भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दी सही भएको फैसला सुनाएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोमबार त्यतिबेला ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध गर्नु सही भएको फैसला सुनाएको जनाएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जना न्यायाधीशमध्ये बहुमतका आधारमा यो निर्णय भएको हो।
सर्वोच्चले भारतीय केन्द्रीय बैंक आरबिआईले एक्लै नोटबन्दीको निर्णय गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ६ वर्षअघिको नोटबन्दी केन्द्र सरकार र आरबिआईबीचको सल्लाहमा भएको देखिएको जनाएको छ।
मोदी सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा ५ सय र एक हजार रुपैयाँ नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आफूसँग भएका नोट बैंकलाई बुझाउन भनेको थियो।
उक्त निर्णयपछि भारतीय नागरिकले सास्ती खेप्दै नोट साटेका थिए। त्यतिबेला नेपालमा रहेको करोडौं भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म साट्न सकिएको छैन।
