राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलसँग पहुँच भएका कतिपय व्यक्तिको उपचारका लागि राज्यले वर्षौं गैरकानुनी रूपमा करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ।
यो वर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म सहायताको नाममा सरकारले ५ करोड ४६ लाख रूपैयाँ वितरण गरेको छ। लिनेमा अधिकांश नेता र उनीहरूका आफन्त छन्।
यो वर्ष पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मात्रै ४५ लाख रूपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन्। यादव र खनाललाई मात्र अहिलेसम्म राज्यले दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ खर्च उपलब्ध गराइसकेको छ।
जनताको पसिनाको करबाट राजनीतिज्ञको उपचारमा राज्यले असीमित दायित्व बेहोर्नुपर्ने हो कि होइन?
यस्तो खर्च कहिलेसम्म बेहोर्ने? क-कसको बेहोर्ने? कानुनले के भन्छ?
राज्यको असीमित दायित्व हुँदैन
पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै व्यक्ति विशेषप्रति राज्यको असीमित दायित्व हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। आम नागरिकले सरकारबाट जस्तो सुविधा पाउँछन्, नेता विशेष वा उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले पनि सोही सुविधा लिनु पर्ने तर्क गर्छन्।
'सबैको जीवनको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। कसैले असीमित लाभ लिने र कसैले सामान्य लाभ पनि लिन नसक्ने परिपाटी न्यायसंगत छैन,' भट्टराईले भने, 'संविधानले सबै नागरिकले रोगको उपचार पाउनु नैसर्गिक अधिकार भनेको छ। सिद्धान्ततः हामी सहमत छौं। तर राजनीतिज्ञहरूले यसको असीमित लाभ लिएर राज्यकोषको दुरूपयोग गरेका छन्।'
कसैको नाममा असीमित दायित्व राज्यले बोक्नु पर्ने विषयमा पूर्व मुख्यसचिवद्वय डा. विमल कोइराला र लिलामणि पौडेलले पनि असहमति जनाउँछन्। उनीहरू दुवै जनाले यसरी उपचारका नाममा दिइने रकमलाई व्यवस्थित गर्न आफ्नो कार्यकालमा केही प्रयास गरेका थिए।
राज्यबाट ठूलो उपचार खर्च लिनेमा अरू नेता पनि छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा एक करोड २६ लाख र पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको उपचारमा एक करोड ८७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालले गत वर्ष मात्रै उपचारका लागि २५ लाख रूपैयाँ लिएका छन्। दस लाख रूपैयाँभन्दा धेरै रकम लिने नेता र उनको आफन्तको सूची झनै लामो छ।
के आधारमा दिइन्छ यस्तो खर्च, नेताको हकमा कानुन र मापदण्डको पालना भएको छ?
विशिष्टिकृत व्यक्ति मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणलाई पनि उपचारमा सहयोग गर्न सरकारले मापदण्ड तय गरेको छ। अहिले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७३ कार्यान्वयनमा छ। त्यस्तै २०७५ भदौदेखि जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनमा छ। जघन्य प्रकृतिको घटनाका लागि उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ छ।
तर अहिले पहुँचका आधारमा दिइने उपचार खर्चमा यी कुनै विषय ऐन नियम र कार्यविधि पालना भएको पाइँदैन। जनस्वास्थ्य ऐन पालना भएको भए विदेशमा उपचार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको खर्च राज्यकोषबाट गर्न पाइँदैन।
'कुनै पनि व्यक्तिको विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भए सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन,' २०७५ असोज २ मा प्रकाशित जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ।
नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि पालना भए विशिष्ट व्यक्ति भनिने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अधिकतम १५ लाख रूपैयाँ मात्रै उपचार खर्च पाउँछन्। उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बढीमा दस लाख रूपैयाँ उपचार खर्च पाउँछन्।
राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिले बढीमा ७ लाख रूपैयाँ पाउँछन्। तर पहुँचको आधारमा जसलाई जति पनि खर्च दिने गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, गत वर्ष निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलकी पत्नीको उपचारका लागि २० लाख रूपैयाँ दिइएको थियो।
कानुनमा भने कसलाई, कसरी, कति उपचार खर्च दिने भन्ने विषय छैन। कतिपय मुलुकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सबै किसिमका खर्च बेहोर्ने व्यवस्था नभएको भने होइन। भारतमा पनि आफ्नो पूर्वराष्ट्रपतिको उपचारदेखि सबै खर्च सरकारले बेहोर्छ। नेपालमा यस प्रकारको कुनै कानुन भने बनाइएको छैन।
भएको कार्यविधिको पनि पालना भएको देखिँदैन। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री वा सचिवसमेत जवाफदेही नबन्ने र सिधै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदले यसरी निर्णय गर्न भने कुन कानुन टेक्छ त?
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बिना कानुन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सहायता उपलब्ध गर्ने गरिएको बताउँछन्।
'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराए हुन्छ भन्ने राजनीतिज्ञहरूको सोच छ र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरै सीमाभन्दा बढी उपचार खर्च दिइन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट यसरी निर्णय गराउन पाउने कुनै कानुनी आधार भने छैन,' खनालले सेतोपाटीसँग भने।
व्यक्ति किटेर उपचार खर्च दिँदा असीमित दायित्व हुने र थेग्नै नसिकिने तर्क पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाको छ।
राज्यले कुन व्यक्ति के आधारमा महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर छुट्याउन आवश्यक रहेको तर्क उनी गर्छन्। सीमित व्यक्तिको उपचारका लागि राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्ने भए पनि सबैका लागि यसरी खर्च गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
आफू मुख्य सचिव हुँदा (२०६० साल) मा प्रस्ताव राखेर फेल भएको भन्दै कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय विभूति जसको आर्थिक अवस्थाले आफ्नो उपचार धान्न सक्दैन, यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै राज्यले उपचार गर्न पर्छ। अन्यथा अरू सबै कटौती गर्न आवश्यक छ।'
उनले आफू मुख्य सचिव हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई यो प्रस्ताव पटक पटक राखेको तर अघि नबढेको बताए।
के हो समाधान?
राज्यकोषको दुरूपयोग भएको भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरू सबै एक मत छन्। तर यो दुरूपयोग कसरी रोक्नु पर्छ र रोकिन्छ त?
पूर्वअर्थसचिव खनाल तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेल यस्तो दुरूपयोग रोक्न राजनीतिज्ञमा इमानदारिता र असल आचरण नै आवश्यक रहेको बताउँछन्।
'असल आचरण र इमानदारिता नै यसको समाधान हो,' खनालले भने, 'म मेरो उपचार आफैं गर्न सक्छु भन्न सक्ने पनि त नेताहरू हुनुहुन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राज्यकोषबाट सुविधा नलिई आफ्नो सम्पत्तिबाट उपचार गराउनुभएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले पनि आफैं उपचार गराउनुभएको हो। धेरै नेताले राज्यबाट रकम नलिई पनि त उपचार गराउनुभएको छ नि!'
पूर्वमुख्यसचिव पौडेल पनि असल कार्यविधि बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गरेर मात्रै सुधार गर्न सकिने बताउँछन्।
'मेरै पालामा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधि आएको पनि थियो। त्यसको कार्यान्वयन भएन। आचरणमै सुधार नआएसम्म सुधार हुन सक्दैन,' पौडेलले भने, 'असल कार्यविधि बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गरेर मात्रै यसको सुधार हुने हो।'
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला निर्मम ढंगले ऐन बनाउने र त्यसको पालना नभए दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दा मात्रै यस्तो विकृति कम हुने तर्क गर्छन्। सरकारी कोषको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै उनले यसका लागि कडा कानुन आवश्यक रहेको बताए।
'नागरिकको खुन-पसिनाले जम्मा गरेको रकम नेताविशेष र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिबाट चरम दुरूपयोग भएको छ। धेरै कार्यविधि मापदण्डहरू बने तर त्यसले काम गरेन। अब ऐनकै आवश्यक पर्छ,' उनले भने।
राष्ट्रिय विभूति जसले आफ्नो सम्पत्तिबाट उपचार गराउन सक्दैन, तिनको बाहेक अन्यको उपचार गर्न नहुने उनले बताए। व्यक्ति विशेष उपचार खर्च दिँदा सरकारको दायित्व निरन्तर बढ्ने र जनताको करको दुरूपयोग हुने भन्दै यसलाई रोक्न सरोकारवालाले दबाब दिनु पर्ने तर्क उनी गर्छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सबैलाई पहुँच हुने गरी स्वास्थ्य नीति बनाउने र त्यसमा सबै नागरिक समेटिने गरी उपचार गर्ने शैली आवश्यक रहेको बताउँछन्। सामान्य नागरिकलाई राज्यले जति सुविधा दिन सक्छ, उस्तै सुविधा विशिष्ट व्यक्ति वा राजनीतिज्ञलाई दिनुपर्ने पनि उनले बताए। यसका लागि संविधानको भावना अनुसारको कानुन बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
