निहारिका राजपुत र आरोपी शिवराज श्रेष्ठले अदालतमा मिलापत्र गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा उनीहरूले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९३ (४) बमोजिम मिलापत्र गरेका हुन्।
मिलापत्र अनुसार श्रेष्ठले अब निहारिकालाई श्रीमतीका रूपमा स्वीकार्ने भएका छन्। जिल्ला अदालत धनुषामा अंश मुद्दा दिएकी निहारिकाले आफूहरू दुईबीच पति–पत्नीका रूपमा बस्ने निर्णय भएको बताएकी छन्।
मिलापत्रमा भनिएको छ, 'म र नाबालक छोरासमेतलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन, औषधोपचार खर्च, छोराको पढाइलेखाइ खर्च तथा पिता/पतिको हुने कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर विपक्षीले स्वीकार गरेकाले म पनि एकासगोलमा नै बस्ने गरी फिराद दाबी छाडेको।'
२०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का शिवराज श्रेष्ठले आफूलाई ललाइफकाइ तथा डर धम्की देखाएर पटकपटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै निहारिकाले जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा हालेकी थिइन्।
यस मुद्दामा न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि सो मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशमा शिवराज र निहारिकाको छोराको डिएनए परीक्षण गर्दा मिलेको थियो।
२०७८ माघ २४ गते जिल्ला अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा अहिले पनि बलात्कार आरोपको मुद्दा भने विचाराधीन छ। २०७६ कात्तिक ६ गते शिवराजले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी निहारिकाले २०७७ भदौ ५ गते छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्।
आफू बलात्कृत भएको भन्दै उनले आफ्नो बच्चाको डिएनए जाँच गरिनुपर्ने, मुद्दाको बारेमा घटनाको सुरूदेखि नै पुनः जाँच गरिनुपर्ने माग राख्दै उनी पटकपटक अनसन बसेकी थिइन्। उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डिएनए जाँच गर्न ८ भदौमा आदेश दिएपछि गरिएको परीक्षणमा उनको छोराको डिएनए शिवराजसँग मिलेको थियो। डिएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी थिइन्।
