कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षमात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ।
पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका बस्तीमा ती सडक निर्माण गर्दै आएको छ।
कर्णालीका अधिकांश नागरिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले प्रदेश सरकारले यसमा जोड दिएको हो।
भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीभरि यस वर्ष नयाँ र क्रमागत गरी करिब एक हजार सडक निर्माणका क्रममा छन्।
प्रदेश सरकारले रु ३० लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरेपछि यस वर्ष विगतमा भन्दा धेरै स–साना टुक्रे योजना र सडक निर्माणका योजना कम भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्कीले बताए।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार सडक र पुल निमार्णमा गरी रु आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ। दश जिल्लामध्ये सात जिल्लामा अहिले पनि निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दुई सय २१ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयलमा हालसम्म प्राविधिकतर्फ ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त छ। रिक्त रहेको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगसँग माग गरिएको कार्कीले बताए।
दरबन्दीअनुसारका जनशक्ति नहुँदा सबैभन्दा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा जनशक्तिको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ। बर्सेनि सडक निर्माण हुने तर स्तरोन्नति हुन नसक्दा वातावरणमा प्रभाव परेको नागरिकले गुनासो गर्दैआएका छन्।
