पोखरा महानगरपालिकाका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसी अहिले पनि सार्वजनिक सरोकारमा सवाल जवाफ गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। गत साउन १ मा अचानक मस्तिष्कघात भएका जिसी सात महिना उपचार गर्न काठमाडौं बसेका थिए। न्युरो अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेपछि फिजियोथेरापी गरेर उनी सामान्य हिँडडुल गर्न सक्ने भएका थिए। मस्तिष्कघात भएको सात महिनापछि पोखरा फर्किएका थिए।
मस्तिष्कघात भएका मेयर जिसीले त्यति बेला सम्झनाशक्ति गुमाएका थिए। उपचारपछि विस्तारै उनको स्मरण फर्किएको परिवारले बताएका छन्। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार सवाल-जवाफ हुने ठाउँमा नलैजान भनिएकाले उनलाई पोखरा महानगर फर्किएपछि मानसिक दबाब पर्ने प्रश्नको सामना गर्न परेन।
तर त्यही बेला उनले पोखरालाई दीर्घकालसम्म नोक्सान पुर्याउने निर्णय लिएका थिए।
उनले पोखराका सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा आफूनिकट व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरे। यो निर्णय गर्दा उनले कानुनी प्रक्रिया समेत पुर्याएका छैनन्। जुन समय उनले लेकसाइड जाने गाडी पार्क गरिने पर्यटक बसपार्क, गल्फ कोर्ष र यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकैको जग्गा भाडामा दिने निर्णय लिए, त्यति बेला देशमा स्थानीय चुनावको रौनक थियो।
सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय लिएपछि सुरूमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा ठेक्का खुलाएको सूचना निकाल्नुपर्थ्यो। मेयर जिसीले यसका लागि पोखरामा बन्द भएको एउटा पत्रिकालाई रोजे। करिब दुई वर्षदेखि प्रकाशन बन्द भएको 'आदर्श नेपाल' नामक दैनिक पत्रिकामा उनले सूचना निकाले। सूचना २०७८ चैत २६ गते छापिएको थियो। उक्त पत्रिका मेयर जिसी र ठेक्का लिन सेटिङमा रहेका व्यवसायिक कम्पनीलाई मात्र पुग्ने गरी प्रकाशन गरियो।
यसरी प्रकाशित पत्रिका बजारमा जाने कुरा भएन। पाठकले लामो समयपछि एक अंक भए पनि पत्रिका प्रकाशन भएको सूचनासम्म पाएनन्। सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यवसाय चम्काइरहेका अन्य ठेकदार कम्पनीले पनि थाहा पाएनन्। जग्गा हत्याउन खोजेका गिरोहले एकभन्दा बढी कम्पनीका नामबाट ठेक्का हाले। हात पारे।
पत्रिकामा सूचना निस्केको दिन देश स्थानीय चुनावको उत्कर्षमा थियो। २०७९ वैशाख २६ गते पत्रिकामा सूचना निस्केको थियो, दुई दिनपछि मौन अवधि सुरू हुँदै थियो। सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित थियो। महानगरको मेयरदेखि वडा सदस्यका उम्देवार र आम मतदाता चुनावी जोडघटाउका अन्तिम रस्साकस्सीमा थिए।
कास्की जिल्ला नै हेर्नेगरी पोखरामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा स्थापना गरिएको थियो। निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म नगर विकास समितिले कार्यालय प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्।
नगर विकास समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तोक्ने व्यवस्था-२०७५ अनुसार मेयर नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार नगर विकास समितिका अध्यक्ष मेयर जिसी नै थिए। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि मेयर जिसी एक पटक पनि उक्त कार्यालय पुगेका थिएनन्। जबकि त्यही बेला उनले उपत्यका नगर विकास समितिकै नाममा रहेको महत्वपूर्ण स्थानका जग्गा २५ वर्षसम्म भाडामा लगाउने निर्णय लिँदै थिए।
तीनवटै जग्गाको सम्झौता पत्रमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिकै कार्यालय भवनमा बसेर हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ। तर उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय थियो भने हलमा मतगणना भइरहेको थियो।
पत्रिकामा सूचना निकालेर सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने दिन पनि त्यसरी नै रोजिएको छ जसरी पत्रिकामा ठेक्कासम्बन्धी सूचना निकालिएको थियो। चुनाव सकिएर प्रारम्भिक परिणाम आउँदै थियो, जेठ ३ गते ठेक्का सम्झौता भयो। मेयर जिसीले सात दिने सूचना निकालेर आठौं दिनमा निर्णय लिए। यसअघिका ठेक्काहरूमा ३५ दिनको सूचना निकालिन्थ्यो। उनले कार्यकालभरि नगरेका 'फास्ट ट्रयाक' को प्रयोग यी तीन ठाउँका जग्गा भाडामा लगाउन गरे।
मेयर जिसीले यसरी सबभन्दा लामो समय राष्ट्र बैंक चोकस्थित आवासक्षेत्रबाट केही तल रहेको गल्फ कोर्षको जग्गा भाडामा लगाए। लेकसाइडबाट नजिकै रहेको ४० रोपनी जग्ग एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिका विष्णु भण्डारी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षका हैसियतमा मेयर जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
२५ वर्ष उक्त कम्पनीले उपभोग गर्न पाउने गरी भएको सम्झौता पत्रमा जग्गा दिनुको कुनै उद्देश्य खुलाइएको छैन। संरचनामा भौतिक संरचना बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। जग्गाको भाडा मासिक दुई लाख ७२ हजार रूपैयाँ मात्र तोकिएको छ। यो सम्झौता पत्र यति हतारमा तयार पारिएको छ कि, अक्षरेपी पचहत्तर हजार लेखिएको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंक चोककै पर्यटक बसपार्क शिला शालिकग्राम निर्माण सेवा नामक कम्पनीलाई दस वर्षका लागि दिइएको छ। नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं मेयर जिसी र कम्पनीका तर्फबाट छविलाल कुँवरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले ७ करोड ५० लाख रूपैयाँमा मर्मत गरेर नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहँदै १८ रोपनी क्षेत्रफलको बसपार्क मासिक भाडा २ लाख ७५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बसपार्क ढलान गरेर आवश्यक शौचालय र सटरसमेत बनाइसकेको छ। सम्झौतामा बसपार्कमा थप संरचना बनाउन कम्पनीलाई छुट दिइएको छ।
त्यही दिन पृथ्वीचोकको यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगै जोडिएको पाँच रोपनी सरकारी जग्गा पनि दस वर्षका लागि निजी व्यवसायीलाई भाडामा लगाइएको छ। समितिका अध्यक्ष एवं महानगरका मेयर जिसी र राइजिङ कन्सट्रक्सन नामक कम्पनीका अध्यक्ष गिरबहादुर पुनले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा मासिक भाडा एक लाख ३५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
पृथ्वी चोकको यो जग्गा पार्किङ प्रयोजनका लागि भनेर सम्झौताको शर्त राखिए पनि कार्यालय, खाजाघर लगायतका संरचना बनाउन पाउने भनिएको छ।
मस्तिष्कघातका बिरामी मेयर एवं अध्यक्ष जिसी आफैंले तीन वटै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तर्फबाट रोहबरमा समितिका प्रशासन अधिकृत अशोक सुनार र लेखाका कर्मचारी रामजी जिसी छन्।
बिरामी भएकाले मेयर जिसी एक्लैले निर्णय गरेर यति महत्वपूर्ण सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई दसदेखि २५ वर्षका लागि बेच्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। पोखराका नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले यसरी सरकारी जग्गा लुकिछिपी निजी व्यवसायीलाई बेच्न मेयर जिसी पछाडिका मतियारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
'पोखराका सरकारी जग्गा अपारदर्शी रूपमा गरिएका ठेक्का सम्झौता खारेज गरियोस्,' उनले भने, 'सरकारी जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गरेर सबै दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याइयोस्।'
दीर्घकालीन महत्वका अन्य निर्णय पनि महानगरले मेयर जिसी बिरामी भएकै बेला लिएका थिए। पोखराका फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरदेखि ३५ मिटरमा झार्ने निर्णय पनि चैत अन्तिममा लिइएको थियो। सोही बैठकले पोखराका नौ वटै तालका मापदण्ड आधा घटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
यसअघि मेयर जिसीले पोखराका घरहरू अग्लो बनाउन दिने निर्णयदेखि सेती नदीको मापदण्ड पाँच मिटरसम्म घटाएको दोष पनि पाएका छन्। उक्त निर्णय लिँदा मेयर जिसी मस्तिष्कघातमा परेका थिएनन्। तालतलैया संरक्षण र सार्वजनिक जग्गा जोगाउने उद्घोष गरेर चुनाव जितेका मेयर जिसीले सुरूआतमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेका थिए।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मेयर, उपमेयरसहित दुईतिहाई वडा र जनप्रतिनिधि एमाले उम्मेदवारले जितेका थिए। चुनाव जितेकै वर्ष बसेको तेस्रो नगरसभा बैठकबाट २०७५ साललाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेका थिए। पोखराका सार्वजनिक जग्गाको यथास्थिति पत्ता लगाउने र संरक्षण गर्न भन्दै उनले त्यस्तो निर्णय लिएका थिए।
तर उनले कार्यकालभरमा एउटा पनि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेनन्। उल्टै रामसारमा सूचिकृत विश्व सम्पदा फेवातालसहितका तालहरूका मापदण्ड घटाउनेदेखि सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिएको आरोप खेपेका छन्।
बिरामी अवस्थामा मात्र होइन, अरू बेला पनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे लगायत वरपर घेरा हालेर बसेकाले गलत काम गर्न दबाब दिने गरेको मेयर जिसीका छोरी अञ्जु जिसीले लेखेकी छिन्।
पोखरा महानगरमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीदेखि स्वकीय सचिव, राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकारले पनि फसाउन जालो बुनेर बस्ने गरेको भन्दै अञ्जुले कमजोर हुनेबित्तिकै आफ्नो दुनो सोझ्याउन हिँड्ने गरेको बताएकी छिन्।
पोखराका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यलाई सफल कार्यकालका लागि सुझाव दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, 'सत्यको बाटोमा अडिग हुनुभयो भने तपाईंलाई अनेक बहाना बनाएर अस्पतालको बेडसम्म पुर्याउँछन्।'
फेवातालसहित नौ वटै तालका मापदण्ड घटाउनेदेखि सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा लगाउने समूहको खोजी गर्नुपर्ने विश्लेषक विश्व सिग्देलले बताउँछन्।
'बिरामी मेयरलाई महाभारतका सिखण्डी जस्तै प्रयोग गरेर पछाडिबाट वाण चलाउनेको खोजी हुनुपर्छ,' उनले भने, 'बिरामी मेयरलाई लतारेर, घिसारेर, अध्याँरा कोठामा लगेर हस्ताक्षर गराइएको देखिन्छ। अब यो समूहको खोजी हुनुपर्छ।'
दस वर्षलाई भाडामा दिएको पृथ्वी चोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग जोडिएको सरकारी जमिन।
२५ वर्षलाई भाडामा लगाइएको राष्ट्र बैंक चोक नजिकै गल्फ कोर्षको जमिन।
गुपचुप भाडामा लगाइएका लेकसाइड नजिकै पर्यटक बसपार्क।
