लामो प्रयासपछि चितवनमा आउन लागेको सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) केन्द्र अन्यौलमा परेको छ।
प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि मापदण्ड तय गर्दै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न ट्रायल सेन्टरहरुलाई आह्वान गरिएको थियो।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले माग गरेको प्रस्तावमा चितवनका ६ वटा ट्रायल सेन्टरले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत वैशाख २ गते परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट प्रति सेवाग्राही न्यूनतम के कति दररेटमा सवारी साधनसहित प्रयोगात्मक परीक्षास्थल उपलब्ध गराउन सकिने हो सो कुरा खुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो।
उक्त सूचनाका आधारमा ६ वटा संस्थाले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। कार्यालयले ती मध्येबाट प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी दुई संस्थालाई मपदण्ड पुगेको ठहर गरेको थियो।
महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर प्रालि भरतपुर–८ र सदगुरु ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि भरतपुर–४ ले मापदण्ड पूरा गरेको सूचना कार्यालयले जेठ ३१ गते प्रकाशित गरेको थियो।
सोही सूचनामा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल भएका संस्थाको आर्थिक प्रस्ताव असार ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोल्ने पनि उल्लेख थियो। तर यो निर्णयमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले निर्णय सार्वजनिक गरेकै दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै वैशाख २ गते प्रकाशित परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचनाअनुसार प्राप्त हुन आएका आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावको बोलपत्र मूल्याङ्कन कार्य अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।
प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल भएका ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आर्थिक प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन्।
‘प्रकृयागतरुपमा प्राविधिक मूल्याँकन सकिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय भइसक्दा प्रकृया नै स्थगन गरिनु दुखद छ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘प्राविधिकरुपमा मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थाको प्रभावमा मन्त्रालय परेको स्पष्ट देखिन्छ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका प्रमुख विनोद पौडेलले प्राविधिक/आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै संस्था वा व्यक्तिले आफू छनोट हुनैपर्ने दम्भ राख्दा समस्या आएको हुनसक्ने बताए।
‘हामीले सबै काम प्रकृयागत रूपमा अघि बढाएका छौं। छनोटमा नपरेका कोहीलाई आफू पर्नैपर्ने दम्भ भएर स्थगन गर्न बाध्य पारेको हुनसक्छ,’ पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले यस विषयमा हामीसँग जानकारी माग्ला। सबै कुरा बुझेपछि समस्या आउँदैनजस्तो लाग्छ।’
प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको सेवा बढाएर यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाएको र नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन भरतपुरमै प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै उनले कोही व्यक्तिको कारणले प्रकृया अवरुद्ध हुन नसक्ने बताए।
‘प्राविधिक कुराहरु बुझ्नका लागि केही दिन स्थगन गरिएको हुनसक्छ,’ पौडेलले भने, ‘२–४ दिन ढिलो होला प्रकृया त अघि बढिहाल्छ।’
उनले मूल्याङ्कन प्रकृयामा असन्तुष्टी रहे मन्त्रालयले छानबिन गर्नसक्ने बताए।
‘तर हामीले निर्देशिकामा टेकेर आवश्यक मापदण्डहरु तय गरेका थियौं। त्यही मापदण्डको आधारमा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा हामीले चितवनका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेका थियौं।’
चितवनमा सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र चितवनमा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीहरुले माग गरेको धेरै वर्ष भयो।
देश संघीयतामा गएपछि बागमती प्रदेशको सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र चितवनमा ल्याउन चर्को लबिङ भएकोे थियो। तर राजधानी हेटौंडामै रह्यो।
यस वर्षदेखि यहीँ लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले गरेको थियो। बागमती प्रदेशको अहिलेको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री चितवनका घनश्याम दाहाल छन्।
