मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ मा बसोबास गर्ने रोहितकुमार राइर्ले बयोवृद्ध भएपछि जग्गा धनी पुर्जा पाएका छन्।
मिक्लाजुङमै छ दशकभन्दा बढी समय बिताएका उनी २०४५ सालमा जग्गा प्राप्तिका लागि ‘बसन्त भट्टराई आयोग’ मा फारम भरेर बुझाएकामा दुई कट्ठा जमिनको पुर्जा ३४ वर्षपछि पाउँदा पनि हर्ष लागेको बताउँछन्।
राई भन्छन्, ‘२०२८ सालमा तत्कालीन मधुमल्ला गाविसमा नापी आयोगले जग्गा नाप्यो, २०४५ सालमा ‘बसन्त भट्टराई आयोग’ ले विभिन्न ठाउँमा पुर्जा वितरण गर्यो तर हामीले पाउन सकेनौं अब पुर्जा पाइएलाजस्तो लागेको थिएन ३४ वर्षपछि रु चार लाख ४० हजार राजस्व तिरेर भए पनि पुर्जा पाउँदा हर्षित छु।’
राई मात्रै हैन ३४ वर्षपछि आफू बसोबास गरेको जमिनको पुर्जा पाउँदा स्थानीय विद्या आर्चाय पनि खुसी हुँदै भन्छिन्, ‘मेरा ससुरा बाले २०३० सालभन्दा अगाडि झोडा फाडेर यहाँ बसेको सुनाउनु हुन्थ्यो, हाम्रो परिवारको तीन पुस्ता पनि यहीँ बसेका छौं बल्ल बसेको माटो आफ्नो भयो आजदेखि आफ्नै माटो माथिको बास भयो दंग पर्या छु।’
पूर्वी मोरङको उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकामा बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउने उद्देश्यले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलितलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न थालेपछि उक्त गाउँपालिका–७ का नैनबहादुर खत्री, चन्द्रमणि दाहाल, रोहितकुमार राई, चन्द्रकिरण दर्जी, यामबहादुर भट्टराई, छविलाल पोख्रेल, बद्रीलाल आचार्य, खड्गबहादुर राई, लक्ष्मीमाया पोख्रेल, खेमप्रसाद थापा, ठाकुराप्रसाद दाहाल, डिल्लीप्रसाद खतिवडा, टीकामाया लिम्बू, इन्द्रमणि भण्डारी, सीतादेवी घिमिरे, खोमनाथ खतिवडा, पुष्पकला राई, इन्द्रप्रसाद पोख्रेल, वल्लभ काफ्ले, नारनप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रकुमार दाहाल र भिमा खड्का सोडारीसहित २३ घरपरिवारले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्दा वडावासीमा खुसियाली छाएको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाको उपस्थितिमा उक्त गाउँपालिकाले पुर्जा वितरण गरेको थियो।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल भए पनि आयोगले यस गाउँपालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका कारण छोटो समयमै पुर्जा वितरण गर्न सफल भइएको छ,’ अध्यक्ष निरौला भन्छन्, ‘तपाईंहरूले अहिले पाउनुभएको पुर्जामा उजुरबाजुर लाग्दैन, विगतका आयोगहरूले दिएजस्तो झमेलायुक्त पुर्जा हैन यो, कहीँ कतै राजनीतिक प्रभाव पर्यो कि भन्ने शंका लाग्ला तर यस्तो शंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तपाईंहरूले मालपोत कार्यालय बेलकारीमा गएर जग्गाको स्रेस्ता कायम गरेपछि किनबेच गर्न पाउनुहुन्छ।’
‘स्थानीय सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक मिक्लाजुङमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन्’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबीकुमार राई भन्छन्, ‘जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्तिका लागि अनुसूची–२ र अनुसूची–४ गरी पालिकामा परेका निवेदनमध्ये पाँच हजार दुई सय ४१ निस्सा वितरणको अन्तिम तयारीमा छौं, तत्काल वितरणका लागि तयार पारिएका ४५ पुर्जा भए पनि केही पुर्जामा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएका कारण वितरण गर्न सकेनौं, समस्या उत्पन्न भएका पुर्जालाई थाती राख्दै आगमी हप्तादेखि वडा नं ३, ५, ९ र ७ वडामा बाँकी रहेको गरी अन्य चार सय ५० वटा धनी पुर्जा वितरण गर्छौं।’
यस्तै, पुर्जा वितरण कार्यक्रममा उपस्थित भएकी भूमि आयोग मोरङशाखा अध्यक्ष सुशीला घिमिरे जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म आयोगले हालसम्म मिक्लाजुङ गाउँपालिकासहित उर्लाबारी नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, सुन्दरहरैचा नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका र बूढीगङ्गा गाउँपालिका गरी आठवटा पालिकामा काम गरिहेको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘आठ स्थानीय तहमा हालसम्म एक सयभन्दा बढी पुर्जा वितरण गरिएको र अरू थप एक सयकै हाराहारीमा पुर्जा वितरणको तयारीमा आयोग रहेको छ।’
