बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठक सरकारले चैत २० का लागि बोलाउने तय भएपछि प्रतिष्ठानमा फेरि नयाँ खेल सुरू भएको छ।
प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारी बिपीको अवस्था बिगार्न दोषी पाइएको भन्दै सबैलाई सिनेटबाट कारबाही गर्न हालसम्म गठित विभिन्न समितिको सुझाव थियो। तर, सरकारले सत्ता गठबन्धननिकट पदाधिकारीलाई जोगाउने र गठबन्धन इतरका पदाधिकारी हटाउने तयारी गरेको छ। दोषी पाइएका सबैलाई हटाउनुको साटो राजनीतिक आस्थाका आधारमा कारबाही र थमौतीको प्रयास सुरू भएपछि प्रतिष्ठानमा नयाँ विवाद उत्पन्न हुने खतरा नजिकिएको छ।
प्रतिष्ठानको समस्या अध्ययन गर्न १० महिनायता गठित विभिन्न अध्ययन समितिले बिपीका सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न र त्यसका लागि तत्कालै सिनेट बैठक बोलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले गएको असारमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएयता प्रतिष्ठानमा त्यस्ता प्रतिवेदनको चाङ लागेको छ।
प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको टोलीले बिपीबारे प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। ती सबै प्रतिवेदनले बिपीको अवस्था नाजुक भएको र त्यसका लागि उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका सबै पदाधिकारी उत्तिकै दोषी देखिएको ठहर गरेका थिए। अधिकांश अध्ययनले पदाधिकारीलाई सिनेटबाट हटाउन पनि किटेरै सुझाव दिएका थिए।
आफैंले गठन गरेका विज्ञ सहभागी अध्ययन तथा छानबिन समितिले सुझाएको वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न छाडेर सरकारले बिपीबारे आफूखुसी निर्णय लिँदै आएको थियो। बिपीको ऐनविपरीत स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको काम गर्न अलग्गै मान्छे खटाएका थिए। पदाधिकारीलाई कारबाही नगरी त्यसरी अर्कै व्यक्तिलाई काम जिम्मा लगाउने मन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
सरकारी निर्णयले समस्या सुल्झाउनुको साटो झनै बल्झाएपछि र सर्वोच्चले पनि सरकारी कदम बदर गरेपछि प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिनेट बैठक बोलाउन तयार भएका हुन्। स्रोतका अनुसार ढिलो गरी बोलाइएको सिनेट बैठकअघि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र नयाँ सहमति भएको छ। जसअनुसार चैत २० को सिनेटबाट सत्तारूढ गठबन्धन समर्थक पदाधिकारीलाई थमौती गर्ने र गठबन्धन इतरकालाई कारबाही गर्ने तयारी भएको छ।
‘सरकार बिल्कुलै उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ। केहीलाई कारबाही गर्ने र केहीलाई थमौती गर्ने प्रयासमा राजनीतिक नेतृत्व लागेको देखियो,’ बिहीबार बिहान सिनेटबारे जानकारी पाएका प्रतिष्ठानका एक सिनेटरले भने, ‘त्यसो भयो भने बिपीमा समस्या चर्केर जाने निश्चित छ। छानबिन समितिले भनेबमोजिम सबैलाई कारबाही गरेर बिपीलाई निकास दिन जरूरी छ।’
ती सिनेटरका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेका लागि यो विकल्पमा साथ दिन सिनेटरलाई आग्रह गरेको छ। यद्यपि त्यो ‘राजनीतिक नेतृत्व’ कुन तहको भन्नेबारे उनले खुलाएनन्।
प्रतिष्ठानकी सिनेटरसमेत रहेकी धरान उपमहानगर प्रमुख मञ्जु भण्डारी सत्ता गठबन्धनका दलले प्रतिष्ठानमा अस्थिरता निम्त्याएको र निरन्तर धराशायी बनाउन लागेको आरोप लगाइन्।
‘बिपीका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने, बजेट रोक्नेलगायत काम यो सरकारले निरन्तर गरिरहेको छ,’ भण्डारीले भनिन् ‘सिनेटबाट थप अस्थिरता निम्त्याउने निर्णय भए त्यो घातक हुनेछ।’
बिपी उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा अनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू अहिलेलाई उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई मात्रै कारबाही गर्ने मनस्थितिमा छन्। उनलाई कारबाहीका लागि सघाउने (पक्षमा म दिने) सर्तमा सरकारले रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहलाई थमौतीको वचन दिएको छ। बहुसंख्यक सिनेटरलाई यो सर्तमा राजी गराएपछि बल्ल बैठक बोलाइएको स्रोतको भनाइ छ।
‘उहाँहरूमध्ये रेक्टर खनाल सत्तारूढ माओवादीनिकट हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अस्पताल निर्देशक साह कांग्रेसनिकट हुन्। उहाँहरूलाई थमौती गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ।’
उपकुलपति गिरीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नियुक्त गरेका थिए। एमाले नेता ढकालकै पत्नीसमेत मुछिएको रजिष्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादमा परेको थियो। रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
राजीनामा दिए पनि रेग्मीसहितका सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न छानबिन प्रतिवेदनको सुझाव थियो। प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ मा बिपीका पदाधिकारीलाई सिनेटले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान छ।
बिपीको सिनेट जम्मा २५ सदस्सीय छ। अहिले १८ जना मात्रै सिनेटर छन्। त्यसमा पनि दोषी भनेर आरोपित उपकुलपति गिरी, रेक्टर खनाल र अस्पताल निर्देशक साह पनि सिनेटर छन्। बिपीको ऐन अनुसार उनीहरू मताधिकारसहित बैठकमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
यस्तो अवस्थामा आरोपितकै मत निर्णायक हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले सबैलाई एकै पटक कारबाही नगर्ने नीति लिएको ती सिनेटर बताउँछन्।
‘बिपीको ऐनले सबै पदाधिकारी यतिधे रै विवादित होलान् भन्ने कल्पनै गरेको रहेनछ,’ ती सिनेटरले भने ‘अब आरोपितले पनि बैठकमा आफ्नो मत राख्ने भए। नेताहरूको भनाइ यही आयो।’
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि मुलुककै अग्रणी मानिने बिपी प्रतिष्ठान राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको, दलीय आडमा नियुक्ति लिएर आउने पदाधिकारीले प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा आर्थिक पाटो ध्वस्त पारेको भन्दै शुद्धिकरणको माग गर्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक र विद्यार्थीले २०७८ असार १ बाट आन्दोलन सुरू गरेका थिए। असार १५ मा उपकुलपति गिरीले वार्तामा बोलाउँदा उनी मदिराले लठ्ठिएको पाएपछि आन्दोलनकारीले आन्दोलन झनै चर्काएका थिए।
त्यसक्रममा उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक पद किर्ते भएको, आर्थिक तथा शैक्षिक अनियमितता भएको आरोपसहित चिकित्सक विद्यार्थीले लामो आन्दोलन गरेका थिए। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि वार्ता समिति बनेर सहमति भएपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो।
प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको आन्दोलन ५० दिन पुग्दा साउन १९ को मध्यरातमा आन्दोलनकारी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। विवादमा परेका सबै पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरू गर्ने, प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, अख्तियारमा रहेका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउने, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड लागू गरेर नयाँ मापदण्ड तय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो।
यसबीचमा उपकुलपति गिरीको प्राध्यापक पद फर्जी भएको प्रमाणित भइसकेको छ। अमेरिकाको कालोराडोबाट प्राध्यापक पदवी पाएको उनको दाबी गलत सावित भएपछि गिरीले नामका अघि प्राध्यापक लेख्न छाडेका छन्। सरकारले काममा रोक लगाए पनि उनी निरन्तर काममै छन्। सिनेट बैठकले बाहेक आफूलाई अरूले हटाउन नसक्ने भन्दै उनले सरकारी निर्देशन अटेर गर्दै आएका थिए।
आन्दोलनकारी विद्यार्थी र चिकित्सकसँग सरकारले २०७८ साउन १९ मध्यरातमा गरेको सहमतिमा असोज २० भित्र सिनेट बोलाउने र पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने उल्लेख थियो। तर, सरकारले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा भन्दा अर्कै काममा रूची देखायो जसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। अहिलेका पदाधिकारीलाई सबै काममा रोक लगाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले श्यामसुन्दर यादवलाई धरानमा सम्पूर्ण काम गर्न भन्दै पठाएको थियो। तर, बिपीका पदाधिकारी अदालत गएपछि सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
