विकासोन्मुख राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वार्षिक २ खर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। इजिप्टमा भएको जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनमा यस्तो अनुमान पेस गरिएको द गार्डियनले जनाएको छ।
सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष २ खर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको हो। यो रकम विकासोन्मुख राष्ट्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधि निर्माण र सम्भावित प्रकोप न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार बनाउन खर्च हुनेछ।
यो रकम स्थानीय स्रोतबाटै जुटाउन सकिने भए पनि विश्व बैंकको समेत यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘यो खर्चको आधा रकम स्थानीय स्रोतबाटै उठाउन सकिन्छ। यद्यपी, विश्व बैंक र अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो खर्चको अनुमान निकोलस स्टर्नले गरेका हुन्।
‘वातावरणलाई न्यायका निम्ति धनी राष्ट्रहरूले उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ। लगानी स्वार्थका निम्ति मात्रै नभएर न्यायका लागि हो भन्ने सम्झिनुपर्छ,’ स्टर्नले भनेका छन्।
जलवायु परिवर्तनको अर्थशास्त्रबारे दख्खल राख्ने स्टर्नले आगामी दशकमा उदीयमान बजारमा उद्योग र कारखाना बढ्ने भन्दै ती मुलुकहरूमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि लगानी गर्नैपर्ने बताएका छन्।
‘आगामी दशकमा विकासशील मुलुकहरूमा उद्योग र कारखाना बढ्नेछन्। ती उद्योग र कारखाना जीवाष्म इन्धनमा निर्भर रहेमा कार्बन उत्सर्जन रोक्ने लक्ष्यमा चुनौती थपिने मात्रै होइन जलवायु परिवर्तनको खतरनाक प्रकोपबाट धनी र गरिब दुबै राष्ट्रका जनजीवन प्रभावित हुनेछ। यो दुर्घटना टार्नका निम्ति त्यहाँ लगानी आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।
यस्तो लगानीले ती मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र गरिबी न्यूनीकरणम समेत मद्दत पुग्ने स्टर्नको भनाइ छ।
सम्भावित प्रकोप नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार बनाउँदा मानवीय क्षति समेत टर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न वार्षिक सय अर्ब डलर पुँजी छुट्टयाउने भनिए पनि यो लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन।
सम्बन्धित मुलुकका सरकारलाई नै जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा बजेट छुट्ट्याउनका निम्ति दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने संकट टार्ने सवालमा पुँजी जुटाउनका निम्ति विश्व बैंक असफल भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा पुँजी निर्माणका उपायबारे कोप-२७ मा छलफल हुने बताइएको छ।
