काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा बिहीबारदेखि निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा सुरु हुने भएको छ।
नेपाल ल क्याम्पससँग गत माघ १७ गते सम्पन्न सम्झौताका आधारमा उक्त क्याम्पसले खटाएको विद्यार्थीले प्रत्येक वडामा पुगेर सेवा दिनेछन्। सेवामा जानुअघि बुधबार उनीहरूलाई सम्पादन गर्नु पर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको छ।
सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ल क्याम्पसबाट आएका विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ। त्यसका लागि क्याम्पसबाट आएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन्। तीमध्ये हरेक वडामा एक जनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा तीन जना विद्यार्थी परिचालन गरिने कामपाको भनाइ छ। बाँकी १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ।
कामपाका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यका अनुसार महानगरको निःशुल्क कानूनी सेवा जनमैत्री प्रशासन सञ्चालनको अभ्यास हो। यसप्रकारको अभ्यास यसअघि गरिएको छैन। यस्तो अभ्यास अन्य पालिकाले पनि गरेका छैनन्। यसको सिकाइबाट आगामी दिनमा एउटा मार्गचित्र कोरिनेछ।
सेवा प्रदान गर्नका लागि हरेक वडामा निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना गरिएको छ। कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने टेबल कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री वडाले व्यवस्था गर्नेछ। सम्पादित कामको जानकारी र आपसी अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान गर्नका लागि इन्टरनेटमा आधारित समूह निर्माण गरिनेछ।
सेवाग्राहीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा मौखिक वा लिखित जानकारी दिनु सेवाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
त्यसैगरी वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीका मुख्य काम रहने छ।
त्यसैगरी यही चैत १५ र १६ गते सञ्चालन हुने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा ती विद्यार्थीलाई परिचालन गरिनेछ।
‘अन्य पालिकामा भन्दा कामपाको सेवा प्रवाह फरक छ’, कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले भने, ‘स्थायी बसोबास भएका र अस्थायी बसोबास भएका दुवै प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ। सेवामा प्रशासनिक, कानूनी र व्यावहारिक सबै पक्ष हुन्छन्, अवस्था बुझेर सेवा दिनुपर्छ।’
