कर्मचारी भएपछि निश्चित उमेरपछि अवश्य अवकाश पाइन्छ, भलै सेवा क्षेत्रअनुसार उमेरको हदबन्दी फरक-फरक हुनसक्ला। तर केही कर्मचारीले कहिल्यै अवकाश पाउँदैनन् भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। विश्वास नलागेर पनि के गर्नु! नेपालमा यस्ता कर्मचारी पनि छन् जो कहिल्यै अवकाश हुँदैनन्।
जीवनकालमा कहिल्यै अवकाश नपाउने कर्मचारी हुन् हुलाक सेवा विभागअन्तर्गतको अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरू। अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ को व्यवस्थानुसार नियुक्ति पाउने यस्ता कर्मचारी एकपटक नियुक्त भइसकेपछि कहिल्यै अवकाश हुँदैनन्। अवकाशका उपाय त छन्, स्वेच्छिक राजीनामा वा मृत्यु। त्योबाहेक सामान्यतया कारबाही गर्ने कुरा कानुनको दृष्टिमा समेत बदरभागी हुने भएकाले यो अपवाद मात्रै हो।
हुलाक सेवाअन्तर्गत अहिले मुख्यतः निजामती र अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत जनशक्ति गरी दुई प्रकारका कर्मचारी छन्। अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ अनुसार हुलाक सेवा विभागले अतिरिक्त हुलाकको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ। हाल यस्ता हुलाक देशका ७७ जिल्लाअन्तर्गत तीन हजार ७४ वटा छन्। सोही नियमावलीको दफा ७ ले हुलाक सेवा विभागले तोकिदिएको अधिकृत वा निर्देशकले यस्ता कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। हो, यिनै अतिरिक्त हुलाकमा नियुक्त हुने हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक बाहकले नियुक्ति त पाउँछन् तर कहिल्यै अवकाश हुनु पर्दैन।
हुलाक सेवा विभागका अनुसार नेपालमा हाल यस्ता कर्मचारीको संख्या १० हजारभन्दा बढी छ।
विभागको प्रशासन शाखा प्रमुख ढालबहादुर जिसीले देशभर तीन हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या १० हजार दुई सय ९२ रहेको जानकारी दिए। त्यसमध्ये हुलाक प्रतिनिधि दुई हजार नौ सय ८०, वितरक चार हजार चार सय ६४ र डाँक बाहकको संख्या दुई हजार आठ सय ४८ रहेको उनले बताए।
नियमावलीको दफा ९ मा हुलाक प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा साबिक गाविस वा नगरपालिकाबाट लिखित रूपमा सिफारिस गरिएको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित अधिकृतबाट सिफारिस गरिएको, साबिक गाविस वा नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको विद्यालयको शिक्षक र स्थायी कारोबार भएको स्थानीय दुकानदार हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि वितरक र डाँक बाहकको हकमा समेत त्यस्तै नियम लागू हुने गरेको छ।
पछिल्लो एक वर्ष भने यस्ता कर्मचारीको नियुक्ति बन्द गरिएको विभागकी निर्देशक लक्ष्मीदेवी होमागाइँ (खतिवडा)ले जानकारी दिइन्।
अतिरिक्त हुलाकमा नियुक्त हुने कर्मचारीको मुख्य कार्य डाँक ढुवानी तथा वितरण गर्नु हो।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार यस्ता कर्मचारीले दिनमा कम्तीमा दुई घण्टा काम गर्नुपर्ने भएकाले यी पूर्णकालीन होइनन्। त्यसबापत हाल हुलाक प्रतिनिधिले मासिक रूपमा न्यूनतम आठ हजार तीन सय १० र वितरक तथा डाँकबाहकले रु सात हजार दुई सय ७५ पाउने गरेको जिसीले बताए।
यसबाहेक कर्मचारीले नियमानुसार सेवासुविधा पाउँछन्। अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ ले वार्षिक छ दिन भैपरी आउने बिदा, वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा, वार्षिक २४ दिन घर बिदा, बढीमा दुई सन्ततिका लागि नियमानुसार प्रसूति बिदा र १५ दिन किरिया बिदा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी उपचार खर्चबापत काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि पदको सुरू पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलब बराबर उपचार खर्च वा उपचार खर्च बापतको रकम लिन नपाउँदै सेवाबाट अवकाश भएमा नियमबमोजिम पाउने रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था पनि छ।
कुनै बेला जनताको सुखदुःख आदानप्रदान गर्ने नजिकको साथीका रूपमा थियो हुलाक।
हुलाकका कर्मचारी सहर बजारदेखि दुर्गम गाउँका घर-घरसम्म पुग्थे। कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याई थियो। त्यसैले अतिरिक्त हुलाकमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्नु बाध्यता जस्तै थियो। अहिले समय फेरिएको छ तर यस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनको नीति भने फेरिन सकेको छैन। यी कर्मचारी निजामती होइनन् र स्थायी पनि हुँदैनन्। तर कहिल्यै अवकाश नहुने भएकाले व्यवस्थापन चाहिँ बोझिलो बन्दै गएको छ।
कहिल्यै अवकाश नहुने कारण उनीहरूलाई खटनपटन गर्नसमेत सजिलो नभएकाले समयमा काम हुन नसकिरहेको हुलाकका अन्य कर्मचारीको भनाइ छ। हुलाक कार्यालय धनुषाका प्रमुख सत्यनारायण सिंह भन्छन्, 'हुलाक सेवामा त्यसै पनि कार्यबोझ कम छ, भएको काम पनि समयमा हुँदैन भन्ने जनगुनासो छ। उमेरका कारण काम अह्राउन गाह्रो छ। अवकाश दिने निश्चित नियम छैन।'
सिंहका अनुसार धनुषामा रहेका ७५ अतिरिक्त हुलाकमा मात्रै करिब तीन सय ५० कर्मचारी छन् भने तीमध्ये ८५/९० वर्ष उमेरका केही कर्मचारीसमेत सेवामै कार्यरत् छन्।
विभागको तथ्याङ्कमा ६० वर्षमाथिका कर्मचारीको सङ्ख्या देशभर दुई हजार एक सय १८ रहेको देखिन्छ।
हुलाक सेवा सुधारका लागि विभिन्न समयमा गठन भएका कार्यदलले हुलाक सेवालाई प्राधिकरण बनाउने र अतिरिक्त कर्मचारीको उमेर हद तोक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यो विषय बारम्बार उठ्ने गरेको विभागकी निर्देशक होमागाइँ (खतिवडा) बताउँछिन्।
अवकाश नीति नहुँदा बाँचुन्जेल सेवामै रहने प्रवृत्तिले एकातिर राज्यले समयसापेक्ष सेवा लिन र दिन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षा नभएको गुनासो ती कर्मचारीले गर्दै आएका छन्।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै चिट्ठीपत्रको स्थान इमेललगायत सामाजिक सञ्जालले लिएपछि हुलाकको आधारभूत सेवाका रूपमा रहेको चिट्ठीपत्र आदानप्रदान कार्य प्रभावित भई अहिले सरकारी कागजपत्र ओसारपसार र हुलाक टिकट बिक्री वितरणमा सीमित हुन पुगेको छ।
यसैकारण कुनै बेला ‘सेवा हि परमोधर्म’ को पवित्र भावनासहित जनजनको सुखदुःखको साथी बन्दै आएको हुलाक सेवा पछिल्लो समय ओझेलमा पर्दै आएको छ।
जनस्तरमा सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने संसारकै सबभन्दा पुरानो हुलाक सेवालाई प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, विश्वसनीय तथा स्वायत्तताको माध्यमबाट समयसापेक्षा सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। तर त्यो सुधार कुरामै सीमित छ। अतिरिक्त हुलाकले स्थानीयस्तरमा रोजगारी त दिइरहेको छ तर कर्मचारी व्यवस्थापनको वैज्ञानिक एवं समयसापेक्ष नीतिको अभावमा यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन।
सरकारले विभिन्न समयमा गठित कार्यदलका प्रतिवेदन र हरेक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा हुलाक प्रणालीको पुनर्संरचनामा जोड दिने गरिन्छ।
अब त्यसको कार्यान्वयन गर्दै यस सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताका आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गर्नेतर्फ लागे मात्रै हुलाक सेवालाई प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।
