फेवातालमा गएर मिसिएको फिर्केखोलामा चेक-ड्याम बनाउन गण्डकी सरकारले ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। फिर्केखोलमा बग्ने फोहोर र बाढीले फेवाताल पुरिनबाट जोगाउन गण्डकी सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ।
ताल प्राधिकरणमार्फत् बनाउन लागिएको चेक-ड्यामको अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइएको छैन। यसअघि बनेको चेक-ड्याम किन भत्कियो भनेर अध्यनसमेत भएको छैन।
यसरी हचुवाका भरमा बजेट नसक्न पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले खबरदारी गरेका छन्।
'फिर्केखोलामा बगेर आउने फोहोर र बाढीले पुरिएर बनेको टापू हटाइयोस्,' उनले माग राखे।
जवाफमा ताल पुरिएर बनेको टापूमाथि उभिएर गण्डकीका वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताए।
विश्व सिमसार दिवसका अवसरमा बिहीबार पोखरामा फेवाताल सरसफाइ कार्यक्रम थियो। कार्यक्रममा गण्डकीका वन तथा वातारणमन्त्री जुग्जाली, ताल प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा लगायत सरकारी अधिकारी र सर्वसाधारण उपस्थित भए। उनीहरूले फेवातालका फोहोर बटुले।
गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ताल प्राधिकरण र वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान मिलेर सिमसार दिवस मनाउँदा गण्डकीमा सबभन्दा जोखिममा परेको फेवाताल जोगाउनेबारे सरकारी अधिकारीले कुनै जावाफ दिएनन्। फेवाताल पुरिएर बनेको टापू हटाउन उनीहरूले तदारूकता देखाएनन्।
ताल प्राधिकरणका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मात्र २९० वटा तालतलैया छन्। जसमा सबभन्दा जोखिममा फेवाताल छ। प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटाले फेवाताललाई प्रदूषण र अतिक्रमणको चपेटाबाट निकाल्नुपर्ने बताइन्।
‘अतिक्रमण हटाउने जिम्मा पोखरा महानगरको होला, अतिक्रमण हटाउन सके पानीको प्रदूषण पनि कम हुँदै जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘फेवातालसहित पोखराका नौवटा ताल रामसार सूचीमा सूचीकृत भएकाले संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
संविधानमा सिमसार क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिएको छ। संघीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा सूचीकृत सिमसार संरक्षणमा संघीय सरकारले कुनै कदम नचालेको कार्यक्रमा सहभागीले बताए।
ताल प्राधिकरणका प्रमुख देवकोटा पोखराका सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत भएकाले पनि संघीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिन्छ। सिमसार र पंक्षी संरक्षित प्राकृतिक सम्पदालाई रामसार सूचीमा राख्ने गरिन्छ।
सन् १९७१ मा इरानको रामसार सहरमा भएको वैज्ञानिक सम्मेलनले पारित गरेको सन्धिलाई ‘रामसार महासन्धि’ नामाकरण गरिएको छ। सम्मेलनले सिमसार र त्यस क्षेत्रमा आश्रित जनावर र पंक्षी संरक्षण गर्न उक्त महासन्धि जारी गरेको थियो। महासन्धि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्ने र रामसार क्षेत्र घोषणा गर्न थालिएको थियो।
नेपालले सन् १९८७ मा रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्र रामसारमा सूचीकृत हुन थालेको थियो।
त्यही सिलसिलामा पोखरामा रहेका फेवातालसहित नौवटा ताललाई सन् २०१६ फेब्रुअरी २ मा सिमसारमा सूचीकृत गरिएको थियो। पोखराका तालतलैया रामसार सूचीमा सूचीकृत भएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले बताए।
फेवातालसहित पोखराका नौवटै ताललाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्दा ढकाल विभागका उपमहानिर्देशक थिए। पोखराका तालतलैयालाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्न उनले अगुवाइ गरेका थिए।
पोखराका तालतलैयालाई रामसार सूचीमा राख्न सुरूमा सम्भाव्यता अध्यन भएको थियो। त्यति बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको अध्यनका आधारमा करिब ३ वर्षसम्म छलफल चलेको ढकालले बताए।
‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट २/३ वर्ष लगाएर छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यति बेला जिल्ला विकास समिति कास्की र पोखरा महानगर पनि छलफलमा सहभागी थिए।’
अध्ययन प्रतिवेदनलाई विभिन्न स्थानमा ढकालले दसभन्दा बढी पटक प्रस्तुत गरेका थिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कास्कीका स्थानीय राजनीतिकर्मीको निर्णयका आधारमा रामसारको केन्द्रीय कार्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा प्रस्ताव गरेको ढकालले बताए।
‘फेवातालसहित पोखराका नौवटा ताललाई सूचीकृत गर्न हामीले रामसारलाई प्रस्ताव गर्यौं,’ उनले भने, ‘जेनेभाका टोली दुई पटक पोखरा आएर प्रमाणीकरण गरेर पोखराका ताललाई सूचीकृत गरे।’
सूचीकृत पोखराका फेवाताल, बेगनासताल, रूपाताल, मैदीताल, दिपाङताल, खास्टेताल, न्युरेनीताल र कमलपोखरीले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्र जोगाउने दायित्व सरकारको हुने ढकालले बताए।
रामसारले आफ्नो सूचीमा रहेका क्षेत्र संरक्षण र दिगो विकासमा ध्यान दिने उनले बताए। सूचीमा परेका सिमसार क्षेत्रका अवस्थाका बारेमा ६/६ वर्षमा विवरण पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। सन् २०१६ मा पोखराका तालतलैया रामसारमा सूचीकृत भएकाले यही वर्ष २०२३ भित्र रिपोर्ट पठाउनुपर्ने ढकालले बताए।
पोखराका तालतलैया सूचीकृत गर्दा यसको संरक्षण र रिपोर्टिङको जिम्मा जिल्ला विकास समिति कास्कीलाई थियो। राज्य पुनर्संरचना भएपछि जिल्ला विकास समिति परिवर्तन भएर जिल्ला समन्वय समिति बन्यो। जिल्ला विकास समितिका अधिकार स्थानीय तहले पायो। त्यसपछि रामसारलाई रिर्पोटिङ गर्ने जिम्मा पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण भएको छ।
२०७४ सालमा निर्वाचित मेयर मानबहादुर जिसीले उक्त जिम्मा लिएका थिए।
रामसारमा सूचीकृत हुँदा सम्बन्धित सिमसार क्षेत्रको पानीको गुणस्तर, सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराचुरूंगी र जैविक विविधता, पानीको सतह, क्षेत्रफल लगायतको रेकर्ड राखिएको हुन्छ। त्यसका आधारमा पनि रामसारले आफ्नो सूचीमा सिमसार राख्छ।
६/६ वर्षमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङमा सूचीकृत हुँदाका अवस्थामा भन्दा खराब अवस्था आउन नहुने ढकालले बताए।
‘रामसारले आफ्नो सूचीमा रहेका सिमसार क्षेत्रका अतिक्रमण, पानीको गुणस्तर, वनस्पति र वन्यजन्तु कति लोप भए, कति थपिए भनेर हेर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो अन्तर पायो भने कागजातमा यस्तो छ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ।’
पोखरा महानगरले रामसारलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमार्फत रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने ढकालले बताए।
पोखराका तालतलैया सूचीकृत भएर अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पाएपछि झन्झन् मासिँदै गएका छन्। अतिक्रमण र प्रदूषणले लोप हुने खतरामा पुगेको फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३५ मिटर घटाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत तालको मापदण्ड घटाइएको भन्दै उक्त मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
रामसारमा सूचीकृत भएपछि पोखराका सबैजसो तालमा अतिक्रमण बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाखमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा दिएको परमादेशमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरभित्र बनाइएका सबै संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको थियो। परमादेशमा ३ वर्षभित्र तालको पानी स्वच्छ राख्न पनि तीनै तहका सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। उक्त परमादेशमा फेवातालको जमिन अवैध रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका १६ सय रोपनी बढी जग्गा दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा ल्याउनसमेत भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उल्टै, ताल अतिक्रमण तीव्र बनेको छ। २०५० सालसम्म फेवातालका पानी पोखरेलीले खानेपानीका रूपमा प्रयोग गर्थे। अहिले तालको पानी पिउन त के नुहाउन पनि नमिल्ने गरी प्रदूषित भएको छ।
फेवातालजस्तै बेगनासताल पनि अतिक्रमण भइरहेको छ। तालका किनारमा व्यावसायिक संरचना बनिरहेका छन्। सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालतलैया अतिक्रमण र प्रदूषण बढ्दै गए पनि तीनै तहका सरकारले वास्ता गरेका छैनन्।
सूचीकृत सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण र प्रदूषणमा पर्दा रामसारले सम्बन्धित देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने ढकालले बताए। तर रामसारले नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा भने कुनै प्रश्न नगर्ने उनले बताए।
रामसार क्षेत्र अतिक्रमण र प्रदूषणले नकारात्मक असर परेको अवस्थामा रामसारले खतराको सूचीमा राख्न सक्ने ढकालले बताए।
‘ताल अतिक्रमण र प्रदूषणबाट हटाउन हाम्रो नेपालकै कानुनले पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा रामसारले ‘नोटिस’ त गर्छ तर केही गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्र नेपालले संरक्षण गर्न सकेन भन्ने सन्देश जान सक्छ।’
