भौगोलिक कठिनाइ र विभिन्न औपचारिक क्षेत्रका कार्यालयहरूमा पुग्न सहज वातावरण नभएकाले अपांगता भएकाहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय अपांग महासंघले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनबाट न्याय माग्न जाने ठाउँसम्म पुग्नै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यी निकायले ‘अपांगता भएकाहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचान’ का विषयमा अध्ययन गरेका थिए। देशभर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक गरिएको हो।
‘जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत तथा स्थानीय तहजस्ता औपचारिक न्याय माग्न जाने कतिपय कार्यालयसम्म पुग्ने बाटै नहुने वा भएको बाटो पनि सहज नभएकाले उनीहरूको लागि न्यायमा पहुँचको अवरोधमध्येको एक हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधारहरू नभएका कार्यालयमा न्याय माग्न अपांगता भएका व्यक्तिहरू आफू एक्लै जान नसक्ने हुनाले पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाहरू नहुनु पनि न्यायमा पहुँचका अवरोध हो।’
सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी अवरोधका कारण कर्मचारी र अपांगता भएका व्यक्तिबीच दोहोरो संवाद हुन नसक्नु, न्याय क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकार तथा पहुँचयुक्तताका बारेमा ज्ञान नहुनु, यस्ता विषयमा उनीहरूलाई तालिम नदिइनुले अपांगता भएकाहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अपांगता भएका अधिकांश महिलाहरूलाई घरपरिवारबाटै सहयोग नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ।
परिवारबाट त्यस्ता महिलालाई असहयोग, भेदभाव र हेला गरिएको पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश संयोजक लोकनाथ बाँस्तोलाले जानकारी दिए।
‘अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आफ्नै आम्दानीको स्रोत हुँदैन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा कोर्ट फि, वकिलको फि, जाँदा–आउँदाको यातायात खर्च, खाना खर्च जस्ता कुरामा रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था पाइयो,’ बाँस्तोलाले भने, ‘अपांगता भएका अधिकांशको कमजोर आर्थिक अवस्था हुनु न्यायमा पहुँचका लागि ठूलो अवरोध हो।’
उनले कानुनी सहायताको गुणात्मकता चित्तबुझ्दो नहुनु पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवरोध भएको बताए।
अहिलेको समयमा पनि अपांगता भएकाहरूले आफूमाथि भेदभाव, दुर्व्यवहार भए पनि न्याय माग्ने प्रक्रिया थाहा नपाउने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
न्याय पाउन धेरै समय लाग्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू अन्याय सहेर बस्ने गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार, उजुरी दर्तासँग सम्बन्धित कार्य, भौतिक पूर्वाधारजस्ता कुरा समान पहुँचयुक्त नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालका सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको औपचारिक न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचान गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त अध्ययन गरिएको बाँस्तोलाले बताए।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र जुम्लासहित सात प्रदेशका १५ वटा जिल्लाहरूमा यो अध्ययन गरिएको थियो।
ती जिल्लाका स्थानीय तह, जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अध्ययन गरिएको थियो।
सुर्खेतको लेकवेसी नगरपालिका र जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा यसबारे अध्ययन गरिएको बाँस्तोलाले बताए।
अध्ययनका क्रममा लक्षित समूहलाई पनि छलफलमा समावेश गरिएको थियो।
मुख्य सूचना दातासँग अन्तर्क्रिया, घटना अध्ययन, कानुनको समीक्षा, अवलोकनजस्ता कार्य अध्ययनका क्रममा गरिएको उनले जानकारी दिए।
अध्ययनपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका विषयमा तालिम दिन, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तालिमको लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्न, नयाँ भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा अपांगमैत्री बनाउन, पुराना संरचनाहरुूको पुनर्निर्माण वा परिवर्तन गरी पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव राज्यलाई दिइएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका कम्तीमा पनि दुई स्थानमा अपांगता पुनर्स्थापना केन्द्र र सहायक सामग्री उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
