निर्वाचनका बेला कञ्चनपुरको दक्षिणि क्षेत्र जोडने कलुवापुर बेलौरी राजमार्ग निकै चर्चामा आउने गरेको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा राजमार्ग कालोपत्र गर्ने कार्यलाई टुंगोमा पुर्याएरै छोड्ने निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। तर, निर्वाचन सकिएपछि राजमार्ग कालोपत्र गर्ने कार्य सबैले बिर्सने गरेका छन्। राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बित्नै लागे पनि अधुरो नै रहेको छ।
राजमार्गको केही भाग कालोपत्र गरिए पनि सडक पूरै कालोपत्र हुनसकेको छैन।
'सडक निर्माणका लागि पटक–पटक निर्माण कम्पनीको म्याद थप्ने कार्य मात्रै हुँदै आएको छ', स्थानीय कालुराम चौधरीले भने, 'सडक कालोपत्रको कार्य पूरा हुनसकेको छैन।'
विगतमा निर्वाचनका बेला राजमार्ग निर्माण गरेरै छाड्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मतदाता समक्ष गरेका अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यही पुरानै वाचा लिएर उम्मेदवार घरदैलोमा पुगेको उनले बताए।
'सडक पूरै कालोपत्र हुन नपाउँदै खाल्डाखुल्डी भएर जीर्ण बन्न थालेको छ', उनले भने, 'गुणस्तरीय कार्य गरी सडक निर्माणको कार्य निर्धारित समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।'
सडक कालोपत्र गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक सडक अवरूद्ध गरेर दबाब दिँदै आएका छन्।
स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही दिन सडक कालोपत्र गर्ने कार्य अगाडि बढाए जस्तो गरेर निर्माण व्यवसायीले पुनः कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको स्थानीय सियाराम रानाले बताए।
'कहिले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकेको भन्छन्, कहिले केन्द्रबाट प्रदेश मातहतमा कार्य आउँदा विलम्ब भएको हो भन्छन्',उनले भने, 'निकुञ्जले रोकेको भए पनि समस्या समाधान गरेर कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हो, यसका लागि कोही अगाडि आउँदैन, समस्या देखाएर पन्छिने कार्य मात्रै हुँदै आएको छ।'
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको कलुवापुरदेखि जिल्लाको दक्षिणि क्षेत्र बेलौरी जोड्ने एक मात्रै मार्ग निर्माणको कार्य तत्कालीन पञ्चायतीकालबाट सुरू भएको हो।
पञ्चायतीकाल निर्माण भएको सडक कालोपत्र भएको हेर्नका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।
राजमार्गको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चानदेवदेखि कालागौंडीसम्मको तीन किलोमिटर सडक र कलुवापुरदेखि बन्साहसम्मको झण्डै तीन किलोमिटर सडक बहुवर्षीय ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म कालोपत्र हुनसकेको छैन।
कालोपत्र गरिएको सडक निर्माण कार्य पूरा नहुँदै खाल्डाखुल्डी हुन थालेपछि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन्।
सडक स्तरोन्नति गरी तीन वर्षभित्रै कालोपत्र गर्नका लागि विसं २०७३ को भदौ महिनामा सन्तोष थेगिम जेभीसँग रु १८ करोड २० लाखमा सम्झौता गरिएको थियो।
