाधारको विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गर्नुपर्नेछ।
यस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणको योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित निकाय वा प्रवर्द्धकले वन, वन्यजन्तु र वातावरण विज्ञसमेत रहेको बहुपक्षीय टोलीबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। निर्देशिकाले वन्यजन्तुका प्रजातिलाई ५ वटा वर्गमा विभाजन गरेको छ। साना वन्यजन्तु प्रजाति, मझौला वन्यजन्तु प्रजाति, ठूला वन्यजन्तु प्रजाति, धेरै ठूला वन्यजन्तु प्रजाति र चरा प्रजाति भनेर वन्यजन्तुको वर्गिकरण गरिएको छ।
वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्दा त्यस स्थानमा पाइने वन्यजन्तु प्रजातिमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारका वन्यजन्तुलाई लक्षितगरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।
अण्डरपास निर्माण गर्दा कछुवा, सर्प, गोहोरो, गोही, छेपारो, भ्यागुता, लोखर्के, खरायो, दुम्सी, सिभेट, ओत, न्याउरी मुसा, चमेरोलगायतका साना वन्यजन्तुका लागि २० मिटरभन्दा कम लम्बाईको बनाउँदा २/२ मिटर चौडाई र उचाईको हुनुपर्नेछ। २० मिटर भन्दा बढी लम्बाईको बनाउँदा चौडाई ३ मिटर र उचाई २ दशमलब ५ मिटरको हुनुपर्नेछ।
गैंडा, बाघ, भालु, ठूला मृग प्रजाति, झारल, घोरल, निलगाई, गौरी गाई अर्नालगायतका ठूला प्रजातिका लागि बनाइने अण्डरपास २० मिटरसम्म लामो बनाउँदा १० मिटर फराकिलो र ४ मिटर अग्लो हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भएको छ। २० मिटर भन्दा लामो अण्डरपास बनाउने भए १५ मिटर फराकिलो र ४ दशमलब ५ मिटर अग्लो बनाउनुपर्नेछ।
हात्तीका लागि बनाइने अण्डरपास २० मिटरसम्म लामो बनाउने भए १२ मिटर चौडाई र ६ दशमलब ५ मिटर उचाईको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। २० मिटर भन्दा लामो अण्डरपास बनाउँदा चौडाई १५ र उचाई ६ दशमलब ५ मिटरको हुनुपर्नेछ।
साना जंगली बिरालो प्रजाति, निर बिरालो, जंगली कुकुर(ढोले), स्याल, साना मृग प्रजाति, डल्फिन(सोंस) जस्ता मझौला वन्यजन्तुका लागि ६ देखि ८ मिटरसम्म फराकिलो र ३ मिटर अग्लो अण्डरपास निर्माण गर्नुपर्नेछ।
ओभरपास निर्माणगर्दा जमिनमा विचरण गर्ने हात्ती, गैंडा प्रजातिका लागि संरचनासम्मको पहुँचको भिरालोपन २० डिग्रीभन्दा बढी नहुनेगरी र चौडाई कम्तिमा २० मिटर हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्देशिकामा छ। हात्ती, गैडाबाहेक जमिनमा विचरण गर्ने अन्य प्रजातिका लागि भिरालोपन ३० डिग्रीभन्दा बढी नहुनेगरी र चौडाई कम्तिमा १० मिटर हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्नेछ। एउटा रुखबाट अर्को रुखमा विचरण गर्ने बाँदर, लोखर्केजस्ता प्रजातिका लागि डोरी, तार तथा अन्य सामग्री प्रयोगगरी नहर, सडक, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारभन्दा कम्तीमा ५ मिटर माथि रहनेगरी क्यानोपी ब्रीज निर्माण गर्नुपर्नेछ।
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण संरचनामा आवश्यकताअनुसार र्याम्प निर्माण गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको हेडरेस पाइप तथा पेनस्टक पाइप, पेट्रोलियम पाइप लाइनलगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका पाइपलाइनहरु सम्भव भएसम्म जमिन मुनि गाड्नुपर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइनको हकमा तारमा एभियन डाइभर्टर, रिफ्लेक्टर, इन्सुलेटर जस्ता उपकरण आवश्यकताअनुसार अडान गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू भएको छ।
निर्देशिकामा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नबन्दा निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, जैविक मार्गमा बासस्थान क्षेत्र खण्डीकरण, बासस्थान विनास हुँदै उपयोगविहीन हुने, अखाद्य मिचाहा प्रजातिको फैलावट हुने, चोरी शिकारी बढ्न सक्ने, प्रजातिको संख्या तथा संरचना परिवर्तन हुनसक्ने र संकटापन्न अवस्थामा रहेका दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित प्रजातिको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। साथै सिमसार पुरिने, पानी सुक्ने प्रदूषण हुने क्षयीकरण हुने, जैविक विविधतामा ह्रास आउने, सिमसारमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रभाव पर्ने उल्लेख छ।
चुरे तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रहरू र महत्वपूर्ण जैविक क्षेत्रहरूमा भूमिगत जल प्रवाहमा प्रभाव, भू–क्षय, पहिरो, पानीको बहाव परिवर्तन, तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने, महत्वपूर्ण प्रजातिको बासस्थान विनास तथा संकुचन हुने जनाएको छ। त्यस्तै वायु, जल, ध्वनी र माटोमा वातावरणीय प्रदूषणको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाले वन्यजन्तुमैत्री संरचनाको ढाँचालाई आयोजनाको अभिन्न अंग मानेको छ। वन्यजन्तुको बासस्थान, जैविक मार्ग र पारिस्थितिकीय प्रणालीको मूल स्वरुपको निरन्तरता कायम राख्न बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा वन्यजन्तुमैत्री संरचना आवश्यकताअनुसार समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिका लागू हुनुपूर्व निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारहरुलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकाय वा प्रवर्द्धकले वन्यजन्तु विज्ञसमेत संलग्न रहेको सुझाव समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले दिएको सुझाव अध्ययनगरी सम्बन्धित निकायले वन्यजन्तुमैत्री संरचनाको निर्माण, परिमार्जन तथा प्रवलीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पर्दा संरक्षित क्षेत्रको हकमा प्रमुख संरक्षण अधिकृत तथा संरक्षित क्षेत्र बाहेकका वन क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृतको राय सुझाव समावेश गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित पदाधिकारीले आयोजना स्थलमा पाइने मूख्य–मूख्य वन्यजन्तुका प्रजाति, वन्यजन्तुको आवागमन मार्गको नक्सा, कोअर्डिनेटसहितको विवरण, वन्यजन्तुको आवागमन सहजताको लागि उपयुक्त संरचनाको प्रकार, स्थान र संख्या तथा अन्य सान्दर्भिक विवरणसहित २१ दिनभित्रमा राय, सुझाव दिनुपर्नेछ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा फोहोर फाल्न, कुनै तरिकाबाट माटो प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनी प्रदूषण गर्न नपाइने, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएको स्थानबाहेक अन्य स्थानमा कामदार शिविर, निर्माण सामग्री भण्डारण, प्रशोधन स्थल बनाउन नपाइने उल्लेख छ। स्वीकृती लिएकाबाहेकका रूखबिरूवा कटान गर्न, काठ दाउरा संकलन गर्न, आयातित बिरूवा रोप्न वा लगाउन पाइने छैन।
पूर्वाधार निर्माणकाक्रममा कुनैपनि वन्यजन्तुलाई मार्न, लखेट्न, समात्न, तर्साउन वा कुनै प्रकारले हानी पुर्याउन, शिकार खेल्न तथा माछा मार्न पाइनेछैन। साथै अनुमती प्राप्त नभएका निर्माण सामग्री, औजार, मेसिन, उपकरण तथा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सडक तथा रेल पूर्वाधारको किनारादेखि दायाँबायाँ कम्तिमा ३/३ मिटरसम्म झाडी, बुट्यान सफाई गर्ने तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने काम पूर्वाधार तथा संरचनासँग सम्बन्धित निकाय वा निर्माण कम्पनीको हुनेछ। सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण पूर्वाधारसँग जोडिएका क्रस ड्रेनेज, र्याम्प तथा अन्य यस्तै प्रकारका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार भित्रको रूख काँटछाँट गर्ने काम पनि उसैको हुनेछ। वन्यजन्तुको बाहुल्य रहेको स्थान र वारपारका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार चिन्हपट र चित्रपटलगायतका सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड पनि उसैले राख्नुपर्नेछ।
पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्दा वन क्षेत्रको प्रयोग भएबापतको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ। क्षतिपूर्ति बमोजिम रकम प्राप्त भएमा सो रकम बृक्षारोपण तथा वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनको लागि प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। निर्देशिकाले अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्र बाहेकका अन्य वन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणले वन्यजन्तुको आवागमनमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएमा अध्ययन, अनुसन्धानगरी प्राप्त सुझावको आधारमा आवश्यकताअनुसार वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्ड बमोजिम वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण भए नभएको सम्बन्धमा संरक्षित क्षेत्रको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र संरक्षित क्षेत्र बाहेकका वन क्षेत्रको हकमा वन तथा भू–संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा प्रदेश वन निर्देशनालय, स्थानीय तह, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकाय वा निर्माण कम्पनीसमेतको प्रतिनिधित्वमा अनुगमनगरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ।
उक्त प्रतिवेदन वन, वातावरण तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित संघीय र प्रदेश मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै वन्यजन्तुमैत्री संरचनाको प्रयोग वन्यजन्तुले गरे नगरेको सम्बन्धमा सोको नियमित अनुगमनगरी सो को प्रतिवेदन सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो निर्देशिका लागू भएसँगै अब भन्ने पूर्वाधारहरू वन्यजन्तुमैत्री बन्ने बाटो खुलेको जनाएको छ। पूर्वाधारको योजना बनाउँदा नै वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्ने भएकाले आगामि दिनमा त्यहीअनुसारको संरचना बन्दै जाने विश्वास मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले निर्देशिकाको कार्यान्वयनले वन्यजन्तुको आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउने, वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्ने र दीगो विकासको पूर्वाधार निर्माण हुने ढोको खोलेको बताए।
‘पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका लागू भएकाले सिक्दै अघिबढ्नु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्दा यसले वन्यजन्तु, समाज, लगानीकर्ता सबैलाई राम्रो गर्नेछ।’
संरक्षणकर्मी भन्छन्–वन्यजन्तु संरक्षणमा कोशेढुंगा
संरक्षणकर्मीले नेपालमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका लागू हुनुलाई वन्यजन्तु संरक्षणमा कोशेढुंगा भनेका छन्।
विश्व वन्यजन्तु कोष(डब्लूडब्लूएफ) नेपालका कन्ट्री रिपरेजेन्टेटिभ डा.घनश्याम गुरूङले निर्देशिका कार्यान्यनमा आउँदा वन्यजन्तुमात्रै नभएर मान्छेलाई पनि फाइदा पुग्ने बताए।
‘निर्देशिकाले व्यवस्था गरेअनुसारका संरचना बनेभने वन्यजन्तुलाई पूर्वाधारले कुनै असर गर्दैन्। उनीहरूले ढुक्क भएर जीवन निर्वाह गर्न पाए भने मानवसँगको द्वन्द्व घट्छ,’ गुरूङले भने, ‘यसको फाइदा सबैतिर छ।’
उनले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर लागू भएका कारण सबै निकायले निर्देशिकामा अपनत्व लिने र आगामी दिनमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारको निर्माण हुन थाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘निर्देशिका बनाउने काममा हामी पाँच वर्षभन्दा अघिदेखि संलग्न हुँदै आएका छौं, पछिल्ला २–३ वर्ष यसमा अझ धेरै काम भए,’ गुरुङले भने, ‘अब लागू भएको छ। यस विषयमा चेतना जगाउने, निर्माण कम्पनी, विकास एजेन्सीहरुलाई बुझाउने काम अब गर्नुपर्छ।’
निर्देशिकामा उल्लेख भएका मापदण्डअनुसार काम भए सडक दुर्घटना कम हुने उनको भनाइ छ।
‘वन्यजन्तुले सडकमा हिँडेका मान्छेलाई आक्रमण गर्नेदेखि मान्छे, सडक र सवारी साधनका कारण वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन्। अब यो क्रम रोकिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैको इच्छा, चाहनाअनुसार निर्देशिका आएको छ। यसबाट सबैभन्दा बढी खुसी त हामी संरक्षणकर्मी भएका छौं। विकास प्रेमिलाई पनि यसले खुसी बनाउनेछ।’
उनले स्मार्ट पूर्वाधार बनाउने नमूना देशकारुपमा चिनिने अवसर नेपालसामु आएको बताए।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव सरदचन्द्र अधिकारीले पूर्वाधारहरु वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको समयमा आएको निर्देशिकाले वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्वपूर्ण हुने बताए। चितवन, पर्सा, बर्दिया र शुल्काफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता खड्किएको उनले बताए। ‘निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए ती क्षेत्रमा अब वन्यजन्तुले सहजरुपमा आवतजावत गर्न सक्ने संरचना बन्नेछन्। यसले संरक्षणमा राम्रो काम गर्नेछ,’ उनले भने।
सन् २०१६ मा नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुको आवतजावतका लागि अण्डरपास निर्माण गरिएको थियो। नेपालमा राजमार्गमा अण्डरपास बनेको यहीँ मात्रै हो। अहिले बनिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडकमा पनि अण्डरपास बनिरहेको छ। ओभरपास भने नेपालमा अहिलेसम्म बनेको छैन।
भारतको मध्यप्रदेश र महाराष्ट्रमा पर्ने पेन्स टाइगर रिजर्भभित्र रहेको नेसनल हाइवे सेभेनका विभिन्न स्थानमा ओभरहेड पास निर्माण गरिएको छ। यहाँ निर्माण भएको १ दशमलब ३ किलोमिटर लामो ओभरहेड पास एसियाकै लामो हो।
सवारी साधनका लागि जंगलको माथिल्लो भागमा पुल बनाएपछि तल्लो क्षेत्र वन्यजन्तुका लागि सुरक्षित हुने भएकाले यो अवधारणालाई प्रभावकारी मान्ने गरिएको वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार अध्येता प्रमोद न्यौपानेले बताए।
‘उक्त निकुञ्जमा अन्य छोटा ओभरहेड पासहरू पनि बनेका छन्। यसले वन्यजन्तुलाई राजमार्ग र सवारी साधनका कारण हुने समस्या हटेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि केही वर्षदेखि यो अवधारणाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’ उनले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्देशिका लागू भएपछि नेपालमा पनि त्यस्ता संरचना निर्माणको बहस चल्दैजाने बताए।
नारायणगढदेखि हेटौंडा हुँदै पथलैयासम्मको १२४ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बिस्तार हुनेक्रममा छ। संरक्षणकर्मीहरूले यो राजमार्गको बरण्डाभार क्षेत्र र आधारभार क्षेत्रमा ओभरहेड पास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन्।
राजमार्ग विस्तार क्रममा भरतपुर महानगरपालिका र पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका बीचमा पर्ने बरण्डाभार वनको करिब ४ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये २ किलोमिटरमा ओभरहेड पास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव संरक्षणविदहरूबाट आएको न्यौपानेले बताए।
त्यस्तै, वन्यजन्तुको आवतजावत बढी हुने पथलैया क्षेत्रको आधारभार वनको ६ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि २ किलोमिटरभन्दा लामो ओभरहेड पास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव संरक्षणकर्मीहरूको छ। यो वन क्षेत्रमा गत वर्ष गाडीको ठक्करबाट बाघको मृत्यु भएको थियो।
‘यति गर्न सक्यौं भने भरतपुरदेखि पथलैयासम्मको वन्यजन्तुको आवतजावत सबभन्दा बढी हुने क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘वन्यजन्तु संरक्षणमा यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ।’
दुई किलोमिटर लामो ओभरहेड पास बनाउन सक्ने हो भने एसियाकै लामो ओभरहेड पास नेपालमा रहेको सन्देश जाने र यो पर्यटन विकासमा पनि महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।
गैंडा विद् डा.नरेश सुवेदी केही नहुनुभन्दा यतिको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनु पनि ठूलो कुरो भएको बताउँछन्।
‘हात्तीसम्म छिर्नसक्ने पुलहरु बनाउने परिकल्पना निर्देशिकाले गरेको छ। हामीसँग वन्यजन्तुको आतवजावतका लागि केही पनि संरचना नरहेका कारण यति हुनुलाई पनि ठूलै कुरो मान्नुपर्छ,’ डा.सुवेदीले भने, ‘तर हामीले सोचेजस्तो वरण्डाभार वन क्षेत्रमा लामो ओभरपास बनाउने विषयमा निर्देशिकाले स्पष्ट बोलेको छैन।’
उनले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणको सुरूआत भएकाले विस्तारै त्यसतर्फ पनि ध्यान पुग्ने विश्वास गरिएको बताए।
