गत वैशाखमा एक जना १७ वर्षीया बालिका आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन्। उनले आफूमाथि भएको घटना बेलिबिस्तार लगाएर जाहेरी लेखिन्। कार्यालयमा दर्ता गरिन्।
तर केही दिनपछि उनै बालिका त्यही कार्यालय पुगेर भन्न थालिन् ‘मलाई कसैले केही गरेको छैन। मैले दिएको जाहेरी फिर्ता लिइदिनुपर्यो।’
उनले जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएर दिएको लिखित जाहेरी मौखिक रूपमा गरेको आग्रहबाट फिर्ता त भएन, तर उनको त्यो आग्रह उनैले दर्ता गरेको मुद्दालाई कमजोर बनाउने कडी भने बन्यो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘ममाथि एक जना युवकले पटक–पटक बलात्कार गरे भन्दै बालिकाले घटना सुनाएपछि जाहेरी दर्ता गरियो। तर अनुसन्धान सुरू गर्दैगर्दा ती बालिका नै केही भएको छैन मुद्दा फिर्ता लिइदिनुपर्यो भनेर आइन्। तर पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा दर्ता भएको मुद्दा प्रहरीले फिर्ता लिने कुरा भएन।’
उनले जुटाउन सकिएको जति प्रमाण जुटाएर अदालतमा पेस गरिएको बताए। ती युवकलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको छ।
आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारको प्रलोभन र दबाबमा बालिकाको परिवार परिसकेको र यस्तो भयो भने मुद्दा कमजोर हुन सक्ने प्रहरी स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
त्यस्तै,अहिले पूर्वी चितवनमा आफ्नै भतिजीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका पुरूष पनि अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।
रत्ननगर–१० का ती पुरूषले आफूलाई बलात्कार गरेको बयान १५ वर्षीया बालिकाले प्रहरीसमक्ष दिएकी छन्।
छोरी हराएपछि आमाले खोजिदिन आग्रह गरेर प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। खोज तलासका क्रममा भेटिएपछि बालिकाले ठूलो बुवाले गरेको दुर्व्यवहार सहन नसकेर भाग्नु परेको बताएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले ती पुरूषलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
‘यो घटना पनि अघिल्लो घटनाजस्तै कमजोर हुनेवाला छ,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहे पनि उनीहरू नै आपसमा मिले भने त मुद्दा कमजोर भइहाल्छ।’
यी दुवै घटनामा पिडित र उनको परिवारलाई पिडकले दबाव प्रभावमा पार्न सक्ने अनुमान भएपछि उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने हो।
तर चितवनका अधिकारकर्मीहरू यी र यस्तै घटनामा राज्यले पिडितलाई उचित संरक्षण दिन नसकेको बताउँछन्।
प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले पिडित प्रभावमा पर्न सक्ने अवस्था देख्दा देख्दै उनीहरूको सुरक्षा गर्न असमर्थ भएका कारण पिडितले मुद्दा फिर्ता गर्न भन्ने, अदालतमा गएर बयान फेर्ने जस्ता काम गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अधिवक्ता पवित्रा सुवेदी मुद्दाको चाप बढेसँगै ‘होस्टाइल’को क्रम पनि बढेको देखिएको बताउँछिन्।
‘बलात्कारको मुद्दामा होस्टाइल हुँदा वास्तविक पीडितहरू थप जोखिममा पर्ने र अपराध बढ्ने खतरा बढेको छ,’ उनी भन्छिन्।
उनले आर्थिक प्रलोभनमा परेर, पीडकको धम्कीबाट पीडितले बयान फेर्ने गरेको बताइन्। यस्तो समस्या समाधानका लागि राज्यले पिडितको संरक्षणमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई सचेतना शिक्षा
चितवनमा पछिल्ला पाँच महिनामा २१ जना बालिका बलात्कार पीडित बनेका छन्। त्यस्तै, नौ जना बाल यौन दुरूपयोगको सिकार भएका छन्।
गत चैतमामात्रै बाल यौन दुरूपयोगको अभियोगमा चितवनका चार जना शिक्षक पक्राउ परेका थिए। माडीको सोमेश्वर मावि, भरतपुर महानगरपालिकाका राष्ट्रिय मावि गंगानगर र सर्वोदय स्कुल शारदानगरका चार जना शिक्षकहरू आफ्नै विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।
उनीहरू सबैलाई जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा रिहा गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बाल यौन दुरूपयोगको मुद्दाका दोषीलाई ३ वर्षसम्म कैद हुने कानुन छ। तर अधिकारकर्मीहरू पीडित र पीडकको सहमतिमा कानुनले तोकेभन्दा पनि कम सजाय हुने गरेको बताउँछन्।
इन्सेक चितवनका प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले बलात्कार तथा बाल यौन दुरूपयोगको मुद्दामा कडा सजाय हुनुपर्नेमा विभिन्न समूहको दबाबमा दुई पक्षका मिल्ने र मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताए।
‘यसो हुँदा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मलाई कानुनले केही गर्न सक्दैन भन्ने पर्छ र ऊ थप अपराधमा लाग्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले तोकेको सजाय भयो भने मात्रै अपराधमा कमी आउन सक्छ।’
बाल यौन दुरूपयोगका घटनामा शिक्षकहरू मुछिएका चितवनका विद्यालयहरूले त्यस्ता घटना अबका दिनमा हुन नदिन सजग बनेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मावि गंगानगरका प्रधानाध्यापक गणेशप्रसाद सुवेदीले घटनापछि विद्यालयले सबै शिक्षकहरूलाई सजग बनाएको बताए।
वडाध्यक्षसँग, व्यवस्थापन समितिसँग बैठक बसेर यस्ता घटना अबका दिनमा हुन नदिन आवश्यक कामहरू गर्ने निर्णय गरिएको र त्यहीअनुसार सबैलाई सचेत बनाइएको सुवेदीले बताए।
‘अब आइन्दा विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहारका घटना नहोस् भनेर हामीले सबै शिक्षकलाई सजग बनाएका छौं। विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन सकेको प्रयास भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने।
उनले आफ्नो विद्यालयका दुई जना शिक्षकहरू अदालतको तारेखमा छुटे पनि उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रयास भइरहेको बताए।
‘उहाँहरू पछि यहीँ आउँदा अवस्था बिग्रन सक्छ भनेर हामीले सकेसम्म अन्यत्रै व्यवस्थापन होस् भनेका छौं,’ प्रधानाध्यापक सुवेदीले भने, ‘अहिले शान्त वातावरणमा पढाइ भइरहेको छ। यो अवस्थालाई नियमित बनाउन हामी पूर्ण सचेत छौं।’
विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लागेका चितवनको माडीस्थित सोमेश्वर माविका शिक्षक पनि जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन्।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमलाल विश्वकर्माले आरोपित शिक्षकलाई विद्यालयमा पुनः आउने वातावरण नभएको बताए।
‘उहाँको विषयमा फैसला भैसकेको छैन र उहाँ फेरि फर्किएर यही विद्यालयमा पढाउने वातावरण पनि छैन,’ प्रधानाध्यापक विश्वकर्माले भने।
उनले उक्त घटनाबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिन विद्यालय सजग बनेको बताए।
अधिकारकर्मीका विभिन्न संस्थाले पनि विद्यालयमा आएर विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई सचेत बनाउने काम गरिरहेको बताए।
‘हामीले पनि छात्राहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, शिक्षकलाई विद्यार्थीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, आफ्नो मर्यादामा कसरी बस्नेजस्ता विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी नवराज अधिकारीले बालबालिकालाई अपराध कर्ममा लाग्न नदिन र आफूमाथि आइपरेका समस्याहरूको जानकारी गराउन उत्प्रेरणा हुनेगरी काम गरिरहेको बताए।
‘बालबालिकाकै लागि भनेर हामीले पाठ्य सामग्री नै तयार पारेर वितरण गर्यौं। भरतपुर महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा यसको प्रभाव देखिन थालेको जानकारी हामीले पाएका छौं। अब यसलाई अन्य स्थानीय तहमा पनि पुर्याउँछौं,’ एसपी अधिकारीले भने।
उनले छिट्टै समीक्षा गोष्ठी राखेर उक्त पाठ्य सामग्रीलाई थप परिमार्जन गरी जिल्लाभर पुर्याउने बताए।
तत्कालका लागि कालिका र खैरहनी नगरपालिकाका विद्यालयमा पुर्याउन तयारी गरिरहेको उनले बताए।
एसपी अधिकारीले बालबालिकाहरू आफूलाई परेको समस्याको विषयमा खुल्न थाले भने दुर्व्यवहारका घटना कम हुने बताए।
.jpg1602332366.jpg)
