सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितको दोस्रो समूहसँग भएकोे तेस्रो दिनको वार्ता कानूनी प्रश्नमा पुगेर अड्किएको छ।
अदालती प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र मिटरब्याजीका लिखत खारेजीलगायत माग कानूनी प्रश्न रहेकाले त्यही विषयमा वार्ता केन्द्रित भएपछि मंगलबार कुनै निष्कर्ष नआएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
अदालतले गरेका फैसला र अदालती प्रक्रियाका विषमा आफूहरूले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने जानकारी गराएको उनले बताए।
पीडितहरूले भने सबै अदालती प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट लिखत नै खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राखी आफ्नो जग्गाको पुर्जा नै लिएर जाने अडान राखेका छन्।
नीतिगत कुरामा वार्ता टोलीले सिफारिस गर्न सक्ने र प्रशासनिक समस्या भए गृह मन्त्रालयबाटै सम्बोधन गर्ने कुरामा सहमति भए पनि कानूनी प्रश्नमा गएर वार्ता अड्किएको हो।
यस विषयमा विकल्प के हुनसक्छ र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पीडितले छलफल गर्ने र सरकारी वार्ता टोलीले पनि आवश्यक छलफल गर्ने गरी आजको वार्ता स्थगित भएको र वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको कोइरालाले राससलाई जानकारी दिए।
पीडितहरूले राखेका विभिन्न छ बुँदे मागमाथि वार्तामा छलफल जारी छ। उनीहरूले मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरू विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीको सम्पति छानबिनलगायत माग राखेका छन्।
