नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीले मंगलबार भरतपुरमा भएको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा हालसालैको एक घटना सुनाए।
केही दिनअघि ४ वटा बैंक खाता ह्याक गरेको अभियोगमा समातिएका १५ वर्षे बालकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गरायो। ती बालकले इजलास अघि उभिएर न्यायाधीशसँग सवाल-जवाफ गरेछन्।
'उनले निर्धक्क प्रश्न गरे- श्रीमान म १५ वर्षको केटो हुँ, जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गरेर राख्छु भन्ने तर मजस्तो फुच्चेले पनि ह्याक गर्न सक्ने साइबर सेक्युरिटी राख्नेलाई कारबाही गर्ने कि मलाई कारबाही गर्ने?,' सुवेदीले गोष्ठीमा सुनाए,'बालकको त्यति कुरा सुनेपछि अदालतले उनलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो।'
प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग र बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मंगलबार भरतपुरमा गरेको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा सुवेदीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समय अनुरूपका प्रणाली नहुँदा ह्याक गर्ने, पैसा चोरी गर्ने क्रम बढ्दै गएको बताए।
'नेपालका केटाहरूले यहीँ बसेर अमेरिका क्यानडाका बैंक खाता ह्याक गरेर पैसा निकाल्न थाले। यहाँका बैंकहरूको कमजोर साइबर सेक्युरिटीको फाइदा त झनै सहज तरिकाले लिन थाले,' सुवेदीले भने, 'यो विषम परिस्थितिमा हामीसँग न साइबर कानुन छ, न त त्यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति छन्।'
उनले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा नेपालीको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको बताए। कानुनी रूपमा अवैध रहेकाले पीडित उजुरी लिएर आउन नसक्ने, प्रहरीसँग अनुसन्धान गर्ने स्रोत, साधन नहुने समस्या उनले सुनाए।
सुवेदीले अब पनि साइबर कानुन बनाएर लागू गर्न र प्रहरीको स्रोत, साधन र क्षमता विकासमा ढिलाइ गरिए प्रहरीको काम अपराधलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नेमात्र हुने दाबी गरे।
'समाजमा अपराध बढ्दै जाने तर प्रहरीहरू त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,' उनले भने, 'यो दिन आउन नदिन हामीले घच्घच्याइरहेका छौं।'
पछिल्ला १५ वर्षमा अपराधका प्रकृति र प्रवृत्तिमा धेरै परिवर्तन आएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवेदी बताउँछन्।
उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका करिब ९० प्रतिशत घटनामा नजिकका मान्छे, आफन्त, नातागोताको संलग्नता देखिएको छ। १५ वर्ष पहिले यस्ता अपराध ८० प्रतिशत बढी नचिनेका मान्छे संलग्न हुन्थे।
'हामी भारतको बिहारलाई अपराध धेरै हुने खराब ठाउँ भनेर चिन्छौं तर त्यहाँ पनि अहिले ६०/७० प्रतिशत अपराधमा नचिनेका मान्छेको संलग्नता देखिने गरेको छ,' उनले भने, 'हाम्रोमा त कुनै घटना भइहाले सम्बन्धित घरभित्रै अपराधी भेटिने क्रम बढ्यो। अनुसन्धान गर्न बाहिर जानै नपर्ने।'
पहिले साना चोरी, डकैती गर्दै ठूला आपराधिक घटनामा संलग्न हुने भेटिने गरेकोमा अचेल सनकको भरमा सिधै हत्या, बलात्कारका घटनामा संलग्न हुने क्रम बढी देखिएको सुवेदीले बताए।
'नेपाली समाज गलत दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, अपराधीहरूको प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ तर प्रहरी उही स्रोत साधनको भरमा काम गर्दैछ,' उनले भने, 'हामी समाज अनुसारको प्रभावकारी अनुसन्धान र न्याय सम्पादनका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने प्रयासमा लागिरहेका छौं।'
गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका प्रहरी अधिकृतहरू सहभागी छन्।
धनगढी, सुर्खेत, बुटवल र पोखरापछि यहाँ यो कार्यक्रम गरिएको हो। समाज र प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै अपराध अनुसन्धानमा देखिएका चुनौतीको विषयमा समीक्षा गर्दै आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) भीम ढकालले बताए।
अनुसन्धानमा काम गर्ने अधिकृतहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानको विकास गर्न यस्ता कार्यक्रम सबै प्रदेश र उपत्यकामा गर्ने गरिएको उनले बताए।
उच्च अदालत हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीवक्ता श्यामनारायण श्रेष्ठले पहिले लुकेर अपराध गर्ने गरिएकोमा अचेल साइनबोर्ड राखेर गर्न थालिएको बताए।
'प्रहरी कार्यालयकै वरिपरि साइनबोर्ड टाँगेरै आपराधिक काम भइरहेका छन्, कोहीले विदेश लैजान्छु भनेर फसाउने काम गरेका छन्, कसैले राम्रो ब्याज दिन्छु भनेर ठगेका छन्,' श्रेष्ठले भने, 'समाज, प्रविधि र सोचमा आएको परिवर्तनले समाज जटिलतातर्फ धकेलिएको छ।'
उनले विगतमा भारतसम्म रहेको अपराधको क्षेत्र फराकिलो बनेर खाडी हुँदै अन्य मुलुकहरूमा पनि पुग्न थालेको बताए। फौजदारी न्याय प्रणाली स्थापित गर्न अभियोजनकर्ता, अदालतसँगै, अनुसन्धानकर्ताका लागि ज्ञान, स्रोत, साधन र सुविधाको आवश्यकता रहेको बताए।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋतेन्द्र थापाले अनुसन्धान र न्याय सम्पादनप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको अनुभव सुनाए।
प्रहरीसँग रगत जाँच, डिएनए जाँच गर्ने अतिआवश्यक प्रयोगशाला नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए।
'छिमेकी देश भारतले भुइँमा, कपडामा भेटेको रगतको डिएनए परीक्षण गरेर मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हामीले देखेका छौं, विश्वस्त प्रमाण छन् भने त फाँसी चढाउँदा पनि पाप लाग्दैन भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ,' न्यायाधीश थापाले भने, 'हामी कहाँ त्यस्तो प्रमाण जुटाउनमा समस्या छ। एउटा डिएनए रिपोर्ट आउन वर्षौं कुर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादनमा कठिन हुन्छ।'
उनले अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने गरिएको तर अनुसन्धान गर्ने, निर्देशन दिने प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिक दलका नेताले खटाउने परिपाटीमा पनि परिवर्तन आवश्यक भएको बताए।
'हाम्रो काम त पीडितलाई न्याय दिने हो। अहिले त पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन थालिएको छ,' उनले भने, 'अनुसन्धानकै क्रममा पीडकको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नतर्फ पनि अबका दिनमा ध्यान जानुपर्छ।'
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले सेवा, सुविधाको कमी र अनावश्यक दबाब झेल्नुपर्ने कारणले प्रहरी अधिकृतहरू अनुसन्धानमा हिच्किच्याउने गरेको बताए।
'म सिडिओ हुँ, ममाथि राजनीतिक दबाब आइराख्छ। दु:ख गरेर अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई मैले दबाब दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्छ, प्रहरी मेहनत गरेर अपराधीलाई समात्छ तर म्याद पनि नथपी छाड्नुपर्ने दबाब आइलाग्छ,' उनले भने, 'नेपालमा यस्तै चलिरहेको छ। यसले अनुसन्धानमा खट्ने अधिकृतलाई निराश बनाइरहेको छ। अनुसन्धानमा काम गर्छु भन्ने अधिकृत पाउनै मुश्किल भइरहेको छ।'
तामाङले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा खटिनुपर्ने चितवनको प्रहरीको धेरै समय भिआइपीको स्वागत र सुरक्षामा खर्च हुने गरेको सुनाए।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यलयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) किरण बज्रचार्यले प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र नागरिकबीचको समन्वयले मात्रै अनुसन्धान प्रभाकारी हुने र पीडितले न्याय पाउने बताइन्।
समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी सबै प्रहरी अधिकृतको एउटै माग थियो- 'अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत-साधन चाहियो।'
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने परम्परागत शैलीको विकल्प आवश्यक रहेको बताए।
'अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, क्षमता र कुशलतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश सरकार प्रहरीको अनुसन्धानका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि प्रतिबद्ध छ,' उनले भने।
उनले अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन जुटाउन पनि प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको दाबी गरे।
