काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थल बञ्चरे डाँडामा 'क्यापिङ' (फोहोरलाई छोप्ने काम) का लागि माटो पाउनै कठिन भएको छ।
विगत सात महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उक्त स्थानमा विसर्जन हुँदै आएको छ। उक्त स्थानमा फोहोर राखेपछि त्यसको थप व्यवस्थापनका लागि माटो आवश्यक पर्छ। फोहोर खुला छोड्न पाइँदैन। त्यसलाई हरेक दिन छोप्नुपर्छ।
यसरी छोप्नका लागि माटोको उपलब्ध गर्न कठिन भएको छ। माटो व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको स्थानबाट ल्याउँदा स्थानीय वन उपभोक्ता समितिको अवरोधका लागि समस्या भएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार उक्त स्थानमा राखिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न दैनिक ५० टन माटो चाहिन्छ। माटो ल्याउने स्थान अलि टाढा छ।
'उक्त स्थानबाट माटो निकाल्न पनि समस्या छ। यसरी सधैं ल्याउन मिल्ने अवस्था पनि छैन,' प्रवक्ता मानन्धरले भने।
हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहोर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरको पाँच सय मेट्रिक टन जान्छ। निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र महानगरको गरी दैनिक कम्तीमा दुई सय गाडीले फोहोर ओसार्छन्।
उपत्यकाको फोहोर दैनिक रूपमा उक्त स्थानमा पुग्छ। सुरूमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको हो। विगत सात महिनादेखि ‘सेल वान’ मा मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको काम हुँदा तह मिलाउन अलि समस्या भएको भन्दै महानगरले ‘सेल टु’ मा पनि व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरिदिन सहरी विकास मन्त्रालयसँग आग्रहसमेत गरेको छ।
सेल वानमा फोहोरको थुप्रो बढी भइसकेकाले सेल टु पनि प्रयोगमा ल्याउन सके व्यवस्थापनमा सहज हुने महानगरको भनाइ छ।
अन्तिम व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडा सेल वानमा मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्दा लिचड व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको प्रवक्ता मानन्धरले बताए। अहिले फोहोरबाट निस्किने तरल पदार्थ (लिचड) रहने स्थान पनि भरिएको छ महानगरले जनाएको छ।
गत साउन महिनादेखि स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने भने पनि उपत्यकाबाट सबै किसिमको फोहोर लानुपर्ने बाध्यताका कारण छोटो समयमै लिचड राख्ने स्थान भरिएको बताइएको छ।
महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठका अनुसार अहिले केही वडाबाट फोहोर वर्गीकरण गरी ल्याइन्छ। केही वडाबाट सबै फोहोर एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ।
'कुहिने फोहोर काठमाडौं उपत्यकामै व्यवस्थापन गर्न स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ। त्यसबारे महानगरले केन्द्र सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ। स्थान प्राप्त हुनेबित्तिकै स्रोतमै वर्गीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,' श्रेष्ठले भने।
२०६८ सालमा सरकारले जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ सालमा काठमाडौं महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनमा फोहोरलाई स्रोतमै छुट्ट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ।
