पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालसहित पोखराका नौवटै तालहरूको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। फेवाताल संरक्षणका मुद्दामा लामो समयदेखि लडेका अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
संविधानका मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणको माग राखेर उनीहरूले रिट दिएका हुन्। संविधान र कानुन विपरीत फेवातालमाथि गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै मौलिक हक संरक्षणका लागि रिट दिएको उनीहरूले बताएका छन्।
महानगरको गत चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाएको थियो। यसअघि जिल्ला परिषदबाट तोकिएको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डबाट घटाएर महानगर कार्यपालिका बैठकले ३० मिटर कायम गरेको थियो।
यस्तै रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड घटाएर ५५/५५ मिटर र खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड घटाएर २०/२० मिटर कायम गरेको थियो।
रिट निवेदनमा महानगरको उक्त निर्णय लागू नगर्न तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए। रिट निवेदनको पहिलो पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो। गोलाप्रथाद्वारा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको सुनुवाइ समय अभाव र फेवातालको मापदण्डभित्रका जग्गा भट्टराई परिवारको रहन सक्ने भन्दै उनले उक्त मुद्दा आफूले नहेर्ने जानकारी गराएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए।
न्यायाधीश भट्टराई पोखराका हुन्। यसअघि पनि उनले भट्टराई परिवारको जग्गा हुन सक्ने भन्दै फेवातालको मुद्दा हेरेका थिएनन्।
रिट निवेदनमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत उल्लेख छ। उक्त परमादेशमा तत्कालीन लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनका आधारित चारकिल्लाभित्र तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवन लगायत ताल संरक्षणमा असर पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ।
परमादेशमा कास्की जिल्ला परिषदको मिति २०६४ असार १५ मा र पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति बोर्ड बैठकको मिति २०६४ साउन २८ को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गण्डकी प्रदेश सरकारको समन्वयमा मापदण्डभित्र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र अतिक्रमण हटाउन दिएको आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन। उल्टै फेवातालमाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णयविरूद्ध रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्न वातावरण कानुनका विज्ञ पदम बहादुर श्रेष्ठ फेवातालको स्थलगत अध्यन गरेर काठमाडौं फर्केका छन्। सर्वोच्चबाट जारी परमादेश तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा फेवाताल झन् धेरै अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा परेको उनले बताए।
'पोखरा महानगरले सर्वोच्चको आदेश विपरीत फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेछ। फेवातालको वरिपरि हेर्दा ५ मिटर पनि बाँकी छैन,' उनले भने, 'ताल नै अतिक्रमण गरेर पानीमाथि होटल र रेस्टुरेन्ट बनाएको देखियो। फोटोसहित सर्वोच्च अदालतलाई यथार्थ जानकारी गराउँछौं।'
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पोखरा महानगरका तत्कालीन मेयरविरूद्ध अपहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। पोखरा महानगरले फेरि अदालतको परामादेशविरूद्ध मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेकाले रिट दिनुपरेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए।
फैसलामा फेवातालको जैविक विविधता, तालमा आश्रित जलचरको जीवन संकटमा पर्ने गरी तालको पानी प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुने गरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्ने तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी संरक्षणमा जुट्न भनेको छ।
सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेशको पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
'मापदण्ड यसरी घटाउदै लगेमा छोटो समयमै फेवाताल नष्ट भई प्राकृतिक जैविक विविधताले युक्त सम्पदा लोप हुने खतरा देखियो,' उनले भने।
फेवाताल वरिपरि घुमेर फर्किएका अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि अहिलेकै गतिमा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा फेवाताल छिट्टै समाप्त हुने देखिएको बताए।
'चारैतिर अतिक्रमण छ, प्रदूषण उस्तै छ,' उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएपछि झन् तीव्र गतिमा अतिक्रमण बढेछ।'
पोखरा महानगरले मापदण्ड घटाउन गरेको निर्णय अदालतको आदेश, संविधान र कानुन विपरीत रहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। फेवातलाको मापदण्ड २०३० मंसिर १५ गते तत्काल पोखरा नगर योजना सरकारले स्वीकृत गरेर लागू गरेको थियो। उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ। २०३२ सालपछि फेवातालको बाँध फुटेको मौकामा आएको नापी टोलीले तालको जमिन अनधिकृत व्यक्तिका नाममा पास गरेका थिए।
फेवातालका बारेमा अध्यन गरेका लामिछाने आयोग र पौडेल कार्यदलले अझै पनि तालको १६ सय रोपनी बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको, पाँच सयभन्दा बढी संरचना अवैध रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसरी बनेका अवैध संरचना र तालको अतिक्रमण ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म अतिक्रमण हटाउन पहल गरेको छैन।
