मानव विकास सूचकाङ्कमा ज्यादै पछाडि परेका मुलुकका १८ विकट हिमाली र पहाडी जिल्लाको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममार्फत सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको सक्रियतामा साढे ११ वर्षयता सञ्चालित गरिबी निवारण, आयआर्जन तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमबाट त्यस्तो रुपान्तरण भएको हो ।
विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र सोलुखुम्बुमा मोटरबाटो निर्माण भएको छ भने बाजुरा र बझाङ सडक सञ्जालबाट जोडिएका छन् । ग्रामीण सडक, सिँचाइ, सामुदायिक पूर्वाधार, विद्यालय भवन र स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणसँगै सीपमूलक तालिम तथा कृषि इलम प्रवद्र्धनबाट स्थानीय तहमा आयआर्जनसँगै तल्लो तहमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ ।
ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी बागलुङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र बैतडीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमले ती जिल्लाको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गरेको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले बताए।
ग्रामीण सडक निर्माणसँगै भएका आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमले स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा ल्याएको सुधार र उनीहरूको क्षमता विकासमा भएको प्रगतिले ती जिल्लाको कायापलट भएको र विकास–निर्माणका कार्यक्रम अझ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रेरणा आफूहरूलाई प्राप्त भएको उनले बताए।
आगामी दुई सातामा पूरा हुन लागेको झन्डै १२ वर्ष लामो उक्त आयोजनाका उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै महानिर्देशक सापकोटाले भने, “नेपालको समृद्धिको सपना साकार पार्ने सडक र पुलपुलेसामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिसँगै उनीहरुको सीप र श्रमको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।”
सीमान्तकृत वर्गलाई स्वरोजगार तुल्याउन सिकर्मी–डकर्मी तालिम, फलफूल र सागसब्जीको व्यावसायिक खेती, माछापालन, कृषिको यान्त्रिकीकरण, हस्तकला र काष्ठकलाका सामग्री उत्पादनजसता अनेकौँ आयआर्जनका कार्यक्रम स्थानीय तहको विकासका माध्यम बनेको र तिनको प्रवद्र्धनमा कार्यक्रमले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरेको उनले बताए।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका ती जिल्लाका एक हजार दुई सय ११ किमी भित्री सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार भएको छ भने १६ हजार मि पुल निर्माण भएका छन् । स्थानीयवासीको ज्यालामा पनि वृद्धि भएको छ भने अदक्ष कामदारले दैनिक रु तीन सय ५० र दक्षले रु एक हजार दुई सय ज्याला पाउन थालेका छन् ।
त्यसैगरी साढे ११ वर्षमा कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय किमी नयाँ सडक निर्माण, थप ६० किमी मर्मतसम्भार एवम् स्तरोन्नति भएका छन् जसले ती जिल्लावासीको आवागमन र उत्पादनको बजारीकरण गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याएको छ ।
महिला, गरिब र विकासको प्रवाहमा समावेश नभएका तल्लो तहका तीन हजार जनालाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्नाका साथै उनीहरुलाई स्वावलम्बी एवम् आत्मनिर्भर बनाइएको छ । कार्यक्रममार्फत एक लाख १४ हजार तीन सय २९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । कार्यक्रमले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई निर्णायक तहमा स्थानसमेत प्रदान गरेर नारी सशक्तीकरणको ३३ प्रतिशतको संवैधानिक प्रावधान कायम गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ ।
ग्रामीण यातायात पूर्वाधार निर्माण गरी गरिबी घटाउने आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त कार्यक्रम सफल भएको र देशका अति दुर्गम ती जिल्लाको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको बताउँदै कार्यक्रमका संयोजक महेशचन्द्र न्यौपानेले त्यहाँ सामाजिक सेवामा पहुँच विस्तार भई आर्थिक सबलीकरण अभियानले गति लिएको दबी गरे।
कार्यक्रम अवधिमा निर्माण भएका लघु जलविद्युत्, सामुदायिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवनजस्ता दुई सय साना भौतिक पूर्वाधारबाट छ लाख जनाले सेवा प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै उनले उच्च पारिश्रमिक दिँदासमेत कर्मचारी खटाउन सधैँ हम्मेहम्मे पर्ने ती विकट भेगमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन भई सफलता प्राप्त हुनुलाई उल्लेख्य उपलब्धि ठान्छन्।
नेपाल सरकारको लगानी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण तथा अनुदान सहयोग र स्वीस विकास सहायता (एसडिसी)बाट प्राप्त प्राविधिक मद्दत गरी रु १३ अर्ब ४८ करोडको लागतमा पूरा हुन लागेको उक्त कार्यक्रमलाई विकासका साझेदार एडिबी र एसडिसीले उदाहरणीय परियोजनाका रुपमा लिएका छन् ।
एडिबीका वरिष्ठ सामाजिक विकास अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक दृष्टिले अति विकट नेपालका १८ जिल्लामा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु गर्वको विषय भएको र भविष्यमा त्यस्तै प्रतिकूल स्थानमा आयोजना सञ्चालन गर्न आफूहरुलाई प्रेरणा मिलेको बताए।
नेपाल सरकारको अथक प्रयासमा विकासका साझेदारले गरेको होस्टेमा हैँसेले ती हिमाली र पहाडी जिल्लाको सामाजिक एवम् आर्थिक रुपान्तरणबाट नेपालको विकास प्रयासमा उपलब्धि मिलेको उनको बुझाइ छ । रासस
