'मेरो किचन अगाडि शौचालय बनाएको छ,' नारायणदेवी महर्जन आफ्नै छिमेकीसँग रिसाएकी थिइन्।
उनको अगाडि बसेका 'श्रीमान' ध्यान दिएर उनको कुरा सुनिरहेका थिए।
२०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि उनकी छिमेकी इन्द्रकुमारी महर्जनले नयाँ घर बनाउन थालिन्। घरको नक्सा पास पनि भयो। आफ्नो भान्साघरमा शौचालय जोडेर बनाएको भन्दै गत साल साउन २५ गते नारायणीदेवीले काठमाडौं महानगरपालिकामा मुद्धा हालेकी थिइन्।
'श्रीमान् मैले महानगरापालिकाबाट पास भएको नक्सा अनुसार नै घर बनाएको छु,' प्रतिवादी इन्द्रकुमारी महर्जनले भनिन्,'मेरो घरले उहाँलाई कुनै असर परेको छैन।'
'श्रीमान्'ले उनको कुरा उसैगरी ध्यान दिएर सुनिरहेका थिए। उनीहरूको बहस भने मुद्दा छोडेर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा पुग्यो।
'औंला तेर्स्याएर कुरा गर्छ, मलाई औंला तेर्स्याउनु पर्ने केही छैन,' इन्द्रकुमारीले 'श्रीमान'बाट नारायणीदेवीतिर अनुहार फर्काइन्।
'औंला देखाएको छैन, औंला देखाएको छैन,' नारायणी पनि कम थिइनन्, 'उसको छोरीले मलाई मुख लाग्छ।'
साँघुरो इजलास कक्षमा रहेका सबै गलल हाँसे। 'यी व्यक्तिगत कुरा महानगरले हेर्दैन, यो प्रहरीले हेर्छ त्यता जानुस् है,' महानगरका कानून महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यले भने,'हामी तपाईंको घरको मुद्दा मात्रै हेर्छौं।'
इजलास कक्षमा बसेका मानिसहरू फेरि गलल हाँसे। 'श्रीमान्' भने दुबैलाई हेर्दै मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए।
यसपछि आचार्यले अर्को मुद्दाका वादी र प्रतिवादीलाई बहसका लागि बोलाए।
यता नारायणीदेवी भने अझै बोलिरहेकी थिइन्, 'किचनमा जोडेर टोइलेट बनाइदिन्छ। पहिले जोडेको घर पनि नजोडी बनाउँछ।'
महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको बहादुर भवनको इजलास कक्षमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य न्यायाधीशको भूमिकामा थिए।
महानगरको मेयर भएपछि उनले हेरेको पहिलो मुद्दा हो यो। आजैको इजलासमा उनले दुबै पक्षको कुरा सुने। यो, मुद्दा उनले असार ९ गते निर्णय सुनाउने छन्।
'हामीले दुबै पक्षका कुरा सुनेका छौं,' महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने, 'उहाँहरूले पेश गर्नुभएको दसीप्रमाण केलाउँछौं। आवश्यक भएमा कानून व्यवसायीसँग परामर्श पनि लिन्छौं। ९ गते उहाँहरूको मुद्दामा फैसला हुन्छ।'
बिहीबार आफ्नो पहिलो इजलासमा मेयर शाक्यले ११ वटा मुद्धाको बहस सुने।
बिहीबारका लागि १४ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। त्यसमध्ये ११ वटामा बहस भयो।
बाँकी तीन मुद्दा वादी वा प्रतिवादीको आग्रहमा सारिएको छ। प्रतिकुल भए एकपटक पेशी सार्न आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको आचार्यले बताए।
११ मध्ये तीन मुद्दाको बिहीबारै फैसला भयो। ८ वटाको निर्णय असार ९ गते हुनेछ।
आधा जति मुद्दामा वादी-प्रतिवादी आफैं आएका थिए। कतिपयका वकिल बहसका लागि पुगेका थिए।
महाशाखा प्रमुख आचार्यका अनुसार अहिले महानगरमा यस्ता चार सय मुद्दा चाङ लागेका छन्। दुई सय जति अहिले तारिख चलिरहेका र दुई सय जतिचाहिँ तारिख छाडेको (वादी प्रतिवादी सम्पर्कमा नरहेको) मुद्दा छन्। अधिकांश मुद्दा घर निर्माणसम्बन्धी नै छन्। साँध जोडिएका छिमेकीले नै यस्तो उजुरी महानगरमा गर्ने गर्छन्।
केही उजुरी सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोमा पनि परेका छन्।
'सार्वजनिक जग्गा मिच्ने काम महानगर भित्र अलि धेरै नै हुन्छ,' आचार्यले भने, 'यस्तोमा उजुरीचाहिँ एकदमै कम पर्छ। बरू महानगर आफैंले चासो राखेर खोजी गर्ने गरेको छ।'
बिहीबारको इजलासमा ११ मध्ये दुईवटा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका मुद्दा थिए, जसमध्ये एउटा मुद्दा शाक्यले बिहीबार फैसला गरे। अर्को एउटा पनि ९ गते फैसला हुनेछ।
'एउटा सार्वजनिक चोकको जग्गा मिचिएको भन्ने उजुरी थियो,' आचार्यले भने, 'यसमा सर्जमिन गर्ने भनेर फैसला भएको छ।'
अर्को स्वयम्भूको जनसुधार निमाविको जग्गा मिचिएको उजुरी थियो। यसको ९ गते फैसला हुनेछ।
'बिहीबार ११ वटा मुद्दाको काम सकिएको छ,' आचार्यले भने, 'अब मेयर साबले बिहीबार र सोमबार गरी इजलास सुन्नु हुनेछ। हामी जतिसक्दो छिटो यी मुद्दा टुंग्याउनु पर्छ भन्नेमा छौं।'
शाक्यले मेयर बन्नुभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरेको '१०० दिनमा १०१ काम' मा पनि महानगरमा रहेका मुद्दा टुंग्याउने कुरालाई प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेका छन्। उनले उक्त महत्वकांक्षी योजनाको २७ नम्बर बुँदामा लेखेका छन्, 'हाल पेन्डिङमा रहेका मुद्दा लाई १०० दिन भित्र टुंग्याउने।'
उनी मेयर बनेको १५ दिन भइसकेको छ।
बिहीबारको गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने हप्तामा लगभग ३० वटा मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। कामको गति नबढाउने हो भने बाँकी ८५ दिनमा उनले सबै मुद्दाको एक चरणको इजलास सुन्न पनि भ्याउने छैनन्।
'मेयर साबले मुद्दाको सुनुवाइ कसरी छिटो गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ,' आचार्यले भने,'हामी अब अलि धेरै मुद्दा इजलासमा पेश हुने वातावरण मिलाउँछौं। उहाँको १०० दिनमा यी मुद्दा सक्न हामी प्रयास गर्नेछौं।'
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो मुद्दा चाँडो सुनुवाइ हुने जनताको अपेक्षा पनि छ। यो अपेक्षा पुरा गर्न पनि महानगरले धेरै मेहनत गरिरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै महानगरमा उजुरी दर्ता हुने क्रम पनि घटेको छ।
'धेरैजसो विवाद अहिले वडाध्यक्षज्यूले वडामै मिलाउनु हुन्छ,' उनले भने, 'चुनावअघि यहाँ दैनिक पाँच/छ उजुरी पर्थ्यो, अहिले कहिलेकाहिँ एउटा पनि उजुरी पर्दैन।'
अहिले वडामा समाधान नभएका विवाद मात्रै महानगरको कार्यालयसम्म आउने गरेको छन्। त्यसैले मेयर शाक्यले फैसला गर्नुपर्ने नयाँ मुद्दाको संख्या भने त्यति बढ्ने छैन।
अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको अधिकार अनुसार शाक्यले यी मुद्दा हेरिरहेका हुन्।
नयाँ संविधानले यो न्यायिक अधिकार उपप्रमुखलाई दिएको छ, तर स्थानीय शासन ऐन नबनेकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय शासन ऐन बनेपछि भने बहादुर भवनको न्यायाधीशको कुर्सीमा उपप्रमुख हरीप्रभा खड्गी बस्ने छिन्।
