एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ‘क्लिन इनर्जी’ परियोजना अन्तर्गत लुम्बिनी विकास कोषका लागि किनिदिएका विद्युतीय गाडी एक महिना चलाएर थन्क्याइएको छ।
किनेको तीन वर्षसम्म सञ्चालन नगरिएका गाडी गएको दसैँमा एक महिना चलाइएको थियो।
त्यति बेला पाँच वटा बसले २० हजार २३६ जना यात्रुलाई निःशुल्क यात्रा गराएको लुम्बिनी विकास कोषको अभिलेख छ। साढे तीन वर्ष लुम्बिनीको खुला आकाशमुनि राखिएका विद्युतीय गाडी एक महिना चलाए पनि फेरि थन्काइए।
एडिबीले अनुदानमा दिएका ती गाडी सञ्चालनका गर्न सुरूमा लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि तयार गरेको थिएन। जब कार्यविधि बनायो नयाँ कानूनी जटिलताका उत्पन्न भएको छ।
सरकारले हालै लुम्बिनी विकास कोषका नाममा हस्तान्तरण गरेका ती गाडी सरकारी गाडीका रूपमा सेतो नम्बर प्लेटमा छन्। सेतो प्लेटका गाडी सरकारीबाहेक अर्को काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
सेतो प्लेटका गाडी हरियो प्लेटमा फेरेपछि मात्रै लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटकका लागि चलाउन पाउँछ। सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अर्को कुनै प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी अर्को कुनै प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान नरहेको बताए।
उनका अनुसार परिवर्तन गर्ने नै हो भने सोही अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले सेतो प्लेटमा रहेसम्म ती गाडी पर्यटक बोक्ने प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न नपाइने हुनाले ऐन संशोधन गरेर भए पनि हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको जानकारी दिए।
भट्टराईका अनुसार एडिबीले लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूको सहज सेवा र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोगको उद्देश्यले गाडी उपलब्ध गराएको हो।
यी गाडी लुम्बिनी विकास कोषकै लागि भएकाले हरियो प्लेटमा फेर्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
एडिबीले अनुदानमा उपलब्ध गराएका विद्युतीय गाडीहरू लुम्बिनी विकास कोषले भाडा लिएर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
सवारी साधन व्यवस्थित र दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न नियमित आम्दानीको स्रोत अनिवार्य भएकोले भाडा लिएर नै पर्यटकलाई यातायात सेवा दिने कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए।
उनले भने, ‘एडिबीले लुम्बिनीमा प्रदूषणमुक्त सवारी साधनले पर्यटकलाई सेवा पुर्याओस् भनेर विकास कोषलाई विद्युतीय गाडी दिएको हो, यसमा भाडा नलिने भनिएको छैन।’
पर्यटकको सेवाका लागि एडिबीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका गाडी दुई वर्षदेखि लुम्बिनीमा थन्काइएकोमा आलोचना भएपछि गत जेठमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गाडी सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि लुम्बिनी विकास कोषले कोषाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यविधि बनाउन कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले गत भदौमै कार्यविधिको मस्यौदा विकास कोषलाई बुझाइसकेको छ। भट्टराईले हरियो प्लेटमा नामसारी भएपछि विकास कोषले बनाएको कार्यविधि अनुसार गाडी सञ्चालन हुने बताए।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको र लुम्बिनीमा पर्यटकहरूको चाप बढ्न थालेकोले ती विद्युतीय गाडी सञ्चालन अत्यावश्यक देखिएको छ।
‘गाडी ल्याउँदा नै पर्यटकलाई विमानस्थलबाट लुम्बिनी पुर्याउन र लुम्बिनी वरपर घुमफिर गराउन प्रयोग गर्ने भनिएको थियो,’ कोषाध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘विकास कोषले बनाएको कार्यविधिमा पनि विमानस्थल र लुम्बिनी सर्किटभित्र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। हरियो प्लेटमा नआउँदासम्म गाडीले सेवा दिन सक्दैन।’
उनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, बुद्धसँग सम्बन्धित कपिलवस्तुको तिलौराकोट, नवलपरासीको रामग्राम, रूपन्देहीकै देवदह लगायतका क्षेत्र बुद्धसर्किट अन्तर्गत रहेको र ती क्षेत्रभित्र चलाउने गरी कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिए।
अहिले पाँच वटा बस र १४ वटा भ्यान विकास कोष नजिकै पार्किङ स्थलमा खुला ठाउँमा राखिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १९ सिटका बस र पाँच सिटका भ्यानमा कार्डबाट रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा छ। गाडी वातानुकूलित र अपांगता भएकाका लागि अनुकूल छन्। ढोका स्वचालित छन्। एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीका सघंसस्थाहरूको बैठकले पाँचवटा बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार लुम्बिनीबाट देवदह, रामग्राम, कपिलवस्तु सहितका पाँचवटा रुटमा एक महिना सञ्चालन गरिएको थियो।
एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी परियोजना अन्तर्गत करिब १३ करोड रुपैयाँ लागतका १४ वटा भ्यान र पाँच वटा बस लुम्बिनी विकास कोषले पाएको थियो।
विद्युतीय बस, भ्यान र सोलार इनर्जीको गाडी चार्जिङ स्टेसन समेतको यो प्रोजेक्टमा एशियाली विकास बैंकको ३५ करोड लगानी रहेको छ।
ती गाडी ल्याउँदा ८ करोड रुपैयाँ भन्सार तिरिएको थियो।
एडिबीले सन् २०१८ जनवरी ९ मा विद्युतीय गाडी, गाडी चार्जिङ गर्ने स्टेसन र सोलार इनर्जी समेत उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेअनुरूप २०७७ साल मंसिरमा गाडी ल्याइएको थियो।
