रोल्पामा जबर्जस्ती करणीका उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आउने क्रम बढेको देखिएको छ ।
जबर्जस्ती करणीबाट पीडितले खुलेर उजुरी दिन थालेका कारण यसरी उजुरीको सङ्ख्या बढेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका अनुसार आव २०७१/०७२ मा दुईवटा जबर्जस्ती करणी र तीनवटा करणी उद्योगको उजुरी परेको थियो । आव २०७२/०७३ मा जबर्जस्ती करणी दुई र जबर्जस्ती करणी उद्योगको उजुरी एक परेको थियो ।
चालु आवमा भने यो सङ्ख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा तेब्बरले वृद्धि भएको देखिएको छ । चालु आवको जेठ २२ गतेसम्म जबर्जस्ती करणी आठ र जबर्जस्ती करणी उद्योग तीनवटा उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले बताएको छ ।
बाल विवाह, लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसाजस्ता सामाजिक अपराधका घटनाविरुद्ध विभिन्न निकायद्वारा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएका कारण यसको न्यूनीकरण भइरहेका बेला जबर्जस्ती करणीको मात्रा भने बढिरहेको देखिएको छ ।
विगतमा हुने यस्ता अपराध गाउँमै ढाकछोप गर्ने भएका कारण प्रहरीसमक्ष उजुरी कम पर्ने गरेको र पछिल्ला दिनमा गरिएको जनचेतनामूलक कार्यक्रमका कारण जनतामा आएको चेतनाले उजुरी दिने प्रवृत्तिमा आएको बढोत्तरीले करणीको उजुरी बढेको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले बताएको छ ।
विगतमा घट्ने करणीका घटना गाउँमै मिलाइदिने चलनका कारण कम उजुरी पर्ने गरेको तथा पछिल्ला दिनमा त्यस्ता उजुरी गाउँमा मिलाउन नदिएका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म उजुरी दर्ता हुने मात्रा बढेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीमगरले जानकारी दिए।
आमा समूहको क्रियाशीलता, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेको चेतनामूलक कार्यक्रमले समेत गाउँमै गुपचुप हुने यस्ता घटना प्रहरीसम्म आएको घर्तीले बताए। प्रहरीले जिल्लाभर सञ्चालन गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको चेतनामूलक कार्यक्रमले समेत महिलामा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने मनोबल बढेका कारण यस्ता घटना बाहिर आउन थालेको घर्तीले जानकारी दिए।
परिवारमा बाबुआमा नभएका तथा अभिभावकको संरक्षकत्व नपाएका यस्तो घटनामा बढी मात्रामा पीडित हुने गरेको अधिवक्ता माधवप्रसाद आचार्यले बताए। मादकपदार्थ सेवन, देखासिकी, अनुशासनहिनता, नैतिक शिक्षाको कमी, कानुनको अनभिज्ञताका कारण यस्ता घटना बढ्ने गरेको उनले बताए।
जिल्लामा बढी मात्रामा दलित र जनजाति समुदायमा यस्तो घटना बढी घटेको उनले बताए । विद्यालय शिक्षा, अदालतबाट यस्ता मुद्दामा सजाय पाएकाको प्रचारप्रसार तथा थप जनचेतनाले यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्नसकिने आचार्यले बताए।
मेलमिलापका लागि भन्दै यस्ता मुद्दा आउने गरेको भएपनि आफूहरुले यस्ता मुद्दामा मेलमिलाप नगरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको जिल्ला अदालतका मेलमिलापकर्ताले बताएका छन् ।
पीडकलाई सजाय दिनुले मात्रै पीडितले न्यायको अनुभूति नगर्ने भएकाले उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारका साथै जीविकोपार्जनमा समेत राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यले बताइन्।
करणीबाट पीडितलाई समाजले समेत अस्वीकार गरिरहेको हुँदा उनीहरुको सहज पुनःस्थापनाका लागि राज्यले दायित्वबोध गर्नुपर्ने उनले बताइन्। रासस
