उच्च अदालत पाटनले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
उनीमाथि नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई थुनामै राखेर बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने भन्दै गरेको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
बिहीबार सोही निवेदनमा न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
इजलासले उनलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको लामिछानेका वकिल सरोज घिमिरेले जानकारी दिए।
‘भोलि २० लाख बुझाएर छुट्छन्। विदेश जानलाई सर्तहरू छन्,’ उनले भने।
यस्तै, अदालतले लामिछानेलाई पीडितसँग सम्पर्क नगर्न आदेश दिएको छ।
उनका अनुसार यदि सन्दीपले पीडितसँग सम्पर्क गरेको पुष्टि भएमा उनलाई फेरि थुनामा पठाइने अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए।
इजलासले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको छ। उनलाई काठमाडौं उपत्यका पनि नछाड्न भनेको छ।
छाड्नै पर्ने अवस्था भएमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति माग्नुपर्ने अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।
इजलासले लामिछाने भाग्न सक्ने अवस्था नभएको, पीडितलाई हानी पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएको लगायतका कारणले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको कट्टेलले बताए।
अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि उनी भोलिमात्रै छुट्न लागेका हुन्।
सन्दीप नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरूद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका थिए।
गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।
लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।
उमेरसम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्मसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो।
असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।