नागरिकको सबैथरी सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ भनेर नेपालको संविधानमै किटान गरिएको छ।
तर, विराटनगरका करिब ३५० घरपरिवारका नागरिक यस्तो नियति भोगिरहेका छन्, जसलाई पछिल्लो दुई वर्षयता राज्य स्वयंले सताइरहेको छ। असुरक्षित पारिदिएको छ। यसो गर्नु कि उसो गर्नुको दोधारमा उभ्याइदिएर सयौं परिवारको बिल्लीबाठ बनाइदिएको छ।
विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोबास गर्ने साढे तीन सय परिवारको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का गरेको दुई वर्ष पूरा भयो।
उनीहरूलाई मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भनेर सूचना गरेकै पनि त्यत्ति नै समय बित्यो। तर, अहिलेसम्म जग्गा रोकिएका सर्वसाधारणलाई मुआब्जा दिनका लागि भने सरकारले बजेटमा कुनै प्रबन्ध नै गरेको छैन।
‘न ठाउँ छाडेर हिँड्नु, न यहीँ व्यवस्थित भएर बस्नु अन्योलको अवस्थामा हामीलाई सरकारले पुर्याइदियो’, विराटनगर ४ गोकुल टोलकी सविना मगरले सोमबार सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘सरकारले भए जति सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। मुआब्जा पनि दिँदैन। जग्गा फुकुवा पनि गर्दैन। भएको थोरै सम्पत्ति पनि उपयोग गर्न नपाउँदा जीवनमा अघि बढ्ने बाटो नै रोकियो।’
राज्यले जानाजान आफ्नो अघि बढ्ने बाटो छेकेको बताउँदै सविना आन्दोलनमा उत्रिएकी छन्।
छिमेकीहरूसहित सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भेटिएकी उनले सरकारकै कारण दिनदिनै कष्टपूर्ण जीवन भोग्न बाध्य भएको सुनाइन्।
‘घरको पुरानो जस्ताको छानो प्वालैप्वाल परेको छ। पानी परेपछि सबै पानी चुहिएर घर बसिनसक्नु हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘छाना फेरौं कुन दिन विस्थापनमा परिने हो टुंगो छैन। नफेरौं यो बर्खा कसरी झेल्ने भन्ने पिरलो छ। यसरी जानीजानी सरकारले हामीलाई दुःख दिन पाउँछ?’
उनको जम्मा सात धुर जमिन छ। त्यो पनि विमानस्थलका नाममा रोकिएपछि घरव्यवहार चौपट भएको उनको भनाइ छ।
२०७७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने र सार्क राष्ट्रहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा सरकारले २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै विमानस्थल आसपासका १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको जनायो।
सूचनामा आफ्नो तीन पुस्ते विवरणसहित मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भनेर पनि उल्लेख थियो।
सरकारी सूचना अनुसार स्थानीयबासीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरमा आफ्ना सम्पूर्ण कागजात बुझाए।
सरकारले त्यसबेला मुआब्जा निर्धारण समिति पनि बनाएको थियो। तर, अहिलेसम्म स्थानीयबासीलाई मुआब्जा दिन भनेर बजेट नै विनियोजन भएन।
‘दुई वर्षसम्म निरन्तर बाटो हेर्यौं सरकारले बजेट विनियोजन गर्ला, हाम्रो समस्या समाधान गर्ला भनेर’, विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले भने, ‘तर, अहिलेसम्म बजेट पनि विनियोजन भएन। हाम्रो जग्गा फुकुवा पनि भएन।’
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको, वातावरण विज्ञहरूले पनि नबनाउन आग्रह गरिरहेको निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउन लागिपर्ने सरकारले आफूहरूको समस्या भने देखेको नदेख्यै गरेको पीडितहरूको भनाइ छ।
जम्मा ५ धुर जमिनमा बैंकबाट ऋण लिएर दुई तलाको घर बनाएका मोहम्मद कलाउद्धिनलाई केही समययता बैंकले पैसा तिर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ। जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्ने र जीवनको नयाँ अध्याय सुरू गर्ने योजनामा रहेका उनलाई राज्यले रोकिरहेको छ।
‘बैंकबाट ऋण खाइएको छ, बैंकले अहिले तिर, भरे तिर भनेर ताकेता गरिरहेको छ’, उनले सुनाए, ‘जग्गा नबेची तिर्ने उपाय छैन। सरकार न मुआब्जा दिन्छ न रोक्का जग्गा फुकुवा गर्छ। आफ्नो नागरिकलाई यस्तो विजोग बनाइदिन पाइन्छ?’
उनीसहितका सयौं सर्वसाधारणले यही प्रश्न निरन्तर राज्यलाई सोधिरहेका छन्।
कहिले मुख्यमन्त्रीलाई, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनि कहिले राज्यका अन्य निकायलाई। तर, जवाफ उनीहरूले पाएका छैनन्। त्यही जवाफ खोज्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
आफूहरू अन्यायमा परेर न्याय खोज्दै हिँडेको बताउने उनीहरूमध्ये कोही काखे बालक च्यापेर, कोही बिरामी शरीर लिएर पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।
‘दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि घर, जमिन रोक्का हुँदा आर्थिक संकटमा समेत आफूहरूले बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्न लगायतका सबै कार्य रोक्का भएकाले खाँचो पर्दा बिक्री/ वितरण समेत गर्न पाइएन’, अर्की पीडित एलिसा मगरले सुनाइन्, ‘संविधानले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तिको अधिकारबाटसमेत बञ्चित हुनु परेको छ। सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, बिहे दान गर्न, व्यापार/व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ।’
पीडितहरू सरकारले उपाय खोज्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको बताउँछन्।
मुआब्जा निर्धारण नै नभएको अवस्थामा अधिग्रहण महंगो भयो अथवा रकम नै तोकेर केही व्यक्तिहरूले यतिको पैसाले अन्यत्र विमानस्थल बन्छ भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेकाले पनि आफूहरू दुःखी भएको पीडितहरूको भनाइ छ।
‘राज्यले निर्धारण गर्ने मुआब्जा र पीडितहरूले मागिरहेको मुआब्जाको रकममा बसेर छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने सम्भावना हुन्छ’, संघर्ष समिति संयोजक पौडेलले भने, ‘तर, सरकार न मुआब्जा दिन अग्रसर हुन्छ, न फुकुवा गर्न यसरी नागरिक अलपत्र पार्न पाइन्न।’
उनका अनुसार तीन धुरदेखि दश बिघासम्म जग्गा रोक्का भएका परिवार संख्या धेरै छ।
आफ्नै सम्पत्ति उपयोगहीन हुँदा धेरैको दैनिकी कष्टकर बनेको उनी बताउँछन्।
